गुजरात निवडणुकीत तेरा टक्के मते प्राप्त करता आल्याने आम आदमी पक्ष आता राष्ट्रीय पक्ष बनण्यास पात्र ठरला आहे. दिल्ली आणि पंजाबमध्ये हा पक्ष सत्तेवर आहे. गोव्याच्या निवडणुकीत त्याचे दोन आमदार निवडून आले आणि ६.६७ टक्के मते मिळाली होती. निवडणूक आयोगाच्या निकषांनुसार, किमान चार राज्यांत मान्यता असलेल्या पक्षालाच राष्ट्रीय पक्ष म्हणून दावेदारी सांगता येते आणि राज्याची मान्यता मिळण्यासाठी त्या राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत किमान सहा टक्के मते मिळवणे आवश्यक असते. त्यामुळे गुजरातमध्ये केवळ पाच आमदार जरी निवडून आले असले, तरी तेथे भरघोस तेरा टक्के मते प्राप्त झाल्याने तो तेथील मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष बनला आहे. स्थापन झाल्यापासून अवघ्या दहा वर्षांत आम आदमी पक्षाने राष्ट्रीय पक्षाचे स्थान पटकावले आहे ते अर्थातच, कॉंग्रेसच्या धुळधाणीमुळे. काही असो, लोकसभा निवडणूक दोन वर्षांवर आलेली असल्याने आम आदमी पक्षाच्या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षेला आता पंख फुटतील.
नुकत्याच झालेल्या दिल्ली महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाची तेथील जवळजवळ तीस वर्षांची सत्ता उलथवून टाकून आपने एमसीडी काबीज केली. दिल्लीत आम आदमी पक्षाची मजबूत सत्ता आहे हे खरे, परंतु तरीदेखील महानगरपालिकेवर आजवर भाजपची भक्कम पकड होती. आम आदमी पक्षाचा उदय होण्याआधी कॉंग्रेसलाही तीन वेळा पराभूत करून भाजपने तेथे आपली घट्ट पकड बसवली होती. आम आदमी पक्षाने एमसीडी काबीज करण्यासाठी पद्धतशीर नियोजन केले. भाजपच्या आक्रमक प्रचाराला त्यांच्याच शैलीत उत्तर देण्याची पुरती योजना त्यांनी आखली. भाजप ज्याप्रमाणे ‘डबल इंजिन’ची घोषणा देत असते, त्याच प्रमाणे केजरीवालांनी ‘आपका विधायक, आपका पार्षद’ म्हणजेच ‘आपचा आमदार, आपचाच नगरसेवक’ ही मोहीम उभारली होती. जनतेच्या प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीसाठी स्थानिक प्रभागांचा नगरसेवक जर सत्ताधारी आम आदमी पक्षाचा असेल, तर त्याची कामे सरकारकडून विनाअडथळा हातावेगळी होतील, असा संकेतच जणू त्या मोहिमेतून केजरीवाल यांनी दिल्लीकरांना दिला होता. कार्यकर्ते आणि पूर्वनियोजन हे भाजपच्या यशाचे गमक असते. आम आदमी पक्षानेही त्यावरच भर दिला. भाजपच्या बुथवार नियोजनाला तोडीस तोड असे नियोजन आणि कार्यकर्त्यांची फळी आम आदमी पक्षाने उभारली. त्यात दिल्लीची सत्ता हाती असल्याने पक्षाला त्यात अडचण आली नाही. परिणाम असा झाला की भाजपचे बुथ व्यवस्थापन शेवटच्या क्षणी कोलमडले. मतदारांना कार्डे वाटायलाही कार्यकर्ते नव्हते अशी स्थिती निर्माण झाली. पन्नाप्रमुख वगैरे कागदोपत्री नियोजन प्रत्यक्ष जमिनीवर दिसले नाही असे आता समोर आले आहे. खरे तर दिल्लीकरांची मने जिंकण्यासाठी आम आदमी पक्षाची खरी मतपेढी असलेल्या गोरगरीब मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी भाजपने प्रचंड प्रयत्न केले होते. अगदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हातून झोपडपट्टीवासियांना पुनर्विकास योजनेखालील सदनिकांच्या किल्ल्या प्रदान करीपर्यंत कोणत्याही गोष्टीत भाजपने कमी राहू दिली नव्हती. सगळे केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री यांनाही दिल्ली महानगरपालिकेच्या प्रचारात उतरवले गेले होते. दुसरीकडे सत्ताधारी आम आदमी पक्षाची गळचेपीही सर्व प्रकारे सुरू होती. सत्येंद्र जैन या माजी मंत्र्याला तुरुंगात मिळणार्‍या मसाजचे व्हिडिओ व्हायरल करून ‘आप’विरुद्ध जास्तीत जास्त रान पेटवण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु मतदारांनी त्या नकारात्मक प्रचाराला भीक घातलेली दिसली नाही. एकीकडे आम आदमी पक्षाच्या हाताशी सत्ता, त्यात कार्यकर्त्यांचे प्रयत्नपूर्वक उभारलेले भक्कम जाळे, तळागाळाशी जोडलेल्या अनेक योजना, त्यांची प्रभावी अमलबजावणी, स्थानिक प्रश्‍नांशी जोडून राहण्याचा केलेला प्रयत्न या सार्‍या पार्श्‍वभूमीवर मोदींचा करिष्मा दिल्लीत चालू शकला नाही. त्यात एकेकाळी एमसीडीवर सत्ता गाजवणार्‍या कॉंग्रेसची तर धूळधाणच झाली आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसची ती सर्व मते वळवण्यात आम आदमी पक्ष यशस्वी ठरला. गुजरातमध्येही आपने कॉंग्रेसच्या मतांनाच खिंडार पाडले आहे. त्याचा फायदा भाजपला मिळाला आहे. येत्या वर्षी कॉंग्रेसची सत्ता असलेल्या छत्तीसगढ आणि राजस्थानच्या निवडणुका व्हायच्या आहेत. भाजपच्या सत्तेखालील कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशही निवडणुकीला सामोरे जाणार आहे. या दोन्ही राज्यांत कौल भाजपला नव्हता. नंतर ऑपरेशन लोटसद्वारे ती राज्ये भाजपने काबीज केली. या सर्व ठिकाणी आता आप आपले भाग्य आजमावेल. सन २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत तो भाजपचा प्रमुख विरोधक म्हणून मैदानात उतरू पाहतो आहे. राष्ट्रीय पक्षाचे मिळालेले स्थान ही त्याचीच नांदी आहे.
