कळसा – भंडुरा येथे पाणी प्रकल्पाचे काम बंद ठेवावे, असा आदेश दिलेला असताना कर्नाटक सरकारने तेथे काम चालूच ठेवून आदेशाचा कसा भंग केला आहे ती बाब गोवा सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार आहे, असे काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.
म्हादई जल तंटा लवादाने पाणी वाटप संदर्भात जो निवाडा दिलेला आहे त्या संदर्भात गोवा सरकारने जी याचिका दाखल केलेली आहे त्याची सुनावणी जुलै महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात आमचे म्हणणे योग्य पद्धतीत मांडता यावे यासाठी आम्ही पूर्वतयारी सुरू केलेली आहे. म्हादई नदीवरील कळसा-भंडुरा प्रकल्पाजवळ कर्नाटक सरकारने काम चालू ठेवून आदेशाचा कसा भंग केलेला आहे ती बाब आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार आहोत.
कर्नाटक सरकारला या प्रकल्पाचे बांधकाम करू देऊ नये या मागणीसाठी गोवा सरकार वन, पर्यावरण व हवामान बदल खात्यासह विविध खात्यांकडे आम्ही अर्ज करणार आहोत, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
