>> ग्रामस्थ आक्रमक; आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कायदा महाविद्यालय उभारण्यास कडाडून विरोध; ग्रामसभेत ठराव मंजूर
राज्य सरकारने मये येथील सरकारी जमिनीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कायदा महाविद्यालय प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव पंचायतीला सादर केला असून, रविवारी झालेल्या विशेष ग्रामसभेत या प्रस्तावाला सर्वानुमते विरोध करण्यात आला. मये गाव अजूनही पारतंत्र्यात असून, मये मालमत्ता प्रश्न, अनेक शेतजमिनींच्या सनदांचे प्रश्न व इतर जमिनींचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. जोपर्यंत मयेवासीय पूर्णपणे स्वतंत्र होत नाही व त्यांना सर्व हक्क बहाल होत नाहीत, तोपर्यंत कोणताही प्रकल्प मये गावात उभारू नये, असा महत्त्वपूर्ण ठराव मये पंचायतीच्या ग्रामसभेत सर्वानुमते मंजूर झाला. मोठ्या संख्येने उपस्थित ग्रामस्थांनी नियोजित कायदा महाविद्यालय प्रकल्पाला विरोध दर्शवताना मयेच्या भूमिपुत्रांचे प्रश्न मांडून ग्रामसभेत आपली भूमिका अतिशय प्रखरपणे मांडली
पंचायत सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीस सरपंच कृष्णा चोडणकर, उपसरपंच, पंच सदस्य, तसेच सचिव महादेव नाईक व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सुरुवातील सरपंच कृष्णा चोडणकर यांनी कायदा महाविद्यालयाचा जो नियोजित प्रकल्प आहे, त्या संदर्भात माहिती दिली. राज्य सरकारने मयेतील सरकारी जमिनीत प्रकल्प उभारण्याचा विचार असल्याचे पत्र पाठवले आहे, त्याबाबत ग्रामस्थांनी निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका व्यक्त केली व आम्ही गावासोबत असल्याचे स्पष्ट केले.
यावेळी सखाराम पेडणेकर, संतोष कुमार सावंत, राजेश कळंगुटकर, कृष्णा परब, सुभाष किनळकर, कालिदास कवळेकर, बबन नाईक, तुळशीदास चोडणकर व अनेकांनी या प्रस्तावाला आक्षेप घेताना गावाला पूर्ण स्वातंत्र्य बहाल करण्याचा हट्ट धरला. यावेळी अनेक ग्रामस्थांनी आपल्या सूचना मांडल्या. तसेच शेतजमिनींच्या सनदा देण्याची प्रक्रिया सुरू असताना येणाऱ्या अडचणींची माहिती दिली. जोपर्यंत मयेवासीयांना स्वातंत्र्य मिळत नाही, तोपर्यंत प्रकल्पांचा विचारही कोणी करू नये, अशी ठाम भूमिका ग्रामस्थांनी मांडली. यावेळी संपूर्ण मये मुक्तीसाठी राज्य सरकारला मुदत द्यावी, अशी मागणी केली. माजी सरपंच सखाराम पेडणेकर यांनी मये मालमत्ता प्रश्नी आजपर्यंतच्या लढ्याची पार्श्वभूमी मांडली.
मये मालमत्तेचा प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे. सध्या जमीन सरकारच्या ताब्यात असली, तरी त्यांना मनमानी पद्धतीने जमिनीचा वापर करता येणार नाही, असे संतोष कुमार सावंत यांनी सांगितले. गावाचे भूमिपुत्र आजही पारतंत्र्यात असून, त्यांना सरकारच्या योजनांचा लाभ घेताना अनेक अडचणी येतात. असे असताना मयेवासीयांच्या माथ्यावर नवा प्रकल्प आणून सरकार काय साध्य करू पाहत आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
विकासाला आमचा विरोध नाही; पण सध्या मये मालमत्ता प्रश्न महत्त्वाचा आहे. हा प्रश्न जोपर्यंत पूर्णपणे सुटत नाही, तोपर्यंत कसलाही प्रकल्प या ठिकाणी उभारण्याचा विचार सरकारने करू नये, असे राजेश कळंगुटकर म्हणाले.
मये ग्रामसभेत कोणते ठराव मंजूर?
मये मालमत्ता प्रश्न जोपर्यंत निकालात निघत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही प्रकल्पाला ग्रामस्थांचा पाठिंबा नसेल, असा ठराव राजेश कळंगुटकर यांनी मांडला, त्याला माजी सरपंच सखाराम पेडणेकर यांनी अनुमोदन दिले.
मये गावात कायदा महाविद्यालय प्रकल्पाला विरोध असल्याचा ठराव संतोष कुमार सावंत यांनी मांडला, त्याला कृष्णा परब यांनी अनुमोदन दिले. तसेच पंचायत मंडळानेही दोन्ही ठरावांना पाठिंबा दिला.
ग्रामस्थांचे म्हणणे काय?
मये येथील स्वातंत्र्याचा लढा अजूनही चालूच असून, काही लोकांना सनदा बहाल झाल्या, तर अजूनही काही लोकांना सनदा मिळालेल्या नाही. तसेच त्या सनदा संदर्भात काहींनी न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आधी मये गावाला पूर्ण स्वातंत्र्य बहाल करावे आणि त्यानंतरच प्रकल्प उभारण्याचा विचार करावा, असा सूर ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी व्यक्त केला. स्वतंत्र उपजिल्हाधिकारी नेमून सर्व प्रश्न निकालात काढण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
