- शशांक मो. गुळगुळे
कंपन्यांच्या ‘आयपीओ’ विक्रीला सध्या पेव फुटले आहे. भारतीयांची जास्तीत जास्त गुंतवणूक ही म्युच्युअल फंड आणि ‘आयपीओ’ या गुंतवणूक पर्यायांत होत आहे. मागील दोन-तीन वर्षांत विक्रमी संख्येने ‘आयपीओ’ आले, त्यामुळे तेजीला अजूनच बळकटी मिळाली.
कंपन्यांच्या ‘आयपीओ’ म्हणजेच प्राथमिक समभाग विक्रीला पेव फुटले आहे. सध्या भारतीयांची जास्तीत जास्त गुंतवणूक ही म्युच्युअल फंड आणि ‘आयपीओ’ या गुंतवणूक पर्यायांत होत आहे. याची बँकांना व इतर गुंतवणूक पर्यायांना बरीच झळ पोहोचत आहे. मार्च 2020 मध्ये 25 हजार 638 अंशांपर्यंत असलेला निर्देशांक आता 80 हजारांपर्यंत पोहोचला, याचा बऱ्याच गुंतवणूकदारांना फायदा झाला. यावेळी प्राथमिक आणि दुय्यम शेअरबाजारातील तेजी ही फक्त मोठमोठ्या वित्तसंस्था आणि परदेशी गुंतवणूकदार यांच्यामुळे नाही, तर 2020 नंतर मोठ्या प्रमाणात जे छोटे गुंतवणूकदार आले, त्यांच्या मोठ्या सहभागामुळे टिकून राहिली आहे. गुंतवणूकदारांबरोबर कंपनीच्या प्रवर्तकांना/ संचालकांनादेखील ‘आयपीओ’ किंवा ‘ऑफर फॉर सेल’ बाजारात विक्रीस आणण्यासाठी तेजीचा बाजार ही सुवर्णसंधी ठरते. मागील दोन-तीन वर्षांत विक्रमी संख्येने ‘आयपीओ’ आले, त्यामुळे तेजीला अजूनच बळकटी मिळाली.
2023 पेक्षा 2024 मध्ये भांडवली बाजारपेठेत ‘आयपीओ’नी फार मोठ्या प्रमाणावर धडक मारली. 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत 64 कंपन्यांनी अंदाजे 64 हजार कोटी रुपये इतकी रक्कम जमा केली, तर 2023 मध्ये 57 कंपन्यांनी 50 हजार कोटी रुपये गोळा केले होते. ‘सेबी’कडे 30 सप्टेंबर रोजी एका दिवसात विक्रमी म्हणजे 15 कंपन्यांनी ‘आयपीओ’ बाजारात आणण्यासाठी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. ‘आयपीओ’त गुंतवणूक ही गुंतवणूकदारांची ‘लाडकी’ गुंतवणूक योजना ठरली आहे. ‘बजाज हाउसिंग फायनान्स’ या कंपनीचा 6,560 कोटी रुपयांचा ‘आयपीओ’ येऊन गेला. हे शेअर मिळावेत म्हणून तीन लाख कोटी गुंतवणूकदारांनी अर्ज केले होते. या ‘आयपीओ’ने आतापर्यंतचे सारे विक्रम मोडले. याचा अर्थ भारतीयांकडे गुंतवणुकीसाठी अतिरिक्त पैसा आहे. बहुतेक सर्व ‘आयपीओं’चा कितीतरी पट अधिक भरणा झाला.
काही वर्षांपूर्वी भांडवली बाजारपेठेत ‘आयपीओ’ येण्याचे प्रमाण फार वाढले होते. ‘आयपीओ’ बाजारपेठ तेजीत होती; पण या तेजीत हर्षद मेहता घोटाळा (स्कॅम) दडलेला होता. घोटाळा उघड झाला आणि ‘आयपीओ’ची बाजारपेठ स्तब्ध झाली होती. पण आता बरेच कडक नियम असल्यामुळे या तेजीत कोणता तरी घोटाळा दडलेला असेल असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना वाटत नाही. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला मात्र शेअरबाजार निर्देशांक चार ते पाच टक्क्यांनी कोसळला होता. परिणामी, शेअरबाजारात थोडीशी अस्वस्थता निर्माण झाली होती. साहजिकच याचा विपरित परिणाम ‘आयपीओ’वरही होतो. बाजारात तेजी असताना बहुसंख्य गुंतवणूकदार योग्य मूल्यमापन न करता येणाऱ्या सर्व ‘आयपीओ’ना अर्ज करतात. यात काहीकाळ नफाही मिळू शकतो. पण यातून फाजील आत्मविश्वास वाढायला लागतो व चुकीचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. तेजीनंतर मंदी येणारच हे नक्की लक्षात ठेवायला हवे. 2024 जानेवारीपासून आतापर्यंत ज्या सुमारे 64 ‘आयपीओ’ची शेअरबाजारात नोंदणी झाली किंवा जे शेअरबाजारात ‘लिस्ट’ झाले, त्यांपैकी 50 ते 52 कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा दिला आहे. काही गुंतवणूकदारांनी तर त्यांच्या गुंतवणुकीवर 15 दिवसांत 30 ते 40 टक्क्यांपर्यंत परतावा मिळविला आहे.
‘आयपीओ’साठी अर्ज करताना घाईगडबड न करता गुंतवणूकदाराने तो ‘आयपीओ’साठी का अर्ज करीत आहे याचा विचार करायला हवा. यासाठी काही बाबी तपासून घ्यायला पाहिजेत. त्या म्हणजे- अ) ‘आयपीओ’ आणत असलेल्या कंपनीचे आधीच बाजारात असणाऱ्या कंपन्यांपेक्षा काही वेगळेपण आहे का? ब) ‘आयपीओ’द्वारे निधी जमविण्यात/पैसा गोळा करण्यात कंपनीचा अंतस्थ हेतू काय आहे? ‘आयपीओ’ विक्रीसाठी जे ‘प्रॉस्पेक्टस’ काढण्यात येते त्यात ‘आयपीओ’तून येणारा निधी कुठे वापरला जाणार याची माहिती/आकडेवारी दिलेली असते. पण प्रत्यक्षात तसाच खर्च केला जाईल का, हे सांगणे कठीण असते. जमविलेल्या निधीचा खरोखरच व्यवसायवाढीसाठी वापर केला जाणार आहे का, हे पाहावे लागेल. कारण बाजार तेजीत असताना फार चढ्या भावाने ‘आयपीओ’ विक्रीला येतात. बऱ्याचदा ते ‘ऑफर फॉर सेल’ असतात, म्हणजे ‘आयपीओ’तून जमा झालेला निधी कंपनीत न जाता प्रवर्तकांकडे जातो. थोडक्यात, प्रवर्तक त्यांच्याकडचे शेअर गुंतवणूकदारांच्या गळ्यात मारतात. क) प्रवर्तकांची या जमा झालेल्या अतिरिक्त भांडवलावर अधिक परतावा मिळवून देण्याची क्षमता आहे का? कारण बँकेकडून कर्ज घेतले तर बँकेला व्याज द्यावे लागते. शेअरविक्रीतून पैसा जमा केल्यावर गुंतवणूकदारांसाठी जर कंपनीने जाहीर केला तर लाभांश द्यावा लागतो. लाभांश द्यायलाच हवा अशी कंपनीवर सक्ती नसते. ‘आयपीओ’तून मिळालेला शेअर जर ‘लिस्टिंग’नंतर किंवा लिस्टिंगच्या वेळी चढला तर फायदा, घसरला तर तोटा. गुंतवणूकदाराला ‘मार्केट मॅकॅनिझम’मुळे फायदा किंवा तोटा सहन करावा लागतो. यात ‘आयपीओ’चा निधी जमा करणाऱ्या प्रवर्तकांचा काहीही सहभाग नसतो. ड) मागील चारपाच वर्षांची कंपनीच्या आर्थिक स्थितीची माहिती करून घ्यावी. यामुळे आपण धोकादायक कंपनीमध्ये गुंतवणूक करीत नाही ना? हे समजू शकते. ‘प्रॉस्पेक्टस्’मध्ये आर्थिक प्रगतीचे आकडे, कंपनीविरुद्ध प्राप्तिकर खात्याकडे असलेले दावे, न्यायालयात असलेले दावे यांची माहिती असते. इ) ‘आयपीओ’ला अर्ज केल्यानंतर ‘लिस्टिंग’पर्यंत बाजार खूप पडला व शेअरचे ‘लिस्टिंग’ कमी भावात झाले तर तो शेअर काही वर्षे गुंतवणूकदार ‘होल्ड’ करू शकतो का, याचा गुंतवणूकदाराने स्वतः विचार करावा. तसेच अशा प्रकारचा ‘शेअर होल्ड’ करणे हा योग्य निर्णय ठरू शकतो का? याचाही निर्णय गुंतवणूकदाराला घेता यायला हवा. ई) ‘आयपीओ’साठी अर्ज केला आणि त्याला बऱ्याच पटीने मागणी आली तर किती शेअर मिळतील अथवा मिळणार नाहीत आणि मिळाले तर कमी मिळतील यासाठीची मानसिक तयारी करून ठेवावी म्हणजे मनाला चुटपूट लागणार नाही. ‘आयपीओ’त म्हणजे प्रायमरी मार्केटमध्ये शेअर मिळाले नाहीत तर लिस्टिंगनंतर सेकंडरी मार्केटमध्ये शेअरबाजारात हा शेअर विकत घेता येतो. त्यावेळी शेअर विक्रीच्या वेळेचे विक्रीमूल्य व शेअरबाजारात ‘लिस्टिंग’नंतरचे शेअरचे मूल्य यात किती तफावत आहे हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो.
‘सेबी’ने नुकताच मागील दोनतीन वर्षांचा अभ्यास केला. त्यात असे आढळून आले की, ज्या छोट्या गुंतवणूकदारांना ‘आयपीओ’मध्ये शेअर मिळाले होते, त्यांतील 50 टक्के गुंतवणूकदार नोंदणीपुरतेच शेअर घेऊन लगेच विकून टाकतात. हे धोकादायक आहे. याचा अर्थ हे गुंतवणूकदार पुरेशा गांभीर्याने गुंतवणूक करीत नाहीत. ‘आयपीओ’बाबतच्या सर्व मूल्यांचा विचार करता सर्वसामान्य गुंतवणूकदार गोंधळून जाऊ शकतो. कारण यातील गुंतवणुकीवर सखोल अभ्यास करण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ आणि ज्ञान दोन्ही नसते. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदार ‘सेबी’ न्यूज चॅनेलचा आधार घेऊन माहिती घेऊ शकतो. ‘आयपीओ’ आणलेल्या कंपनीचा ‘ग्रे मार्केट प्रीमियम’ बघणेदेखील महत्त्वाचे असते. यातून ‘लिस्टिंग’च्या वेळी शेअर जास्त मूल्याने ‘लिस्ट’ होईल का? याचा अंदाज बांधता येऊ शकतो. ‘आयपीओ’त शेअरना अर्ज करण्यासाठी एक ठरावीक दिवसाची मुदत ठरलेली असते. त्यामुळे शक्यतो शेवटच्या दिवसापर्यंत शेअरला आलेली मागणी पाहिली तर गुंतवणूकदाराला ‘ट्रेण्ड’ समजू शकतो. ट्रेण्ड समजल्यानंतर तो अर्ज करू शकतो. जेव्हा ‘आयपीओ’ला जास्त मागणी येते तेव्हा त्या शेअरचे लिस्टिंग जास्त भावाला होऊ शकते. या बाबी लक्षात घेऊन ‘आयपीओ’ला अर्ज केल्यास गुंतवणूकदाराचा निर्णय चुकण्याची शक्यता कमी असते.