मुख्यमंत्री; निर्णय झाल्यास थेट बीए, बीकॉमच्या पहिल्या वर्षात प्रवेश घेता येणार
आयटीआयचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अकरावी व बारावी इयत्तेचे शिक्षण न घेता थेट बीए, बीकॉमसाठीच्या पहिल्या वर्षात प्रवेश घेता यावा, यासाठी आयटीआय प्रमाणपत्र हे 12 वी इयत्तेच्या समतुल्य ठरवण्याबाबत सरकार विचार करीत आहे, अशी माहिती काल शिक्षणमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिली.
राज्यातील आयटीआय विद्यार्थ्यांसाठी पॉलिटेक्निकमध्ये प्रवेशासाठी 10 टक्के एवढ्या जागा आरक्षित ठेवण्याबाबतही सरकारने निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आमदार संकल्प आमोणकर यांनी मुरगाव मतदारसंघात उच्च माध्यमिक विद्यालयाची संख्या वाढवण्यासंबंधी केलेल्या प्रश्नावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.
मुरगाव मतदारसंघात उच्च माध्यमिक विद्यालयांची संख्या कमी असल्याने अकरावी इयत्तेत प्रवेश मिळण्यात विद्यार्थ्यांना अडचणी येतात व परिणामी त्यांना मतदारसंघाबाहेरील उच्च माध्यमिक विद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागतो, असे आमोणकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच मतदारसंघातील उच्च माध्यमिक विद्यालयांची संख्या वाढवण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
यावेळी उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की अमुकच मतदारसंघासाठी अमुकच उच्च माध्यमिक विद्यालये अशा प्रकारे ती मंजूर करण्यात येत नसतात, तर विद्यार्थ्यांची संख्या व कुठली विद्यालय कुठे आहे व त्याच्यापासून किती अंतरावर दुसरे विद्यालय सुरू करणे योग्य ठरणार आहे हे ठरवूनच ही उच्च माध्यमिक विद्यालये मंजूर करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुरगाव तालुक्यात 7 उच्च माध्यमिक विद्यालये असून, ही संख्या पुरीशी असल्याचे सावंत यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर बोलताना या विद्यालयात निदान अतिरिक्त वर्ग सुरू करण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी सूचना आमोणकर यांनी केली.
मुलांना आयटीआयमध्ये पाठवा : मुख्यमंत्री
पालकांनी आपल्या पाल्यांना अकरावी, बारावीला पाठवण्यापेक्षा आयटीआयसारख्या तांत्रिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांत पाठवावे म्हणजे त्यांना कौशल्य शिक्षण प्राप्त होईल. हा अभ्यासक्रम त्यांनी पूर्ण केल्यानंतर त्यांना पदवी अभ्यासक्रमासाठी पहिल्या वर्षात प्रवेश दिला जाईल. त्यासाठी आयटीआय शिक्षण हे बारावी समतुल्य ठरवण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
एनईपीच्या अंमलबजावणीसाठी 130 सरकारी शाळांकडून नोंदणी
राज्यातील 130 सरकारी शाळांनी पूर्व प्राथमिक स्तरावर नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षण खात्याकडे नोंदणी केली आहे, अशी माहिती शिक्षणमंत्री या नात्याने बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिली. प्रश्नोत्तराच्या तासाला आमदार मायकल लोबो यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. ज्या अन्य पूर्व प्राथमिक शाळांना यंदापासून नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करायची आहे, त्यांनी शिक्षण खात्याकडे नोंदणी करावी, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यानी केले.
राज्यात गेल्या 3 जुलैपासून पूर्व प्राथमिक स्तरावर नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या सर्व शाळांना नव्या शैक्षणिक धोरणाविषयीची अंमलबजावणी करण्यासाठी अडचणी येऊ नयेत, यासाठी त्यांना पुढील 10 दिवसांत त्यासंबंधीचे ज्ञान असलेले शिक्षक पुरवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 150 ‘मास्टर ट्रेनर्स’ व सर्व अंगणवाडी शिक्षकांना या नव्या शैक्षणिक धोरणांसंबंधीचे प्रशिक्षण देण्यात आले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी बोलताना आमदार मायकल यानी राज्यातील अंगणवाड्या छोट्या-छोट्या खोल्यांत व खासगी जागेत चालू असून, त्या चांगल्या वास्तूत स्थलांतरित कराव्यात, अशी सूचना केली. त्यावर उत्तर देताना या अंगणवाड्या बंद पडलेल्या शाळांच्या इमारतीत हलवू, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्याशिवाय आणखी ज्या ज्या सरकारी इमारती रिकाम्या आहेत, त्या ठिकाणीही गरज पडल्यास अंगणवाड्या हलवण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
