– डॉ. राजीव कामत, खोर्ली-म्हापसा
रविवार दि. २८ सप्टेंबरच्या नवप्रभात ‘अर्थवेध’ या सदरातील ‘आरोग्य क्षेत्राचे बिघडलेले आरोग्य’ हा शशांक गुळगुळे यांचा अभ्यासपूर्ण लेख चांगलाच भावला. तसे पाहिले तर या र्‍हासास सरकार, आरोग्य क्षेत्राशी निगडीत अशी मंडळी (डॉक्टर, औषध कंपन्या व इतर) व रुग्ण हे तिन्ही घटक समानरीत्या जबाबदार आहेत. या दुरवस्थेची काही प्रमाणात कारणमीमांसा करण्याचा माझा हा अल्प प्रयत्न.आरोग्य खात्याचा कारभार हा राज्य सरकार व केंद्र सरकार या दोन्ही सरकारांवर अवलंबून असतो. पण पुष्कळ वेळा काही बाबतीत ही दोन्ही सरकारे या कारभाराविषयी पूर्ण अनास्था दाखवत असल्यामुळे विचित्र अवस्था उद्भवते. काही वेळा वैयक्तिक राजकारणाचा फटका पण या क्षेत्राला बसू शकतो. समजा केंद्रात एक व राज्यात दुसर्‍या पक्षाचे सरकार कार्यरत असेल, तर या दोन्ही सरकारांमधील समन्वय नीट साधला न गेल्याने गोंधळ होऊ शकतो. ‘नॅशनल रूरल हेल्थ मिशन’ या योजनेखाली मिळणारा प्रचंड निधी पुष्कळवेळा विनावापर पडून परत केंद्राला पाठवण्याची नामुष्की कित्येक राज्यांवर आली आहे व यात गोव्याचाही समावेश होतो. अन्य काही वेळा हा निधी खर्च करणे आवश्यक आहे, या सबबीखाली अनावश्यक अशा बाबींवर उधळला जातो. त्यामुळे या आरोग्य क्षेत्राचे बिघडलेले आरोग्य जर सुधारायचे असेल तर पहिल्या प्रथम राजकीय इच्छाशक्ती ही एक अत्यंत महत्त्वाची बाब ठरते. केवळ घोषणाबाजींचा आधार न घेता काहीतरी ठोस कृती करण्यावर जर या राजकारण्यांनी भर दिला तर या क्षेत्राचे आरोग्य सुधारणे ही कठीण गोष्ट नाही. त्यासाठी पुढील काही गोष्टी ठामपणे अंमलात आणाव्या लागतील –
१) पहिल्याप्रथम आपल्या या राजकारण्यांनी स्वतःसाठी व स्वतःच्या कुटुंबियांसाठी या सरकारी आरोग्यसेवेचा वापर अंगिकारणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे जर राजाच या इस्पितळांतील सेवांचा लाभ घेतो हे समजल्यावर आपोआप सगळी प्रजापण तेथील सेवा घ्यायला तिकडे वळेल. त्यामुळे आपसूकच दुसरा एक अन्य फायदा हा होईल की आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल व या ठिकाणी काम करणार्‍या विविध कर्मचार्‍यांच्या सेवेत वक्तशीरपणा व आपुलकी येईल. पण सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला, तर एकदम उलट चित्र समोर येते. ही सरकारी आरोग्यसेवा आम्ही उपलब्ध केली आहे ती फक्त तुमच्यासारख्या आम जनतेसाठी, आम्ही उपचार पंचतारांकित खासगी इस्पितळात किंवा परदेशात घेणार ही या राजकारण्यांची वृत्ती. या मानसिकतेचे प्रतिबिंब हल्लीच लोकसभेत संमत झालेल्या एका कायद्यातून समोर येते. या कायद्यानुसार सर्व खासदार व केंद्रीय सचिवांना त्यांच्या कुटुंबियांसह परदेशांत उपचार घेण्यास मुभा दिली गेली आहे, व या सर्वांच्या खर्चाचा भार सरकार म्हणजे पर्यायाने करदाते उचलतील. हल्लीच गोव्याच्या काही वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार गोव्याचे विविध मंत्री व आमदारांच्या उपचारावर जवळजवळ १४ कोटी रुपयांचा चुराडा केला गेल्याची बातमी छापून आली आहे. त्यामुळे माझ्या या सूचनेवर जरूर विचारविनिमय व्हावा.
२) सबंध भारतभर या वैद्यकीय क्षेत्रात जी वेगवेगळी औषधे वापरली जातात, त्यांच्या दरांवर जर आपण नजर फिरवली, तर डोळे पांढरे व्हायची वेळ येईल व त्यात आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे एकाच तर्‍हेच्या औषधांच्या किंमतीत वेगवेगळ्या औषध कंपन्यांच्या ‘ब्रँड’ या नावाखाली प्रचंड अशी तफावत आढळते. यात बहुराष्ट्रीय कंपन्या तर पेटंटच्या नावाखाली जनतेची प्रचंड लूट करतात. एकेका गोळीच्या किंमतीतील हा फरक दुप्पट, तिप्पट किंवा त्यावरही होऊ शकतो. तेव्हा सरकारने सर्वप्रथम विविध औषध कंपन्यांकडून होणारी ही लूट थांबवली पाहिजे. दुसरे म्हणजे या औषधांची वर्गवारी करून ‘जीवरक्षक’ अत्यावश्यक, आवश्यक व इतर अशा फरक करावा आणि या पहिल्या तीन वर्गांत येणार्‍या औषधांची किंमत सामान्य माणसाला परवडेल अशी ठेवावी. हे करताना सरकारने कुठल्याही बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या दबावाला झुकता कामा नये. हे केले नाही तर प्रतिजैविक (अँटीबायोटीक्स) औषधे त्यांच्या भरमसाट दरामुळे कमी प्रमाणात घ्यायचा प्रघात पडतो व त्यामुळे त्या औषधाला प्रतिबंध निर्माण होतो. त्यामुळे हे दरनियंत्रण अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे अप्रत्यक्षरीत्या हे आरोग्य क्षेत्राचे बिघडलेले आरोग्य सुधारू शकेल.
३) इंग्रजीत एक म्हण प्रसिद्ध आहे की ‘प्रिव्हेन्शन इज बेटर देन क्युअर.’ याचा सरळ अर्थ असा आहे की, कुठल्याही रोगाला प्रतिबंध करणे हे त्या रोगावर उपचार करण्यापेक्षा चांगले आहे. त्यामुळे सरकारने विविध रोगांना प्रतिबंध करण्यास प्राधान्य दिले तर आरोग्य क्षेत्राचे आरोग्य सुधारण्यास मदतच होईल. तसे पाहिले तर सरकार विविध साथींच्या रोगांना नियंत्रित करून त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवत असते. त्यामुळे ‘देवी’ या रोगाचे समूळ उच्चाटन झाले आहे, त्याप्रमाणेच ‘पल्स पोलिओ’ या उपक्रमाद्वारे साधा पोलिओ हा रोग जवळजवळ हद्दपारच झाला आहे. लहान मुले जन्मल्यावर त्यांना विविध तर्‍हेच्या लशी कधी व कशा द्यायच्या याचाही कार्यक्रम सरकारतर्फे निश्‍चित केलेला असतो. सरकारच्या लशीकरणाच्या उपक्रमांत ठराविक लशींचाच समावेश असतो, पण सध्या इतक्या लशी बाजारात आल्या आहेत, व त्या लशींचा समावेश सरकारच्या या कार्यक्रमात नसल्याने लहान मुलांच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांची चांदी झाली आहे. तेव्हा या लशीच्या वापराबद्दल सरकारतर्फे योग्य जनप्रबोधन व्हायला हवे आणि जर या लशीची खरोखरच गरज असेल तर त्या सरकारी यंत्रणेमार्फत सर्व मुलांना मोफत मिळायला हव्यात. वास्तविक प्रत्येक महाविद्यालयात ‘प्रिव्हेंटिव्ह अँड सोशल मेडिसिन’ नावाचा एक स्वतंत्र विभाग कार्यरत असतो, ज्या विभागाने हे जनप्रबोधनाचे काम हातात घ्यायला हवे.
४) हल्लीच मोदी सरकारने या आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा आणण्यासाठी जवळजवळ प्रत्येक राज्यांत निदान एकतरी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (‘एम्‌स’) इस्पितळ उघडण्याची एक स्वागतार्ह अशी योजना जाहीर केली आहे. ही योजना लवकरांत लवकर कार्यान्वित करून सरकारने लोकांचा दुवा घ्यावा. त्याचबरोबर विविध सरकारी इस्पितळांचा दर्जा इतका वरच्या स्तरावर न्यावा की, बहुतेक लोकांना या खासगी आरोग्य सेवेचा विसर पडावा. पण एखादे सरकारी इस्पितळ जवळ असताना त्याच्या बाजूलाच एखादे पंचतारांकित इस्पितळ उभे राहूनसुद्धा लोकांना सेवा देते व तेथील सेवा महाग असूनही रुग्ण तेथे का गर्दी करतात हा संशोधनाचा विषय ठरतो.
५) आणि शेवटी श्री गुळगुळे यांच्या वैद्यकीय क्षेत्रांत चाललेल्या गैरकारभाराबद्दलच्या लिखाणाचा उहापोह घेऊ. खरे तर या गैरकारभाराबद्दल व भ्रष्टाचाराबद्दल विविध कार्यक्रमांतून किंवा लिखाणांमधून पुष्कळ चर्चा झाली आहे. ‘कट प्रॅक्टीस’ किंवा केवळ पैशांसाठी अनावश्यक चाचण्या व शस्त्रक्रिया यांचा विषयपण बराच चघळला गेला आहे. आता प्रत्येक सरकारी डॉक्टर्सला ‘नॉन प्रॅक्टिसिंग अलाऊन्स’ हा भत्ता मिळतो. तो का देण्यात येतो, याचे समाधानकारक असे उत्तर अजूनपर्यंत तरी कोणीच देऊ शकले नाहीत. तेव्हा जर हा भत्ता बंद केला व सरकारी डॉक्टरांना त्यांच्या ऑफिसच्या वेळेच्या बाहेर एक ठराविक फी ठरवून देऊन खाजगी प्रॅक्टीस करण्याची मुभा दिली, तरी या आरोग्य क्षेत्रांत क्रांती घडू शकेल. श्री. गुळगुळे यांच्या दुसर्‍या एका आरोपानुसार ‘साधे’ एमबीबीएस डॉक्टर्स २०० रुपयेपर्यंत फी घेऊन वरून फ्री सॅम्पल्सची औषधे विकून भ्रष्टाचार करतात, पण जर या आरोग्य क्षेत्राचे आरोग्य ठीक करायचे असेल, तर सरकारला या ‘साध्या’ एमबीबीएस डॉक्टरांचीच मदत घेणे अपरिहार्यच आहे. या देशात जर आरोग्य सेवा गावागावांत पोहोचवायची असेल तर या एमबीबीएस डॉक्टरांना भरघोस आर्थिक मदत देऊन गावागावात लोकांची सेवा करण्यास पाठवल्यास या प्रश्‍नावर पुष्कळ प्रमाणात तोडगा निघू शकतो.
