स्थानिक किंवा विदेशस्थ गोमंतकीयांच्या जमिनी हडप करून त्यांची परस्पर विक्री करणाऱ्या टोळ्यांना पायबंद घालण्यासाठी सरकारने काय करायला हवे ह्यासंबंधी अनेक शिफारशी करणारा विस्तृत अहवाल निवृत्त न्यायाधीश व्ही. के. जाधव यांच्या एक सदस्यीय आयोगाने सरकारला सादर केला आहे. अत्यंत गुंतागुंतीच्या ह्या जमीन हडप प्रकरणांत आपला अहवाल एकट्याने व अवघ्या दहा महिन्यांत सादर केल्याबद्दल न्या. जाधव खरोखर कौतुकास पात्र आहेत. आता ह्या अहवालावर सरकार किती तत्परतेने कार्यवाही करते हे पहावे लागेल. गोव्याला हादरवून सोडणाऱ्या आणि गेली किमान वीस – पंचवीस वर्षे बिनबोभाट सुरू असलेल्या ह्या जमीन हडप प्रकरणांना दोन वर्षांपूर्वी आलेल्या कोरोनाकाळात प्रथमच वाचा फुटली. सरकारने चौकशीसाठी विशेष तपास पथक स्थापन केले आणि ह्या प्रकरणाची व्याप्ती कशी आणि कुठवर पोहोचली आहे हे पाहून जनताही अवाक झाली. अगदी पुराभिलेख कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या संगमताने मूळ पोर्तुगीज कागदपत्रे मिळवून आणि त्यावरील नावे बदलून हुबेहूब बनावट कागदपत्रे तयार करून ती जुनी भासवण्यासाठी कॉफीत बुडवण्यापर्यंत ह्या प्रकरणातील सूत्रधारांची मजल गेली. जे एकेक प्रकार ह्या घोटाळ्यात समोर आले ते अक्षरशः थक्क करणारे होते. हयात नसलेल्या व्यक्तीच्या नावाने आणि थेट त्यांच्या सह्या आणि अंगठ्यानिशी कागदपत्रे काय बनवली गेली, तोवर न जन्मलेल्यांच्या नावे व्यवहार काय केले गेले, एक चौदाच्या उताऱ्यांवरील मूळ नावे गायब करून तेथे नवी नावे काय घातली गेली, मृत वा परदेशस्थ व्यक्तींचे जवळचे नातलग असल्याचे काय भासवले गेले. असे एकेक चमत्कार ह्या घोटाळ्यात घडले आणि सर्वांत आश्चर्याची बाब म्हणजे उपनिबंधक कार्यालयांतील कारकुनांनीच नव्हे, तर बड्या अधिकाऱ्यांनीही ही बनावट कागदपत्रे बिनदिक्कत ग्राह्य धरून ह्या कोट्यवधींच्या व्यवहारांना मान्यताही दिली. हा जो सगळा जमीन घोटाळा घडला तो सरकारी अधिकाऱ्यांच्या पाठबळाविना घडणे शक्यच नव्हते. आपल्या वाडवडिलांच्या जमिनी हडप केल्या गेल्याचे ज्यांच्या लक्षात आले, त्यांनी पोलिसांत धाव घेतली, तेव्हा संबंधित निबंधक कार्यालयाला पत्रे पाठवून पोलीसही स्वस्थ बसले होते. विशेष तपास पथक स्थापन झाले तेव्हा कुठे ह्या प्रकरणांत खरी चौकशी सुरू झाली आणि असे बनावट व्यवहार करणाऱ्या टोळ्यांमागून टोळ्या समोर आल्या. पण दुर्दैवीच बाब म्हणजे ह्या जमीन हडप प्रकरणांत आजवर जे पकडले गेले, ते बहुतेक जण न्यायदेवतेच्या कृपेने जामिनावर मोकळे सुटले आहेत आणि संभावितपणे ताठ मानेने समाजात वावरत आहेत. जे कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी पकडले गेले, तेही जामिनावर सुटले आहेत. ते सरकारी सेवेतून केवळ निलंबित झाले आहेत. त्यांची बडतर्फीही झालेली नाही. विशेष तपास पथकाचा तपास गेले अनेक महिने थंडावलेला दिसतो आहे. ह्या सगळ्या घोटाळ्यांतील सूत्रधार म्हणून काहींना अटक झाली, परंतु ह्या बनावट कागदपत्रांना सरकारी कार्यालयांमधून स्वीकारले कसे गेले हा ह्यातला खरा प्रश्न आहे. त्याला भ्रष्टाचार कारणीभूत होता की राजकीय दडपण ह्या प्रश्नाचे उत्तरही जनतेला मिळाले पाहिजे. ह्या जमीन हडप प्रकरणांत ज्यांच्या जमिनी हडप करून परस्पर विकल्या गेल्या त्यामध्ये अनेक मोठी नावे होती. अगदी ब्रिटनच्या माजी गृहमंत्री सुएला ब्रेव्हरमन यांच्यापासून ते अर्जुन पुरस्कारविजेत्या आतिलिया मास्कारेन्हसपर्यंत अनेक गोमंतकीयांच्या वाडवडिलांच्या जमिनी ह्या जमीन माफियांनी लुटल्या. गोव्याची मान शरमेने खाली जावी असा हा सारा प्रकार होता. कोरोनाकाळातील गैरव्यवहारांचे निमित्त झाले आणि ह्या प्रकरणांचा पर्दाफाश झाला खरा, पण हे जमीन हडप करण्याचे प्रकार काही आजकालचे नाहीत. हे प्रकार किती वर्षांपासून चालत आले आहेत आणि किती वर्षे पुढे चालले असते ह्यांची कल्पनाही करवत नाही. आम्हाला स्मरते त्याप्रमाणे, कित्येक वर्षांपूर्वी आपल्या नातलगांच्या पर्वरीत रस्त्यालगतच्या एका जुन्या घरामध्ये भलतेच लोक राहत असल्याचे एका महिलेला आढळून आले होते. तेव्हाच ह्या अशा प्रकरणांची नीट चौकशी झाली असती, तर ह्या जमीन घोटाळ्यांची व्याप्ती स्पष्ट होऊ शकली असती. परंतु तेव्हा ते घडले नाही. किमान विद्यमान सरकारच्या काळात ह्या प्रकरणांची चौकशी तरी झाली आणि सत्य जनतेसमोर आले. आता सरकारची जबाबदारी ह्या सर्व प्रकरणांतील दोषींना कठोरातील कठोर शिक्षा कशी होईल आणि जाधव आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणून भविष्यात अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती होऊ नये हे पाहणे ही आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जातीने ह्या विषयात लक्ष घातले आहे. त्यामुळे त्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार पुढील कार्यवाही आणि कारवाई होईल अशी आशा आहे.
