काँग्रेसचे नेते गिरीश चोडणकर यांनी फुटीर आठ आमदारांच्याविरोधात सभापतींसमोर दाखल केलेल्या आमदार अपात्रता याचिकेवरील निवाडा शुक्रवार दि. 1 नोव्हेंबरला संध्याकाळी 5.30 वाजता जाहीर केला जाणार आहे. तथापि, आमदार अपात्रता याचिकेच्या निवाड्यातून फारसे काही अपेक्षित नाही, अशी प्रतिक्रिया याचिकादार गिरीश चोडणकर यांनी याचिकेवरील निवाड्यापूर्वीच काल दिली.
सभापतींच्या याचिकेवरील निवाड्यामुळे सत्य आणि संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीचे उल्लंघन होणार आहे, असा दावा याचिकादार गिरीश चोडणकर यांनी केला. आमदार अपात्रता याचिका गेल्या दोन वर्षांत कशी हाताळली आहे हे सर्वांना माहीत आहे. अपात्रता याचिकेवरील सुनावणीला विलंब करण्यात आला. त्यामुळे आपणाला उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी लागली, असेही चोडणकर यांनी म्हटले आहे.
राजकीय पक्षांचे विलीन करणे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात येते, सभापतींच्या नव्हे. सभापतींची भूमिका न्यायालय म्हणून फक्त पक्षांतर करणाऱ्या आमदारांच्या बाबतीत निर्णय घेणे होय. विधानसभेच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळातील दोन वर्षे वाया गेली आहेत, असेही चोडणकर यांनी म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालय अंतिमतः या प्रकरणावर निर्णय देईल आणि गोव्यातील आठ पक्षांतर करणाऱ्या आमदारांना अयोग्य ठरवेल. त्यामुळे या दीर्घ कालावधीच्या समस्येचे समाधान होईल, असेही चोडणकर यांनी म्हटले आहे.
सप्टेंबर 2022 मध्ये काँग्रेस पक्षातून फुटून भाजपमध्ये प्रवेश केलेले आमदार मायकल लोबो, दिगंबर कामत, आलेक्स सिक्वेरा, संकल्प आमोणकर, डिलायला लोबो, केदार नाईक, राजेश फळदेसाई आणि रुडॉल्फ फर्नांडिस यांच्याविरोधात गिरीश चोडणकर यांनी सभापतींसमोर अपात्रता याचिका दाखल केली होती.
