>> केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडून तीन दुरुस्ती विधेयके संसदेत सादर; राजद्रोहाचा कायदा रद्द करणार; मॉब लिंचिंगमध्ये फाशीची शिक्षा
ब्रिटीशकालीन सीआरपीसी, आयपीसी आणि इंडियन इव्हिडेन्स ॲक्ट रद्द करुन त्याऐवजी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हे तीन नवे कायदे लागू करणारी विधेयके काल संसदेत मांडण्यात आली. यावेळी अमित शहा यांनी राजद्रोहाचा कायदा रद्द करण्यात येत असल्याची मोठी घोषणा केली. याशिवाय मॉब लिंचिंग आणि अल्पवयीन मुलींवर बलात्काराच्या प्रकरणात फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे.
अमित शहा यांनी लोकसभेत तीन महत्त्वाची दुरुस्ती विधेयके सादर केली. भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) आणि ब्रिटीशकालीन भारतीय पुरावा कायदा (आयईए) यात सुधारणा करण्याबाबतची तीन विधेयके काल सादर करण्यात आली. ही दुरुस्ती विधेयके छाननीसाठी गृहमंत्रालयाच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आली. पूर्वीच्या कायद्यांचा केंद्रबिंदू ब्रिटिश प्रशासनाला बळकट करणे आणि संरक्षण देणे हा होता. त्यांच्याद्वारे लोकांना न्याय नव्हे शिक्षा दिली जात होती, असे शहा म्हणाले.
मोदी सरकारने जी तीन विधेयके एकत्र आणली आहेत, ती तीन विधेयके फौजदारी कायदा प्रक्रिया आणि फौजदारी न्याय व्यवस्था सुधारणार आहेत. पहिला भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) 1860 मध्ये बनवला गेला होता. दुसरा फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) 1898 मध्ये तयार करण्यात आला होता. तिसरा भारतीय पुरावा कायदा (आयईए) जो 1872 मध्ये ब्रिटिश संसदेने मंजूर केला होता, हे तिन्ही कायदे रद्द करुन आता तीन नवीन कायदे आणले जाणार आहेत, असे शहा म्हणाले.
नव्या सीआरपीसीमध्ये 356 कलमे असतील, याआधी 511 विभाग होते. गुलामगिरीच्या खुणा नष्ट करून नवा कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. लोकांचा कायद्यावरील विश्वास उडाला आहे. कारण त्यांना न्याय खूप उशिरा मिळतो. तसेच न्यायालयीन कामकाज आता डिजिटल केले जाणार आहे. पुरावे गोळा करताना व्हिडीओग्राफी करणे अनिवार्य असेल. देशातील संपूर्ण कायदा आणि सुव्यवस्था बदलली जात आहे. ज्या विभागात सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेचे प्रावधान असेल, त्या प्रकरणामध्ये पुरावे गोळा करण्यासाठी फॉरेन्सिक टीम तिथे पोहोचेल, असेही शहा यांनी सांगितले.
नव्या दुुरुस्ती विधेयकात विशेष तरतुदी
- गुन्हा कोणत्याही भागात घडला असला तरी, पण एफआयआर देशाच्या कोणत्याही भागात दाखल होऊ शकतो.
- 90 दिवसांत आरोपपत्र दाखल करावे लागेल आणि 180 दिवसांत तपास पूर्ण करावा लागेल.
- एखाद्या व्यक्तीवर आरोप निश्चित झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत न्यायाधीशांना आपला निकाल द्यावा लागेल.
- भारतीय न्याय संहिता विधेयकात निवडणुकीच्या दरम्यान मतदारांना पैसे वाटप केल्यास एक वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद प्रस्तावित आहे.
- लग्नासाठी खोटी आमिषे, स्वतःची खरी ओळख लपवून लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे हा गुन्हा ठरणार आहे.
- सामूहिक बलात्काराच्या सर्व प्रकरणांमध्ये वीस वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा व जन्मठेप होईल.
- सरकारी अधिकाऱ्या विरोधात तक्रार झाल्यानंतर सरकार 120 दिवसांत परवानगी द्यायची की नाही हे ठरवणार. – 120 दिवसानंतर काही प्रतिसाद मिळाला नाही, तर ती परवानगी मानून पुढची कारवाई होईल.
- राजद्रोहाचे जुने कलम वगळणार पण विघटनवादी शक्तींना रोखण्यासाठी नव्या कलमांचाही समावेश असेल.
- 3 वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकणाऱ्या कलमांसाठी सारांश चाचणी होईल.
