>> आरक्षणांतर्गत काही उपवर्ग तयार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी
अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांच्यातील काही जातींनी स्वतःची प्रगती साधली असली तरी या प्रवर्गातील अनेक जाती आजही मुख्य प्रवाहापासून दूर आहेत. त्यामुळे या जातींना आरक्षणाअंतर्गत काही जागा राखीव ठेवण्यात याव्यात अशी जुनी मागणी आहे. 2004 साली हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले असताना न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणात विभागणी करण्यास नकार दिला होता. मात्र काल सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणांतर्गत काही उपवर्ग तयार करून राखीव जागा ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. तसेच या राखीव जागा समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशाच्या खंडपीठाने 6-1 या बहुमताने निर्णय दिला. न्यायमूर्ती बेला माधुर्य त्रिवेदी यांनी या निर्णयाला असहमती दर्शविली. या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाने 2004 सालच्या ई. व्ही. चिन्नय्या वि. आंध्र प्रदेश राज्य या खटल्यात दिलेला आपलाच निकाल बदलला. त्यावेळी या खटल्यात अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात वर्गीकरण करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. कालच्या निकालावेळी अनुसूचित जाती-जमातींमध्ये जातींच्या आधारे विभागणी करणे हे घटनेच्या 341 कलमाच्या विरोधात नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
या निर्णयाचा अर्थ असा की, राज्य सरकारे आता राज्यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींमध्ये समाविष्ट असलेल्या इतर जातींना कोटा देऊ शकतील. म्हणजेच या प्रवर्गातील वंचित जातींसाठी कोटा निर्माण करून आरक्षण देता येईल.
