विधानसभेसाठी जागा राखीवतेच्या अध्यादेशावर ठाम
केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे गोव्यातील अनुसूचित जमातीला (एसटी) राजकीय आरक्षण विधेयकाचा निर्णय अमान्य असून आम्ही आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मतदारसंघ परिसीमन सूचनेवर ठाम आहेत. एसटी राजकीय आरक्षणासाठी सुरू केलेले साखळी उपोषण येत्या 10 मार्च 2024 पर्यंत सुरूच राहणार असून त्यादिवशी एसटी राजकीय आरक्षण विषयावर एक व्यापक बैठक घेऊन पुढील कृतीबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे, असे साखळी उपोषण आंदोलनात सहभागी झालेले एसटी समाजातील नेते रूपेश वेळीप यांनी काल पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एसटी आरक्षण विधेयक संसदेत मंजूर करण्याचा घेतलेला निर्णय मान्य नाही. आम्ही राजकीय आरक्षणासाठी विधेयक संमत करण्याची मागणी केलेली नाही. तर, गोवा विधानसभेसाठी एसटी समाजाला जागा राखीवतेचा आदेश जारी करण्याची मागणी आहे. केंद्र सरकारचा विधेयक संमत करण्याचा निर्णय हा विजय नसून एसटी समाजाची फसवणूक आहे, असा आरोप वेळीप यांनी केला.
आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर सत्तेवर येणाऱ्या सरकारकडून एसटी राजकीय आरक्षणाबाबत विधेयक सादर करावे लागणार आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर कुठल्या पक्षाचे सरकार सत्तेवर येईल हे आत्ताच सांगता येत नाही, असेही वेळीप यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने आगामी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी एसटी समाजासाठी जागांच्या सीमांकनाबाबत अधिसूचना जारी करावी, अशी मागणी रूपेश वेळीप यांनी केली.राज्यातील एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत वस्तुस्थिती समाजबांधवांसमोर ठेवण्यात येणार आहे. त्यासाठी गावागावांतून जनजागृती मोहीम सुरू केली जाणार आहे.
येत्या 10 मार्च रोजी घेण्यात येणाऱ्या बैठकीत पुढील कृती निश्चित केली जाणार आहे, असेही रूपेश वेळीप यांनी
सांगितले. यावेळी एसटी समाजाचे नेते रामा काणकोणकर, ॲड. प्रतिमा कुतिन्हो व इतरांची उपस्थिती होती.
