>> पणजीत १४ रोजी शुभारंभ
>> टीसीपी कायद्यात तीन दुरुस्त्या
राज्य मंत्रिमंडळाच्या काल झालेल्या बैठकीत माहिती तंत्रज्ञान धोरणाला मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून येत्या १४ रोजी या धोरणाचा शुभारंभ करण्यात येणार आहे. नगर आणि नियोजन कायद्यात तीन महत्त्वाच्या दुरुस्त्या घडवून आणणे तसेच लोकप्रतिनिधींना लोकायुक्तांकडे आपल्या मालमत्तेसंबंधीचे तपशील देण्यासाठीची मुदत ५ नोव्हेंबरपर्यंत वाढवून देण्यासाठीची दुरुस्ती लोकायुक्त कायद्यात करण्याचे निर्णयही बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना नगर आणि नियोजन खात्याचे मंत्री विजय सरदेसाई व माहिती तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे यांनी दिली.
आयटी धोरणाचा शुभारंभाचा कार्यक्रम १४ व १५ जुलै असे दोन दिवस पणजीतील आयनॉक्स थिएटर्समध्ये होणार असल्याचे माहिती मंत्री खंवटे यांनी दिली. या शुभारंभी कार्यक्रमाला आयटी क्षेत्रातील दिग्गज मंडळी येणार असून त्यात मोहनदास पै, निवृत्ती रॉय आदींचा समावेश आहे. आयटी शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी, शिक्षण, आयटी क्षेत्रातील कंपन्या व तज्ज्ञ मंडळी या दोन दिवसीय कार्यक्रमात सहभागी होणार असून तज्ज्ञांची गटवार चर्चासत्रे होणार आहेत.
सर्वोत्कृष्ट असे आयटी धोरण
गोवा सरकारने तयार केलेले आयटी धोरण हे देशातील एक सर्वोत्कृष्ट असे आयटी धोरण असल्याचे खंवटे यांनी यावेळी सांगितले. राज्यात आयटी उद्योग उभारण्यासाठी ज्या कंपन्या पुढे येतील त्यांना भरघोस सोयी-सुविधा व सवलती देण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. नव्यानेच आयटीचे शिक्षण घेतलेल्या गोव्यातील विद्यार्थ्यांना तसेच विविध यांत्रिक आस्थापनात काम करणार्‍या गोमंतकीयांना नोकर्‍यांत सामावून घेणार्‍यांना सरकार भरघोस सवलती देणार असल्याची माहितीही खंवटे यांनी यावेळी दिली. टॅक्नोलॉजी पार्क, इनक्युबेशन सेंटर (प्रशिक्षणासह) आदी उभारण्यात येणार आहे. त्याचा गोव्यात असलेल्या आयटी आस्थापनांना फायदा होणार असल्याचे खंवटे म्हणाले.
टीसीपी कायद्यात ३ दुरुस्त्या
नगर आणि नियोजन (टीसीपी) कायद्यातील दुरुस्त्यांसंबंधी माहिती देताना खात्याचे मंत्री विजय सरदेसाई म्हणाले की, आम्ही ‘ऍकोमोडेशन अँड रिझर्व्हेशन’ ही एक संकल्पना आणली आहे. बर्‍याच वेळा एखाद्या शहरातील अथवा अन्य एखाद्या प्रमुख अशा जागी जर सरकारला एखादा प्रकल्प उभारायचा झाला तर सरकारला जमिनीची अडचण येते. त्यावर उपाययोजना म्हणून अशा ठिकाणी जमीन मालकाची जमीन प्रकल्प उभारण्यासाठी संपादित केल्यानंतर तेथेच त्यालाही स्वतःचे बांधकाम करता यावे यासाठी त्याला चटई क्षेत्र वाढवून देण्याचा प्रस्ताव या दुरुस्तीत असल्याचे सरदेसाई म्हणाले.
अन्य एक दुरुस्ती आणली असून ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राइट अशी ही संकल्पना आहे. बर्‍याच लोकांकडे वन क्षेत्राखालील जमीन अथवा अन्य प्रकारची अशी जमीन असते. तेथे त्यांना काहीही करता येत नाही. अशा जमीन मालकांना अन्य ठिकाणी चटई क्षेत्र वाढवून देण्यात येणार असल्याची माहिती सरदेसाई यांनी दिली.
तिसर्‍या दुरुस्तीबद्दल ते म्हणाले की, ही दुरुस्ती प्रादेशिक आराखडा २०२१ मध्ये करण्यात येणार आहे. सध्या हाच प्रादेशिक आराखडा वापरात आणण्यात येत आहे. मात्र, काही लोकांना त्याचा फटका बसलेला आहे. उदाहरण द्यायचे झाल्यास प्रादेशिक आराखडा २००१ मध्ये ज्या लोकांच्या जमिनी निवासी विभागात होत्या अशा बर्‍याच लोकांच्या जमिनी २०२१ च्या आराखड्यात बागायती विभागात दाखवण्यात आल्या आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत नगर आणि नियोजन खाते या लोकांची कोणतीही मदत करू शकत नाही. त्यामुळे प्रादेशिक आराखडा २०२१ मध्ये त्यासाठीची दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव असून या दुरुस्तीलाही मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
वरील तिन्ही दुरुस्त्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहेत. प्रादेशिक आराखडा २०२१ मध्ये दुरुस्ती करण्यास सभागृहाने मान्यता दिली होती, अशी माहितीही सरदेसाई यांनी दिली. प्रादेशिक आराखडा २०२१ चे भवितव्यही विधानसभेतच ठरणार असल्याचे ते म्हणाले.
