मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने म्हापसा नगरपालिकेचे नगरसेवक तारक आरोलकर यांची अपात्रतेची कारवाई आणि दाखला छाननी समितीचा निर्णय रद्द करून नगरसेवक तारक आरोलकर यांना तूर्त दिलासा दिला आहे.
म्हापसा नगरपालिकेचे प्रभाग 7 चे नगरसेवक तारक आरोलकर यांच्या कथित बनावट जातीच्या दाखल्याच्या विरोधात संबंधित यंत्रणेकडे फ्रँकी कार्व्हालो यांनी तक्रार केली होती. याबाबतच्या सुनावणीनंतर दाखला छाननी समितीने जातीचा दाखला मागे घेतला होता. त्यानंतर, राज्याच्या नगरपालिका संचालकांनी 5 मे रोजी तारक आरोलकर यांना नगरसेवक म्हणून अपात्र ठरविणारा आदेश जारी केला. तसेच, राज्य निवडणूक आयोगाने रिक्त झालेल्या प्रभागात निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती.
तारक आरोलकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल करत दोन्ही आदेशांना आव्हान दिले होते. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने दोन्ही आदेश बाजूला ठेवून जात दाखला प्रकरणी नव्याने सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्याचा आदेश दिला. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्णय तूर्त स्थगित ठेवावा लागणार आहे.
