>> 2026 पासून शिफारशी लागू होणार
>> केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची माहिती
>> पेन्शनही वाढणार
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला केंद्र सरकारने काल गुरुवारी मंजुरी दिली असून या आयोगाच्या शिफारशी 2026 पासून लागू केल्या जातील. केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ही माहिती दिली. मंत्री वैष्णव यांनी, 2016 मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू झाला, त्याच्या शिफारशी 2026 पर्यंत सुरू राहतील अशी माहिती दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या आठव्या वेतन आयोगामुळे 1.2 कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांच्या वेतन आणि निवृत्तीवेतनामध्ये सुधारणा होणार आहे.
नव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत गेल्या एका वर्षभरात कर्मचारी प्रतिनिधी आणि विविध कामगार संघटनांनी सरकारसोबत अनेक बैठका घेतल्या आहेत. अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीचा भाग म्हणून संघटनांनी अलीकडेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेत, सुमारे 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि 67 लाख निवत्तीवेतनधारकांसाठी आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली होती.
सातव्या वेतन आयोगाद्वारे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत, भत्त्यात आणि निवृत्तीवेतनात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. ज्यामुळे वेतन समानता आणि कर्मचारी व निवृत्त निवृत्तीवेतनधारक दोघांनाही त्याचा फायदा झाला.
28 फेब्रुवारी 2014 रोजी सातवा वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला होता. त्याच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आल्या आहेत. या वेतन आयोगाद्वरे केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 7,000 रुपयांवरून 18,000 रुपये करण्यात आले होते.
पगार कसा ठरणार?
8 वा वेतन आयोग लागू झाल्यावर, विशेष फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सुधारणा केली जाईल. सरकार किमान 2.86 च्या उच्च फिटमेंट फॅक्टरची निवड करेल अशीही शक्यता आहे.
वेतन आयोग म्हणजे काय?
1946 साली केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी पहिला वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला होता. तेव्हापासून, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना विविध केंद्रीय वेतन आयोगांद्वारे त्यांच्या वेतन आणि निवृत्तीवेतनात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात येत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा महागाई आणि आर्थिक बदलांशी ताळमेळ घालण्यासाठी वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला होता.
पगारात फरक पडणार
केंद्र सरकार दर 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोग आणते. सध्या 7 वा वेतन आयोग सुरू आहे, त्याचा कार्यकाळ 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपणार आहे. 2026 पासून 8 वा वेतन आयोग लागू होईल. 8 व्या वेतन आयोगाचे वेतन मॅट्रिक्स 1.92 च्या फिटमेंट फॅक्टर वापरून तयार केले जाईल. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे 18 स्तर आहेत. लेव्हल-1 कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन 18,000 रुपये असून 1800 रुपये ग्रेड पे आहे. 8 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत ते 34,560 रुपये केले जाऊ शकते. कॅबिनेट सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांना लेव्हल-18 अंतर्गत कमाल मूळ वेतन 2.5 लाख रुपये मिळते. हे अंदाजे 4.8 लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकते.
पेन्शनमध्येही होणार वाढ
जर 8वा वेतन आयोग जानेवारी 2026 मध्ये लागू झाला, तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतनाच्या 50% रक्कम आणि डीआर रक्कम मिळेल. पदोन्नती आणि इतर नियमांनुसार ही पातळी वेळोवेळी वाढत राहते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना पेन्शन म्हणून जास्त रक्कम मिळेल.
