सतरा बँकांकडून नऊ हजार नऊशे नव्वद कोटींचे कर्ज घेऊन बुडविलेल्या विजय मल्ल्याविरुद्ध अखेर केंद्र सरकारच्या आर्थिक गुन्हेगारांविरुद्धच्या नव्या कायद्याखाली आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. मल्ल्याच्या पाठोपाठ अर्थातच नीरव मोदीचा क्रमांक असेल. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने पासपोर्ट रद्द केलेला असतानाही नीरव मोदीने किमान सहा देशांमध्ये बिनदिक्कत हवाई प्रवास केल्याचे आता उघड झाले आहे. भारतामध्ये कोणीही उठावे, बँकांना हवे तसे लुटावे आणि परदेशात पलायन करून सुखाने राहावे ही एक परंपराच होऊन राहिली आहे. ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय मल्ल्या ही मंडळी सध्या चर्चेत आहे, पण इतिहासात डोकावले तर ही यादी बरीच मोठी होईल. सध्या ३१ आर्थिक गुन्हेगारांनी देश सोडून विदेशात पलायन केल्याची माहिती परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्र्यांनी लोकसभेत दिली होती. सरकार ९१ जणांना देशाबाहेर जाण्यास मज्जाव करण्याच्या तयारीत असल्याची माहितीही मध्यंतरी उघडकीस आली होती. आर्थिक गुन्हे करून, देशाला लुटून विदेशात पळणार्‍यांविरुद्ध मोदी सरकारने अलीकडेच नवा कायदा केला. त्यानुसार अशा गुन्हेगारांवरील गुन्हे सिद्ध होण्यापूर्वीच त्यांची मालमत्ता जप्त करता येते. त्यामुळे मल्ल्या आणि नीरव मोदीची संपत्ती जप्त होण्याचा मार्ग जरी मोकळा झालेला असला तरी त्यांच्याविरुद्धचे गुन्हे शाबीत होऊन प्रत्यक्षात शिक्षा होईस्तोवर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेलेले असेल. त्यामुळे अशा प्रकारच्या कारवाईतून फारसे काही हाती लागण्याची शक्यता नाही. सरकार जप्त करीत असलेल्या मालमत्तांची देखभाल हाही खर्चिक कारभार असतो. कोट्यवधी रुपये त्यावर खर्च होत असतात. ही मालमत्ता केवळ स्थावर मालमत्ता असते असे नव्हे. दागदागिन्यांपासून महागड्या गाड्या आणि किंमती तैलचित्रांपर्यंत हरेक प्रकारचा मौल्यवान ऐवज त्यामध्ये असू शकतो. त्यामुळे या सार्‍याची देखभाल करणे हा एक व्याप होऊन जातो. अशा गुन्हेगारांवरील खटले गुंतागुंतीचे असल्याने ते वर्षानुवर्षे चालतात. त्यावर खर्च होतो तो वेगळाच. देशात सध्या १३२० आर्थिक गुन्हेगारांवर खटले प्रलंबित आहेत. जे विदेशात पळून गेलेले आहेत, त्यांना येथील कायद्याच्या कचाट्यात आणणे कठीण असते. पाठवलेल्या समन्सना ही मंडळी जुमानत नाही. त्यांचे प्रत्यार्पण ही देखील गुंतागुंतीची बाब असते. शिवाय हे आर्थिक गुन्हेगार अत्यंत चलाख असतात. त्यामुळे स्वतः कायद्याच्या कचाट्यात न सापडण्यासाठी त्यांनी पुरेपूर खबरदारी घेतलेली असते. या सगळ्यामुळे कायदे जरी सरकारने कितीही कडक केले, तरी प्रत्यक्षात अशा गुन्हेगारांना त्यांच्या पापांची सजा मिळणे ही तशी कठीण बाब आहे. त्याचाच पुरेपूर फायदा ही मंडळी उठवीत असतात आणि आपण डल्ला मारलेल्या सार्वजनिक बँकांच्या म्हणजेच जनतेच्या पैशावर चैनबाजी करीत असतात. सरकारी यंत्रणांकडून अशा गुन्हेगारांवर अधिक कार्यक्षमतेने कारवाई होण्याची आज गरज भासते आहे. पासपोर्ट रद्द केलेला असूनही नीरव मोदी सहा देशांचा प्रवास करूच कसा शकतो? इंटरपोलचे सदस्य देश त्याकडे दुर्लक्ष कसे करतात? का करतात? सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे नीरव मोदी प्रकरणाचा तपास करणारे सीबीआयचे सहसंचालक राजीव सिंग यांच्या ईमेल अज्ञात हॅकर्सनी हॅक केल्याचे नुकतेच उघडकीस आलेले आहे. या हॅकिंगमधून मोदी खटल्यासंदर्भातील संवेदनशील माहिती जर बाहेर गेलेली असेल तर त्याला जबाबदार कोण? छोट्या कर्जदारांकडून एखादा हप्ता जरी थकला तरी बँकांकडून कारवाई सुरू होते. परंतु कोट्यवधी रुपयांच्या रकमा थकवणार्‍यांना मात्र सुखरूप पलायनाची संधी मिळते. हे चित्र कधी बदलणार आहे? नव्या कायद्याखाली पहिला गुन्हा नोंदवला गेलेल्या विजय मल्ल्यावर काय कारवाई होते याकडे आता जनतेचे लक्ष आहे. त्या पाठोपाठ नीरव मोदीच्या मुसक्या कधी आवळल्या जातात हेही जनता पाहणार आहे. ललित मोदी भले विदेशात असला तरी त्यावरही जनतेची नजर आहे. सरकारच्या इच्छाशक्तीचा कस या सार्‍या प्रकरणांमध्ये लागणार आहे. काळ्या पैशाविरुद्ध मोठमोठी भाषणे देणे वेगळे आणि प्रत्यक्षात अशा गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळून त्यांना त्यांच्या गुन्ह्याची सजा देणे वेगळे. अद्याप काही ते घडलेले नाही. आश्वासने उदंड आहेत. त्या दिशेने काही पावले टाकलीही गेली आहेत. परंतु त्यातही त्रुटी आढळतात आणि जनतेच्या मनामध्ये शंकाकुशंका जन्म घेतात. कारवाईची ग्वाही आणि प्रत्यक्षातील त्रुटी यातील या विसंगतीने संभ्रम निर्माण होतो. अशा प्रकारच्या आर्थिक गुन्ह्यांच्या तपासासाठी अनेक यंत्रणांमध्ये समन्वय गरजेचा असतो. ही मंडळी विदेशांमध्ये वास्तव्य करून असल्याने आपल्या तपासयंत्रणांना जुमानत नाही. या देशातून त्या देशात दडून राहते. त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे कठीण बनून जाते. या सार्‍या मर्यादा लक्षात घेऊन देशाला लुटणार्‍या या लुटारूंना यत्किंचितही स्वतःला वाचवण्याची संधी मिळू नये यासाठी जय्यत तयारीनिशी सर्व बाजूंनी त्यांना घेरण्याची धमक सरकारने दाखवायला हवी. तरच लुटा आणि पळा ही या देशात निर्माण झालेली परंपरा खंडित होईल.
