राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने आपल्या नवनिर्वाचित संसदीय मंडळाच्या नेतेपदी काल नरेंद्र मोदी यांची निवड केली. आघाडीतील घटक पक्षांच्या सर्व नेत्यांनी आपला बिनशर्त पाठिंबा त्यांच्या नेतृत्वास जाहीर केला असल्याने तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदी शपथ घेण्याचा मोदींचा मार्ग खुला झाला आहे. अर्थात, रालोआच्या घटकपक्षांनी जाहीरपणे बिनशर्त पाठिंबा दिलेला असला तरी त्यांच्या खऱ्या अटी आणि शर्थी पडद्यामागे राहणारच आहेत. काल त्याची आपण चर्चा केलीच आहे. नेतेपदी निवड होताच पंतप्रधानांनी काल आपल्या भाषणात काँग्रेस पक्षावर जोरदार हल्लाबोल केलेला पाहायला मिळाला. आमची यावेळची संख्या ही काँग्रेसच्या मागील तीन निवडणुकांतील संख्येहून अधिक आहे असा टोला त्यांनी लगावला. अर्थात, हे जरी खरे असले, तरी भाजपची ह्या निवडणुकीतील कामगिरी मागील दोन्ही निवडणुकांहून कितीतरी खालावलेली आहे हे डोळ्यांआड करता येणार नाही आणि हे अपयश झाकताही येणार नाही. आता ह्यामागची कारणमीमांसा पक्षात आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातही सुरू झाली आहे. संघाने आपल्या प्रांतप्रचारकांची बैठक बोलावली आहे व त्यामध्ये ह्यामागील कारणांवर सखोलपणे चर्चा होणार आहे. भाजपला आता संघाची गरज नाही म्हणणाऱ्या भाजप नेत्यांना आता संघाची गरज का लागते ते नीट उमजेल अशी अपेक्षा आहे. निवडणुकीचा एकूण निकाल अभ्यासला तर काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात येतात. ह्या निवडणुकीत मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश ही राज्ये खऱ्या अर्थाने मोदींच्या पाठीशी भक्कमपणे राहिली. मध्य प्रदेशमध्ये तर 29 पैकी 29 जागा मोदींना मिळाल्या. दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे सरकार असले तरी सातपैकी सातही जागा गेल्यावेळेप्रमाणेच यावेळीही भाजपला मिळाल्या. उत्तराखंडच्या सर्व पाच आणि हिमाचलच्या सर्व चार जागा, शिवाय अरुणाचलच्या दोन्ही जागा मोदींच्या पाठीशी राहिल्या. मोदींच्या पाठीशी हिंदी पट्टा राहणारच आहे, त्यामुळे दक्षिण भारतातील जागांवर त्यांचे चारसौ पारचे स्वप्न अवलंबून असेल अशी जी अटकळ होती, त्या पार्श्वभूमीवर पाहिल्यास, उत्तर भारतानेच त्यांना खरा दगा दिला. त्यातही उत्तर प्रदेशने भाजपचा नक्षा पार उतरवला. राजस्थाननेही निराशा केली. उत्तर प्रदेशमध्ये जे घडले ते भाजपच्या कल्पनेपलीकडील होते. आता त्याची कारणमीमांसा नाना प्रकारे केली जात आहे. तिकीटवाटप चुकीच्या पद्धतीने आणि केंद्रीय नेत्यांच्या लहरीप्रमाणे झाले, निवडणुकीत जातीवाद उफाळून आला, आरक्षण जाईल अशी भीती मतदारांना घातली गेली, वगैरे वगैरे कारणे पुढे केली जात असली, तरी ही सारी पश्चात्‌‍बुद्धी आहे आणि तिचा काहीही उपयोग नाही. योगी आदित्यनाथ सरकारच्या आणि प्रत्यक्ष मोदींच्या गेल्या दहा वर्षांतील कामगिरीचा ठसा निवडणुकीत का उमटू शकला नाही हे विचार करण्यासारखे आहे. भाजपला दुसरा मोठा झटका बसला तो उत्तर प्रदेशच्या खालोखाल जागा असलेल्या महाराष्ट्रात. पण तो अपेक्षितच होता. ज्या प्रकारे शिवसेनेत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फोडाफोडी केली गेली होती, त्याचा राग मतदार काढणार हे लख्ख दिसत होते. त्यामुळे गेल्या निवडणुकीत 22 जागा जिंकणारा भाजप यावेळी फक्त नऊवर जाऊन कोसळला. एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने सात जागा जिंकल्याने आणि अजितदादांच्या पदरी एक जागा पडल्याने लाज राखली गेली असली, तरी भाजपचे महाराष्ट्रात झालेले हे पानीपत आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पुढे काय घडणार ह्याचे स्पष्ट संकेत देणारे आहे. गुजरात, छत्तीसगढसारख्या काही राज्यांमध्ये काँग्रेसने एकच जागा जिंकली, परंतु भाजपला पैकीच्या पैकी जागा जिंकल्याचे सुख मिळू दिले नाही. दक्षिण भारतावर, विशेषतः तामीळनाडूवर मोदींनी गेली पाच वर्षे खूप भर दिलेला होता. पण तामीळनाडूत भाजपला यावेळी गेल्यावेळप्रमाणे खाते खोलताही आले नाही. सेंगोलपासून तामीळ – काशी संगमपर्यंतचे सगळे खटाटोप वाया गेले. नाही म्हणायला केरळमध्ये एक जागा आली आहे, परंतु गेल्यावेळी तामीळनाडूतही एक जागा आली होती, जी यावेळी गमावली, त्यामुळे ती फुशारकी कामाची नाही. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्राखालोखाल जागा असलेले राज्य म्हणजे पश्चिम बंगाल. तेथे गेल्या वेळेस मिळालेले यश पाहता यावेळी चांगली कामगिरी दिसेल अशा अपेक्षेत भाजप होता, परंतु तेथेही 12 वर घसरण झाली. पंधरा केंद्रीय मंत्री ह्या निवडणुकीत घरी बसले आणि त्यापैकी सात एकट्या उत्तर प्रदेशातील आहेत. मतांचा विचार करता गेल्यावेळेपेक्षा भाजपची मते फक्त एका टक्क्याने घसरली आहेत, परंतु जागांची जी 303 वरून 240 घसरण झाली, म्हणजे 63 जागा यावेळी गमावल्या त्याचे विश्लेषण आणि आत्मपरीक्षण आता नक्कीच गरजेचे आहे!
