आजि सोनियाचा दिनु…

• प्रा. बाळासाहेब मुरादे

महाराष्ट्राला संघर्ष केल्याशिवाय काही मिळत नाही, हे मराठी भाषेला मिळालेल्या अभिजात भाषेच्या दर्जामुळे सिद्ध झाले. केंद्र सरकारने मराठीबरोबरच पाली, प्राकृत, आसामी आणि बंगाली भाषेलाही अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. त्यामुळे आता अभिजात भाषांचा दर्जा मिळालेल्या भाषांची संख्या अकरा झाली आहे. अभिजात दर्जा मिळाल्याने भाषेच्या समृद्धीवर राजमान्यतेची मोहोर उमटली आहे.

कवी कुसुमाग्रजांनीच एकदा मराठी भाषा मंत्रालयाच्या दारात फाटकी वस्त्रे नेसून उभी असल्याचे म्हटले होते. त्या मराठीला आता चांगले दिवस यायला हरकत नाही. अर्थात एखादा निर्णय झाला म्हणजे लगेच भाषेचे वैभव वाढते असे नाही. मुळातच मराठी ही अतिशय जुनी आणि अभिजात भाषा आहे. तिच्यावर आता राजमान्यतेची मोहोर उमटली इतकेच. यापुढे मराठी भाषा वैभवसंपन्न बनून मंत्रालयाच्या दारात पैठणी नेसून उभी असलेली दिसावी, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा असली तरी हे स्वप्न साकार होण्यासाठी सरकारबरोबरच 13 कोटी मराठीजनांपैकी प्रत्येकाची ती जबाबदारी आहे. वेगवेगळ्या भाषा अवश्य शिकल्या पाहिजेत; परंतु अमृताहून अधिक गोड असलेली ही भाषा बोलण्यात आपल्याला कमीपणा वाटता कामा नये. भलेही प्रमाणित भाषा बोलता येत नसेल; परंतु बोली भाषेत तरी बोलण्याची सवय ठेवली पाहिजे. दाक्षिणात्यांसारखा कडवा भाषाभिमान नसावा; परंतु याचा अर्थ आपली भाषाच आपण सोडून द्यावी असे नाही. संत तुकाराम महाराज म्हणतात, त्यात थोडा बदल करून भाषा घासावी, भाषा तासावी; परंतु भाषा बोलावी. भाषेला सौंदर्य असते. भाषेला माधुर्य असते. भाषेत गोडवा असतो. तिचे हे माधुर्य, गोडवा, सौंदर्य जपले पाहिजे, वाढवले पाहिजे.

महाराष्ट्राला संघर्ष केल्याशिवाय काही मिळत नाही, हे अभिजात भाषेच्या दर्जाबाबतही झाले. अर्थात सहजासहजी मिळणाऱ्या गोष्टीचे महत्त्वही नसते. लढून मिळवलेली गोष्ट महत्त्वाची असते. आता केंद्र सरकारने मराठीबरोबरच पाली, प्राकृत, आसामी आणि बंगाली भाषेलाही अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे आता अभिजात भाषांचा दर्जा मिळालेल्या भाषांची संख्या 11 झाली आहे. अभिजात दर्जा मिळाल्याने भाषेच्या समृद्धीवर राजमान्यतेची मोहोर उमटली आहे. अभिजात दर्जा असलेल्या भाषा अधिक समृद्ध होण्यासाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी सुमारे 250-300 कोटी रुपये विविध माध्यमांतून अनुदान स्वरूपात मिळतात. भाषा भवन, ग्रंथ आणि साहित्यप्रसार, ग्रंथालये, देशभरातील विद्यापीठे, केंद्रीय विद्यापीठे किंवा अन्य संस्थांमार्फत भाषा प्रसार, अध्यासने, त्या भाषेतील विद्वानांसाठी पुरस्कार आदींसाठी आर्थिक पाठबळ मिळते. मराठी भाषा हा देशाचा अभिमान आहे. या उत्तुंग भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याने देशाच्या इतिहासात मराठी भाषेच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे योगदान अधोरेखित झाले आहे. भारताच्या परंपरेत मराठी कायमच अत्यंत महत्त्वाची आहे. आता अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यामुळे अनेक अमराठी लोकांना मराठी भाषा शिकण्याची प्रेरणा मिळेल.

अभिजात भाषा भारताच्या पुरातन वारशाचे जतन करण्याचे काम करतात. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर त्याचे श्रेय घेण्याची स्पर्धा नेहमीसारखी सुरू झाली आहे. निवडणुकीचे टायमिंग साधून निर्णय झाल्याचे श्रेय घेऊन त्याचे मतात रूपांतर करण्याचा प्रयत्न होईलही; परंतु मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी दोन दशकं वाट पाहावी लागली. 2004 मध्ये अभिजात भाषेचा दर्जा द्यायला सुरुवात झाली. त्यानंतर आठ वर्षांनी देशातील जुन्या, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वारसा असलेल्या मराठीच्या अभिजात दर्जासाठी प्रयत्न सुरू झाले. कोणत्याही भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचे अधिकार हे केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाला आहेत. भाषेचा नोंदवलेला इतिहास हा अतीव प्राचीन स्वरूपाचा म्हणजे दीड-दोन हजार वर्षे जुना हवा, प्राचीन साहित्य हवे, जे त्या भाषिकांना मौल्यवान वारसा वाटते, दुसऱ्या भाषासमूहाकडून उसनी न घेतलेली अस्सल साहित्यिक परंपरा हवी, ‘अभिजात’ भाषा ही आजच्या भाषेपेक्षा निराळी हवी, असे निकष त्यासाठी लावण्यात आले होते. तामिळ, संस्कृत, कन्नड, तेलगू, मल्याळम आणि ओडिया या भाषांना अभिजात भाषांचा दर्जा देण्यात आला आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये एकाही भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला गेला नाही.

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याचा संघर्ष हा आजचा नाही. मराठीच्या अभिजात दर्जाबद्दल संशोधन करून तसा अहवाल केंद्र सरकारला देण्यासाठी 2012 मध्ये प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. 2013 मध्ये या समितीने आपला अहवाल प्रकाशित केला. महारट्ठी-महरट्ठी-मऱ्हाटी-मराठी असा मराठीचा उच्चार बदलत गेला असे या अहवालात म्हटले आहे. महाराष्ट्री भाषा ही महाराष्ट्र हा प्रदेश अस्तित्वात येण्याच्या फार पूर्वीपासून प्रचलित होती आणि मराठीचे वय किमान अडीच हजार वर्षे जुने असल्याचे पुरावे असल्याचे या अहवालात म्हटले होते. 13 कोटी लोकांची मराठी जगातली दहाव्या ते पंधराव्या क्रमांकाची भाषा आहे. तिच्या ऐतिहासिक प्रवासाचे संदर्भ देत आणि विविध शतकांमध्ये विविध साहित्यिकांनी दिलेल्या योगदानाचा विचार करून तिचे अभिजातपण स्वयंसिद्ध आहे असेही या अहवालात म्हटले होते. ‘गाथा सप्तशती’ हा सुमारे दोन हजार वर्षांपूर्वीचा ग्रंथ असून पुढील काळात लीळाचरित्र, ज्ञानेश्वरी, तुकारामांची गाथा यांसह अनेक समृद्ध ग्रंथांची परंपरा मराठी भाषेत निर्माण झाली. पतंजली, कौटिल्य, टॉलमी, वराहमिहिर, चिनी प्रवासी यूएन त्संग यांच्या लिखाणातील दाखले, ज्येष्ठ संशोधक श्री. व्यं. केतकर यांच्यासह अन्य संशोधकांचे अहवाल, जुन्नरजवळील नाणेघाटात आढळलेला ब्राह्मी लिपीतील सुमारे 2220 वर्षांपूर्वीचा शिलालेख यासह अनेक पुरावे सादर करण्यात आले. केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देताना मराठीतल्या विवेकसिंधु, लीळाचरित्र, ज्ञानेश्वरी या ग्रंथांचा आधार घेतला आहे. विवेकसिंधु हा ग्रंथ शके 1110 मध्ये आद्यकवी मुकुंदराज यांनी रचला होता. हा मराठी भाषेतला पहिला ग्रंथ आहे. आद्यकवी मुकुंदराज हे मूळचे बीडचे. बीड जिल्ह्यातल्या अंबाजोगाई येथे मुकुंदराजांनी ‘विवेकसिंधु’ या ग्रंथाची रचना केली. ज्ञानेश्वर माउलींच्या जन्माच्या आधी मुकुंदराजांनी समाधी घेऊन 75 वर्षे झाली होती. त्यांनी त्यांच्या ‘विवेकसिंधु’ या ग्रंथामध्ये शंकराचार्यांच्या वेदांतावर निरुपणात्मक विवेचन केले. या ग्रंथामध्ये एकूण 18 ओवीबद्ध प्रकरणे आहेत.
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा, यासाठी एक तप पाठपुरावा, आंदोलन केल्यानंतर आता दर्जा मिळाला. अभिजात भाषांचा दर्जा मिळाल्यानंतर संस्कृत, तामिळ, कन्नड, तेलुगू या भाषांसाठी काही संस्था उभारल्या गेल्या आहेत, तसेच या भाषांमधल्या प्रकल्पांना पाठबळ देण्यासाठी आर्थिक तरतूदही केली गेली. यात प्रत्येक भाषेसाठी दरवर्षी काही कोटी रुपये दिले होते. भाषा भवन उभारणे, त्या भाषेतील ग्रंथ आणि साहित्याचा प्रसार करणे, ग्रंथालये उभारणे, देशभरातील विद्यापीठे किंवा अन्य संस्थांमार्फत भाषेचा प्रसार यासह इतर प्रकल्पांसाठी आर्थिक पाठबळ दिले जाते. अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यास त्या भाषेतील विद्वानांसाठी दरवर्षी दोन राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर केले जातात. ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर स्टडिज’ची स्थापना केली जाते. प्रत्येक विद्यापीठात त्या-त्या भाषेचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष केंद्र उभारले जाते. हे आता मराठीच्या वाट्यालाही येणार आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यामुळे नोकरीच्या संधी वाढतील. विशेषत: सांस्कृतिक आणि संशोधन क्षेत्रात अनेक संधी उपलब्ध होतील. त्याचबरोबर संवर्धन, माहिती गोळा करणे, या भाषांमधील पुरातन साहित्याचे डिजिटायझेशन यामुळे भाषांतर, नोंद, विविध साहित्याचे प्रकाशन तसेच डिजिटल माध्यमात रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होतील. आता आपली मराठी बोलण्याची, वाचण्याची, पाहण्याची, जपण्याची जबाबदारी वाढली आहे. ‘मी मराठीसाठी काय करतो किंवा करते’ याचा विचार प्रत्येक व्यक्तीने करायला हवा. मराठी बोलीभाषा ही ज्ञानभाषा करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. राज्य शासनाच्या भाषा धोरणांमध्ये त्या स्वरूपाची शिफारस करण्यात आली आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञान मराठीमध्ये आले आणि मराठी ही रोजगाराची भाषा होऊ शकली तर तरुणाई आपोआप मराठीकडे वळेल.

आपण आतापर्यंत मराठीची अक्षम्य हेळसांड केली आहे. ती दूर करून सुंदर आणि समृद्ध भाषेचा वापर करताना भाषेच्या अभिवृद्धीचा गोवर्धन उचलून धरणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष राहिलेल्या प्रा. पठारे यांची प्रतिक्रिया अतिशय महत्त्वाची आहे. या निर्णयामुळे मराठी भाषिकांचा आत्मविश्वास वाढण्यास मदत झाली तरी पुष्कळ गोष्टी साध्य होऊ शकतील, असे ते म्हणतात. एक तपानंतर निर्णय झाला, आता या निर्णयामुळे मराठी पैठणी नेसून कशी मिरवेल, हे पाहणे ही आपली जबाबदारी आहे.