>> विरोधकांचे सरकारवर टीकास्त्र
केंद्रातील मोदी सरकारने जी तीन नवी कृषी विधेयके मंजूर करून त्यांचे रुपांतर कृषी कायद्यांत केले ते करण्यापूर्वी केंद्राने ही विधेयके राज्य सरकारांना पाठवायला हवी होती व त्यांच्याशी योग्य ती चर्चा करून सर्व राज्य सरकारांना ही विधेयके आपल्या विधानसभेत मंजूर करायला सांगायला हवे होते. तसेच केंद्राने याप्रकरणी शेतकर्यांनाही विश्वासात घ्यायला हवे होते, असे शेतकर्यांच्या आज होऊ घातलेल्या बंदच्या पार्श्वभूमीवर आपली प्रतिक्रिया देताना मगो नेते सुदिन ढवळीकर यांनी सांगितले. शेतकरी हे पणन महामंडळावर आवलंबून आहेत व त्यांना त्यातून बाहेर पडण्यासाठी वेळ द्यायला हवा. तडकाफडकी त्यांना त्यातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न सफल होऊ शकणार नसल्याचे ढवळीकर म्हणाले.
कॉंग्रेसचाही विरोध
प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर हे बंदच्या पार्श्वभूमीवर काल प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, मोदी सरकारने कृषी उद्योग देशातील बड्या कंपन्यांच्या घशात घालण्याचा डाव आखलेला असून त्याला सर्व थरांतून विरोध व्हायला हवा. शेतकर्यांच्या अखिल भारतीय किसान सभा व सिटूच्या गोवा विभागाने आयोजित केलेल्या बंदला कॉंग्रेसचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचे ते म्हणाले.
गोवा फॉरवर्डही विरोधात
गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई म्हणाले की, आपचा देशभरातील शेतकर्यांना पूर्ण पाठिंबा व सहानुभूती आहे. या कठीण प्रसंगी आम्ही ठामपणे त्यांच्या पाठीशी उभे राहणार आहोत.
