भारताने दोन वर्षांपूर्वी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये केलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ च्या काही चित्रफिती काल सरकारतर्फे जारी करण्यात आल्या. ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ झालेच नव्हते असे म्हणणार्‍या मंडळींपासून त्या कारवाईच्या सत्यतेचे पुरावे द्या म्हणणार्‍यांपर्यंत सर्वांची तोंडे या प्रत्यक्षदर्शी पुराव्यांनंतर आता तरी बंद होतील अशी आशा आहे. अर्थात शंकासुरांना शंकाच घ्यायची असेल तर या चित्रफितींमधील अंधुक दृश्यांवरही घेतली जाऊ शकते. कॉंग्रेसजनांपासून केजरीवालांपर्यंत अनेकांनी भारतीय लष्कराच्या त्या धडक कारवाईच्या सत्यतेवर शंका घेतली होती. खुद्द भाजपचे एकेकाळचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी यांनी नुकतीच सैफुद्दिन सोझ यांच्या काश्मीरवरील पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यात ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ची ‘फर्जिकल स्ट्राईक’ म्हणून खिल्ली उडवली होती. खरे तर या सगळ्या मंडळींना ह्या जारी झालेल्या चित्रफिती म्हणजे सणसणीत चपराक आहे. सत्ताधारी भाजपाकडून या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ चा विजयोत्सव साजरा करून त्याचे राजकीय श्रेय उपटण्याचा आटापिटा करणे हे जेवढे गैर होते, तेवढेच आपल्या लष्करी जवानांनी स्वतःचे प्राण पणाला लावून प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपलीकडे साक्षात् मृत्यूच्या जबड्यात जाऊन केलेल्या धडक कारवाईबाबत विरोधकांनी भलत्या शंका उपस्थित करणे देखील गैर आणि कृतघ्नपणाचे होते. परंतु दुर्दैवाने तेही आपल्या देशात घडले. आम देशभावना मात्र लष्कराच्या पाठीशी उभी होती आणि आजही आहे. ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ सुरू असताना यूएव्ही आणि थर्मल कॅमेर्‍यांनी टिपलेल्या या चित्रफितींच्या प्रत्यक्ष पुराव्यांनंतर किमान आता तरी त्या कारवाईचे नानाविध प्रकारे चाललेले राजकारण थांबायला हवे. सर्जिकल स्ट्राईक झाले होते की नाही हा मुद्दा आता इतिहासजमा व्हायला हवा. या सर्जिकल स्ट्राईकनंतर भारत – पाकिस्तान संबंध कुठवर आले, या धडक कारवाईचा पाकिस्तानवर काय परिणाम झाला? त्यातून त्यांच्या भारतविरोधी नीतीला कुठवर लगाम बसला? हे विषय चर्चिणे त्यापेक्षा अधिक सयुक्तिक ठरेल. ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ ना उरी येथील लष्करी तळावरील हल्ल्याची पार्श्वभूमी होती. पाकिस्तानला धडा शिकवणे जरूरी होते. अवघा देश त्यावेळी अस्वस्थ झाला होता. यापुढे भारत केवळ घाव निमूट सोसत गप्प बसणार नाही हा विश्वास देशाला या सर्जिकल स्ट्राईकनी दिला. भारताच्या पाकिस्तानप्रती बदललेल्या धोरणाचे ते प्रत्यंतर होते. त्या कारवाईने देशवासीयांच्या मनामध्ये विश्वास निर्माण केला. पण पाकिस्तानवर त्याचा काय परिणाम झाला? पाकिस्तान त्या कारवाईने त्यावेळी जरूर धास्तावला होता, परंतु त्या कारवाईने बिथरलेल्या पाकिस्तानने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा गेली दोन वर्षे धगधगतच ठेवली आहे. त्यात एकही महिना असा गेलेला नाही जेव्हा पाकिस्तानने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर गोळीबार केलेला नाही. नागरी वस्त्यांवर बेफाम गोळीबार अधूनमधून होतच असतो. काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांची पाठवणी पूर्वीसारखीच सुरू आहे. मग ‘सर्जिकल स्ट्राईक’नी काय साध्य झाले असा प्रश्न देशवासीयांच्या मनात उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. पाकिस्तानची भारतविरोधी नीती बदललेली नाही हे खरे, परंतु आपल्या प्रत्येक पावलापूर्वी तो देश दहा वेळा विचार करतो आहे हेही तेवढेच खरे आहे. भारताच्या सहनशीलतेचा कडेलोट झाला तर तो कोणतेही पाऊल आज उचलू शकतो; तो निव्वळ बघ्याची भूमिका घेऊन राहणार नाही हे पाकिस्तानला नक्कीच ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ नंतर उमगले आहे. त्यामुळे ‘ब्लीड इंडिया विथ थाऊजंड कटस्’ या झियांच्या तत्त्वानुसार त्याची कुरापतखोरी जरी आजही सुरू असली तरी एका मर्यादेपलीकडे जाऊन काही करण्याची त्याची हिंमत नाही. सर्जिकल स्ट्राईकनंतर आणखी एकदा गेल्या वर्षी मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात लष्कराने नौशेरा सेक्टरमध्ये धडक कारवाई करीत पाकव्याप्त काश्मीरमधील अनेक पाकिस्तानी ठाणी धडाधड उद्ध्वस्त केली होती. ती ‘प्युनिटीव्ह’ म्हणजे ‘दंडात्मक’ कारवाई असल्याचेही ठासून सांगितले होते. राजकीय नेतृत्वाकडून भारतीय लष्कराला प्रत्युत्तराच्या कारवाईसाठी मिळालेला मुक्तहस्त हा भारत – पाक संबंधांमधील अत्यंत महत्त्वाचा धोरणात्मक बदल आहे हे लक्षात घेणे जरूरीचे आहे. पाकिस्तानवर दबाव निर्माण करण्याचे आर्थिक, राजकीय, राजनैतिक असे अनेक पर्याय भारत वेळोवेळी अवलंबीत आला आहे. संयुक्त राष्ट्र आमसभेपुढे पाकिस्तानचे नाव घेऊन त्याला उघडे पाडणे असो, सिंधू नदीच्या जलवाटप करारासंबंधी पुनर्विचाराचा इशारा देणे असो, इस्लामाबादेत होऊ घातलेल्या ‘सार्क’ परिषदेवरील बहिष्कार असो; भारताने वेळोवेळी पाकिस्तानचे नाक दाबण्यासाठी असे विविध पर्याय अवलंबिले. ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ हा देखील अशाच प्रकारचा परंतु प्रत्यक्ष जरब बसवणारा अधिक प्रभावी पर्याय होता. पाकिस्तानला त्यातून किती शहाणपण आले हा वेगळा भाग, परंतु कुरापतखोरी कराल तर ठोश्यास ठोसा मिळेल हा पाकिस्तानला प्रत्यक्ष कृतीतून मिळालेला इशाराही काही कमी महत्त्वाचा नाही! फक्त अशा कारवाईचे क्षुद्र राजकारण होऊ नये एवढीच अपेक्षा आहे!
