केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या येत्या रविवारी गोव्यात होणाऱ्या सभेने भारतीय जनता पक्षाचा येथील लोकसभा निवडणुकीचा बिगुल फुंकला जाणार आहे. अद्याप निवडणुकीला जवळजवळ वर्षभराचा अवधी असला, तरी भाजपच्या नियोजनबद्ध कार्यपद्धतीचा एक भाग म्हणून याकडे पहावे लागेल. गेल्या निवडणुकीत देशात मोदी लाट कायम असूनही दक्षिण गोव्याची जागा भाजपला गमवावी लागली हे पक्षाच्या जिव्हारी लागले आहे. त्यामुळे यावेळी काहीही करून दोन्ही जागा जिंकण्यासाठी आकाशपाताळ एक केले जाणार आहे. गेल्या वेळी सरकारच्या स्थैर्यासाठी इतर पक्षांतून फोडलेल्या आमदारांचे पुढच्या विधानसभा निवडणुकीत कसे पानीपत झाले हे समोर असूनही काँग्रेसच्या आठ आमदारांना पक्षात प्रवेश देण्यामागे सरकारचे स्थान भक्कम करण्यापेक्षा आगामी लोकसभा निवडणुकीत पक्षाचे स्थान भक्कम करण्यास अधिक प्राधान्य होते. येत्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाचे उमेदवार कोण असतील हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. गेल्यावेळी पराभवाला सामोरे जाव्या लागलेल्या नरेंद्र सावईकरांनाच आणखी एक संधी देण्याचा विचार एकवेळ होऊ शकतो, परंतु उत्तर गोव्याचे खासदार व केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांचा पत्ता काटण्याचा विचार पक्षात पेरला गेलेला आहे ही वस्तुस्थिती आहे. श्रीपादभाऊ अत्यंत सज्जन आणि मनमिळावू आहेत, परंतु आजच्या राजकारणाला साजेसे धूर्त डावपेच लढवण्यात ते कमी पडतात. खरे तर पंचायत पातळीपासून केंद्रीय मंत्र्यापर्यंतची पदे संयमाने आणि मेहनतीने चढलेल्या व आजवर लोकसभेच्या पाच निवडणुका जिंकून आलेल्या या नेत्याला केंद्रात आणि पक्षात जे स्थान असायला हवे होते ते दिसत नाही. वेळोवेळी त्यांच्या हक्काचा घास त्यांच्यापासून हिरावून घेतला गेला. लोकसभेचे उपसभापतीपद देण्यासाठी दिल्लीत बोलावून घेऊन ऐनवेळी तो घास झारखंडच्या निवडणुका लक्षात घेऊन करिया मुंडांच्या तोंडी दिला गेला होता. ज्येष्ठतेच्या आधारावर त्यांना केंद्रात मंत्रिपद जरी लाभले, तरीही महत्त्वाच्या कॅबिनेट मंत्रिपदांपासून त्यांना सतत दूरच ठेवले गेले. मनोहर पर्रीकरांनंतर गोव्याचे मुख्यमंत्रिपदाचे खरे दावेदार ते होते, परंतु त्यांचा येथील राजकारणात निभाव लागणार नाही अशी प्रतिमा बनल्याने त्यांची ती संधीही हुकली. श्रीपाद यांची ही सहावी निवडणूक असणार आहे आणि म्हणूनच त्यांचे पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्धी त्यांच्या जागी नवा उमेदवार द्या असा हट्ट पक्षश्रेष्ठींपुढे धरून बसले आहेत. ‘श्रीपादभाऊंकडून कामे होत नाहीत’ असे एक पालुपद नेहमी ऐकू येते. त्याचे प्रमुख कारण आपल्या कामांचा गाजावाजा करण्यात ते कमी पडतात हेही आहे. राज्यात प्रबळ असलेल्या भंडारी समाजाचे एक नेते म्हणून त्यांना हात लावण्यास आजवर पक्ष धजलेला नसला, तरी हे कार्ड यावेळी चालण्याजोगी परिस्थिती नाही. एखाद्या नेत्याचा पत्ता काटायचा असेल तर सर्वेक्षणाची सबब पुढे करण्याची परंपरा भाजपमध्ये आहे. यावेळी श्रीपादभाऊंना बाजूला काढण्यासाठी अशा तथाकथित सर्वेक्षणाचा आधार घेण्याचा जोरदार प्रयत्न होईल. आपला पत्ता काटला जाणार ही वावडी असल्याचे ते म्हणत असले आणि त्यांनी प्रचाराला सुरुवातही जरी केली असली, तरी त्यांना स्वतःलाही या हालचालींची पुरेपूर कल्पना आहे. त्यामुळेच ‘पक्षाने दुसरी जबाबदारी दिली तर आपण ती स्वीकारू’ अशी पुस्ती देऊन त्यांनी आपण पक्षाचा शिस्तबद्ध सैनिक आहोत याची ग्वाही श्रेष्ठींना दिली आहे. उत्तर गोव्यात उमेदवारीसाठी प्रबळ दावेदार म्हणून विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे यांचे नाव पुढे करण्यात येते. तानावडे यांचाही मोठा जनसंपर्क आहे, पक्षाच्या संघटनात्मक बांधणीत त्यांचे योगदानही आहे, परंतु आजवर त्यांना आमदारकीचाही टिळा लागू शकलेला नाही ही त्यांची मर्यादा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना आपल्या मतदारसंघातील पालिका निवडणुकीची जबाबदारी सोपवलेली आहे. त्यात त्यांची कामगिरी काय राहते त्यावर त्यांची राजकीय बढती अवलंबून असणार आहे. केंद्रात सध्या कार्यक्षम मंत्र्यांची वानवा पंतप्रधान मोदींना भासते आहे. यामुळे गोव्यातूनही एखाद्या कार्यक्षम नेत्याला दिल्लीचे बोलावणे येऊ शकते. परंतु अशा एखाद्या नेत्याला दिल्लीत नेण्यासाठी लोकसभेऐवजी राज्यसभेचा मार्ग सोयीचा असतो. त्यामुळे येत्या लोकसभा निवडणुकीची समीकरणे वेगळी असतील. अमित शहांच्या येत्या रविवारच्या सभेतील घडामोडींकडे त्यामुळे लक्ष ठेवावे लागेल. या सभेत श्रीपादभाऊंच्या सहाव्यांदा अपेक्षित उमेदवारीवर शहा शिक्कामोर्तब करतात की नाही त्यावर पुढील गोष्टींचा अंदाज येईल. संसदीय पक्ष निवडणुकीला तीन महिने असताना नावे मागवतो वगैरे सांगण्यापुरते ठीक आहे, पण प्रत्यक्षात जे श्रेष्ठी ठरवतील तेच ब्रह्मवाक्य असेल हे वेगळे कशाला सांगायला हवे?
