>> महाराष्ट्रात सर्वाधिक तक्रारी प्रलंबित,गोवा माहिती आयोग निष्क्रिय
माहितीचा अधिकार कायदा 2005 ला आज 19 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. एका अहवालात देशभरातील 29 माहिती आयोगांमधील 4 लाखांहून अधिक तक्रारी प्रलंबित आहेत. आरटीआय कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांच्या नेतृत्वाखाली नागरी समाज समूह सतर्क नागरीक संघटनेने तयार केलेल्या अहवालात 30 जून 2024 पर्यंत देशभरातील विविध माहिती आयोगांमध्ये एकूण 4,05,509 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्रात सर्वाधिक 1,08,641 प्रलंबित तक्रारी आहेत. त्यामागोमाग कर्नाटकात 50,000, तामिळनाडू 41,241 आणि छत्तीसगडमध्ये 25,317 आहेत.
अहवालानुसार, 31 मार्च 2019 पर्यंत 26 माहिती आयोगांमध्ये प्रलंबित प्रकरणांची संख्या 2,18,347 होती. जून 2022 मध्ये ही संख्या 3 लाखांच्या पुढे गेली आणि आता ती 4,05,509 वर पोहोचली आहे. 1 जुलै 2023 आणि 30 जून 2024 दरम्यान, 27 आयोगांनी 2,31,417 अपील आणि तक्रारी नोंदवल्या आणि 28 आयोगांनी याच कालावधीत 2,25,929 प्रकरणांचे निराकरण केले.
गोव्यासह अनेक राज्ये निष्क्रिय
झारखंड, तेलंगणा, गोवा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि छत्तीसगढ हे सात माहिती आयोग गेल्या वर्षभरात वेगवेगळ्या वेळी निष्क्रिय राहिल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यापैकी झारखंड, तेलंगणा, गोवा आणि त्रिपुरा येथील आयोग अजूनही निष्क्रिय आहेत. केंद्रीय माहिती आयोगदेखील जवळपास वर्षभरापासून प्रमुखांसह केवळ तीन आयुक्तांसह कार्यरत आहे.
