जमीन हक्क कायद्याखाली राज्यातील आदिवासी जमीन मालकीचा हक्क (सनद) देण्याच्या प्रक्रियेत येणार्‍या अडचणीवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री जी. ओरम, आदिवासी राज्य मंत्री सुदर्शन भागवत यांची आपण दिल्ली येथे भेट घेणार आहे, अशी माहिती आदिवासी कल्याण मंत्री गोविंद गावडे यांनी काल दिली.
सरकारी पातळीवर आदिवासी समाजातील नागरिकांना जमीन मालकीचा हक्क मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. आदिवासी समाजातील नागरिकांनी दाखल केलेले दावे निकालात काढण्यासाठी प्राधान्यक्रम दिला जात आहे. दावे निकालात काढताना अनेक अडचणी येत आहेत. या अडचणीवर तोडगा काढला जात आहे. आदिवासी समाजाचे दावे निकालात काढण्यासाठी अधिक सूट मिळविण्यासाठी केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री ओरम व इतर अधिकार्‍यांची भेट घेऊन विनंती केली जाणार आहे, अशी माहिती मंत्री गावडे यांनी दिली.
आदिवासी समाजातील नागरिकांचे जमिनीचे दावे निकालात काढण्यासाठी दाभाळ, केपे सारख्या भागातसुध्दा बैठका घेतल्या जात आहेत. जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, वन खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी सुध्दा बैठकांना उपस्थित राहून प्रकरणे लवकर निकालात काढण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत, असेही मंत्री गावडे यांनी सांगितले.
वन हक्क कायद्याखाली आदिवासी समाजातील मोठ्या प्रमाणात नागरिकांनी दावे दाखल केले आहेत. आदिवासी समाजातील लोकांकडे जमीन मालकीचा हक्क नसल्याने सरकारी योजनापासून वंचित रहावे लागत आहे. फोंडा, केपे, काणकोण, सांगे, धारबांदोडा या तालुक्यात आदिवासी नागरिकांचे जास्त दावे आहेत.
