>> मुख्यमंत्र्यांची माहिती; राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय; थकित पाणी बिलांसाठी ‘ओटीएस’ योजनेला मुदतवाढ
राज्यात आयआयटी संकुल उभारण्यासाठी नवीन जागेचा शोध सुरू आहे. आयआयटी संकुल निश्‍चितपणे राज्यात उभारले जाईल, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना काल दिले. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी नवीन जागेसंबंधी अधिक भाष्य करण्याचे टाळले. त्यामुळे आयआयटी सांगेत होणार की अन्य ठिकाणी हे स्पष्ट होऊ शकले नाही.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने कोटार्ली-सांगे येथील जमीन आयआयटी संकुलासाठी अयोग्य असल्याचे काही दिवसांपूर्वी स्पष्ट केले. मात्र त्यानंतरही सांगेचे आमदार आणि समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी आयआयटी संकुल सांगे तालुक्याच्या बाहेर जाणार नाही. सांगे तालुक्यातच आणखीन दोन-तीन जागा उपलब्ध असल्याचे म्हटले होते. यापूर्वी सत्तरी तालुक्यात आयआयटी संकुलासाठी देण्यात आलेली जागा रद्द करावी लागली होती.
काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोनापावल येथील नियोजित कन्व्हेन्शन सेंटरच्या कामासाठी कंत्राटदार कंपन्या निश्‍चित करण्यात आल्या. या कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये सुमारे ३०० खोल्या आणि इतर सुविधांचा समावेश आहे. हे कन्व्हेन्शन सेंटर पीपीपी तत्त्वावर उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी तीन कंपन्या पुढे आल्या असून, त्यात न्यू कन्सोलिडेटेड कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, मेसर्स मायविर इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड, आणि मेसर्स ओसीटीएमईसी कन्सल्टंट्‌स एलएलपी या कंपनांचा समावेश आहे. हा प्रकल्प दोन वर्षांच्या कालावधीत पीपीपी पद्धतीने ५ टक्के महसूल वाटणी आणि ३२ टक्के मालमत्ता महसूल वाटणी या तत्त्वावर पूर्ण केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
तसेच इतर राज्यांतून लोहखनिज आयात करण्यासाठी नियम बदलण्यास मान्यता देण्यात आली. पेडणे तालुक्यातील केरी पंचायतीला १,३०० चौरस मीटर जमीन कचरा प्रकल्प सुविधेसाठी (एमआरएफ) हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
झुआरी नदीवरील नवीन पुलाच्या एका चौपदरी भागाच्या उद्घाटनाची तारीख दोन दिवसांत निश्‍चित केली जाणार आहे. केंद्रीय महामार्ग तथा परिवहनमंत्री नितीन गडकरी या उद्घाटन सोहळ्याला उपस्थित राहणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. दरम्यान, झुआरी पुलाची एक चौपदरी बाजू वाहतुकीसाठी खुली करण्यासाठी सज्ज ठेवण्यात आली आहे, असे दिलीप बिल्डकॉन कंपनीच्या सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, ध्वनी प्रदूषण नियमांमुळे धार्मिक कार्यक्रमांवर आणि वैयक्तिक कार्यक्रमांवर प्रशासनाकडून कोणतेही निर्बंध आणण्यात येणार नाहीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील काही महत्त्वाच्या निर्णयांवर एक नजर…
१. मंत्रिमंडळ बैठकीत गोवा विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन येत्या १६ जानेवारीपासून घेण्यास मान्यता देण्यात आली.
२. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाला (जीएडी) गृहनिर्माण मंडळाची सुमारे ३० कोटी रुपयांची इमारत खरेदी करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या इमारतीमध्ये विविध खात्यांना जागा उपलब्ध केली जाणार आहे.
३. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या पाणी बिलांच्या थकबाकी वसुलीच्या ओटीएस योजनेला येत्या १ जानेवारीपासून आणखी एक महिना मुदत वाढ देण्यास मान्यता दिली.
४. गोवा पर्यटन विकास महामंडळाअंतर्गत स्थापन केलेल्या खास विभागासाठी (एसपीव्ही) १७ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.
