>> मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची ग्वाही; रोजगारांच्या संधी उपलब्ध करणार; स्टार्टअप, आयटी कंपन्यांना अर्थसहाय्य वितरित
गोव्याला भारताची माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) राजधानी बनवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असून, राज्यात आयटी क्षेत्रासाठी आवश्यक इकोसिस्टम तयार करण्यावर भर दिला जाणार आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल दिली. स्टार्टअप आणि आयटी कंपन्यांना आर्थिक साहाय्य वितरण कार्यक्रमानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
यावेळी माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री रोहन खंवटे, माहिती-तंत्रज्ञान महामंडळाचे अध्यक्ष तथा आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये व इतरांची उपस्थिती होती.
राज्यात आयटी आणि स्टॉर्टअप धोरणाखाली नवीन उद्योगांना आर्थिक साहाय्य करून प्रोत्साहन देण्याचे काम सुरू आहे. आयटी क्षेत्रातील रोजगारांसाठी परराज्यात जाणार्‍या कुशल मनुष्यबळाला रोखण्यासाठी राज्यात आवश्यक रोजगारांच्या संधी उपलब्ध करण्यावर भर दिला जात आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
आयटी सुधारणांसोबत आम्ही पुढे जात असताना कुशल मनुष्यबळ हे मोठे आव्हान आहे आणि या योजनांद्वारे आम्हांला आवश्यक योग्य कुशल मनुष्यबळ मिळत आहेत, असे मंत्री रोहन खंवटे यांनी सांगितले.
राज्यात आयटी क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळ निर्मितीवर भर दिला जात आहे. राज्यात आयटी क्षेत्रात रोजगाराच्या शंभर टक्के संधीही उपलब्ध होतील. व्यवसाय करण्यास सुलभता, योग्य दिशेने प्रतिभा स्थापित करणे आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे ही काळाची गरज आहे, असे खंवटे यांनी सांगितले.
राज्य सरकारच्या स्टार्टअप धोरणांतर्गत स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने आत्तापर्यंत ३.२८ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत आणि आयटी धोरणांतर्गत आयटी कंपन्यांसाठी ८५ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. ३.२८ कोटी रुपयांपैकी २.४५ कोटी रुपये पात्र लाभार्थी स्टार्टअप्सना आधीच वितरित केले गेले आहेत. तसेच, मंजूर ८५ लाख रुपयांपैकी ३९.३४ लाख रुपये आयटी कंपन्यांना प्रोत्साहन म्हणून वितरित करण्यात आले आहेत, असेही खंवटे यांनी सांगितले.
जवळपास ४७ लाखांच्या अर्थसहाय्याचे वितरण
आयटी विभागाच्या अनेक योजनांतर्गत लाभ म्हणून ९ स्टार्टअप्सना ३३ लाख रुपयांचे प्रोत्साहन देण्यात आले आणि ३ आयटी कंपन्यांना १४ लाख रुपये वितरित करण्यात आले. आजपर्यंत १६४ स्टार्टअप्सची राज्य आयटी विभागाकडे नोंदणी झाली आहे. विभागाकडून १५ आयटी कंपन्यांना प्रमाणित करण्यात आले आहे. १६४ स्टार्टअप्सपैकी ५१ लाभार्थी आहेत, अशी माहिती मंत्री रोहन खंवटे यांनी दिली.
