स्वतःच खरेदी केलेल्या जागेचे भातशेतीऐवजी थेट वस्तीसाठीची जमीन म्हणून रूपांतरण करणाऱ्या राज्याच्या मुख्य सचिवांची अखेर गोव्यातून हकालपट्टी झाली. ह्या महोदयांची पाठराखण करीत आलेले संबंधित मंत्रिमहोदयही त्यामुळे तोंडघशी पडले आहेत. हळदोणे येथील भर शेतजमिनीत बांधलेला बंगला ह्या मुख्य सचिव महोदयांनी त्या भूखंडासह खरेदी केला. सदर भूखंड भातशेती क्षेत्रात मोडत असल्याने त्याचे वस्तीसाठीची जमीन म्हणून रूपांतरण करणाऱ्या फाईलवरही स्वतःच सही केली आणि त्यात असलेल्या बंगल्याची नोंददेखील त्यात केली गेलेली नव्हती. त्यामुळे हा सारा गोलमाल व्यवहार बेकायदेशीर आणि अनैतिक स्वरूपाचाही होता. नगरनियोजन मंत्र्यांनी मुख्य सचिवांना क्लीन चीट देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. सदर भूरूपांतरण प्रकरणात मुख्य सचिव महोदयांनी आपल्या खात्यावर कधीही दबाव आणलानाही किंवा कोणत्याही प्रकारची शिफारस केलेली नाही, त्यांनी नियमानुसार आणि सरकारच्या परवानगीनेच सदर जमीन खरेदी केली असल्याचा बचावही मंत्रिमहोदयांनी चालवला होता. परंतु शेवटी मुख्य सचिव ह्या राज्यातील सर्वोच्च सनदी अधिकारी पदावरील व्यक्तीने केलेल्या भूखंड खरेदी व्यवहाराच्या फाईलकडे कोणताही कनिष्ठ अधिकारी त्या पदाच्या दबावाखाली राहूनच पाहणार. त्यामुळे जेव्हा एका माहिती हक्क कार्यकर्त्याने हे प्रकरण पुराव्यांनिशी उजेडात आणले तेव्हा काही काळापूर्वीच गाजलेल्या आसगाव जमीन खरेदी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर जनतेमधून त्याबाबत संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. त्यामुळे मंत्रिमहोदयांनी त्यांना वाचवण्याचा कितीही प्रयत्न जरी चालवला असला, तरी शेवटी येथे सरकारची प्रतिष्ठा धुळीला मिळाली होती. आसगाव प्रकरणात तर केंद्रातील बड्या गुप्तचर अधिकाऱ्याच्या पत्नीने खरेदी केलेल्या जमिनीतील राहते घर जमीनदोस्त करण्यासाठी थेट पोलीस महासंचालकांनी आपल्या पदाचा दुरूपयोग केला होता. सदर प्रकरण अंगाशी येताच ते घर अमली पदार्थ व्यवहारांच्या पैशांतून बांधले गेले होते, तेथे कोणी वास्तव्याला नव्हते, वगैरे बातम्या पेरून त्यातून अंग काढून घेण्याचा धूर्त प्रयत्न झाला. परंतु ज्या प्रकारे दांडगाईने, धाकदपटशा दाखवून आणि ज्या पोलीस दलाने अशा प्रकरणांत जनतेला न्याय द्यायचा, तिचे रक्षण करायचे, त्या पोलिसांचाच वापर करून बळजबरीने राहते घर पाडण्यापर्यंत सदर पोलीस महासंचालकांची हिंमत बळावली होती. त्यामुळे तेव्हाही सरकारला हस्तक्षेप करून सदर पोलीस महासंचालकांची केंद्रीय गृहमंत्रालयाकरवी हकालपट्टी करण्याची पाळी ओढवली होती. आता तर राज्याच्या मुख्य सचिवांची अशाच प्रकारच्या जमीन खरेदी व्यवहार प्रकरणात हकालपट्टी करण्यासाठी राज्य सरकारला केंद्र सरकारकडे धाव घ्यावी लागली. येथे येणाऱ्या आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांचा येथील जमिनींवर डोळा असतो. आपल्या पदाचा वापर करून हे व्यवहार पार पाडले जातात. माजी पोलीस महासंचालक आणि आता माजी मुख्य सचिव ह्या दोन्ही प्रकरणांमुळे अशा प्रकारे गोव्यात येणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांच्या आणि त्यांच्या मार्फत व्यवहार करणाऱ्या बड्या धेंडांच्या मालमत्तांचा विषय ऐरणीवर आलेला आहे. गोव्यात जमिनीला सोन्याचाच नव्हे, तर हिऱ्यांचा भाव आलेला आहे. सर्वसामान्य गोवेकरांना जमीन दुर्मीळ झाली आहे. असे असताना ही बडी धेंडे येथील आपल्या हितसंबंधी सनदी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने येथील भूखंड आणि मालमत्ता स्वस्तात स्वतःच्या घशात घालण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असतात. त्यासाठी राजकारण्यांचीही मदत घेतली जाते. मध्यंतरी विदेशस्थ गोमंतकीयांच्या जमिनी आणि मालमत्ता परस्पर बनावट कागदपत्रे बनवून विकण्याची एक मोठी सोनेरी टोळी उजेडात आली. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः दखल घेऊन त्याबाबत विशेष तपास पथक स्थापन केले आणि चौकशी चालवून अनेकांना गजाआड केले. परंतु आजवर उजेडात आले आहे ते केवळ हिमनगाचे टोक आहे. खालचा हिमनग खोदायला गेले तर अनेक गाडलेली भुते वर आल्याशिवाय राहणार नाहीत. कायदे कानून धाब्यावर बसवून आणि त्यांना आपल्याला हवे तसे वाकवून हे व्यवहार होत आले आहेत. सरकारने अशा व्यवहारांचा स्वतःहून छडा लावणे जरूरी आहे. कोण्या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने स्वतःचा जीव धोक्यात घालून अशी प्रकरणे उजेडात आणल्यावर आणि प्रसारमाध्यमांनी त्यावर आवाज उठवल्यावर प्रत्यक्ष कारवाई होईस्तोवर सरकारची प्रतिष्ठा अशा प्रकारच्या व्यवहारांमुळे मातीस मिळत असते हे लक्षात घेतले गेले पाहिजे. त्यामुळे अशा प्रकरणांवर सरकारकडून वेळीच आणि स्वेच्छेने कारवाई झाली पाहिजे. अशा मंडळींची पाठराखण करणाऱ्या राजकारण्यांनाही उघडे पाडले गेले पाहिजे. अन्यथा हे हितसंबंध गोव्याच्या आणि गोमंतकीयांच्या अस्तित्वाच्याच मुळावर आल्याशिवाय राहणार नाहीत. गोव्यात येणारे सनदी अधिकारी म्हणजे कोणी बादशहा नव्हेत. ते गोमंतकीय जनतेच्या सेवेसाठी येथे येत असतात ह्याची जाणीव त्यांना करून देण्याची वेळ निश्चित आली आहे.
