राज्यातील मद्यपींना घरी पोहोचवण्याची जबाबदारी बारमालकांची असून त्यासंदर्भात कायदा करण्याचा सरकारचा विचार असल्याच्या वाहतूकमंत्री मावीन गुदिन्हो यांच्या विधानाला अखिल गोवा बारमालक संघटनेने विरोध दर्शवला आहे आणि तो पटण्याजोगा आहे. राज्यात मद्यप्राशन केल्याने होणारे अपघात रोखण्यासाठी ही उपाययोजना केली जात असल्याची वाहतूकमंत्र्यांची भूमिका जरी असली, तरी हा ‘आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी’ असा प्रकार ठरेल. रस्ता अपघातास मद्यप्राशन हे प्रमुख कारण ठरत असेल तर वाहतूक विभागाने त्याविरुद्ध मोठी मोहीम आखून कारवाईचे सत्र सुरू करायला हवे आणि अशी कारवाई सातत्यपूर्ण राहिली पाहिजे. शिवाय मद्यप्राशन करून वाहन चालवण्याविरुद्ध जागृती मोहीमही राबवायला हवी. परंतु आपल्यावरील जबाबदारी स्वतःचे अंग झटकून केवळ बारमालकांवर ढकलण्याचा हा प्रकार हास्यास्पद आहे.
राज्यात रस्ता अपघातांचे प्रमाण प्रचंड आहे हे खरे आहे. गेल्या विधानसभा अधिवेशनात सरकारनेच दिलेल्या आकडेवारीनुसार २०१६ ते जून २०२१ दरम्यान राज्यात १९ हजारांहून अधिक अपघातांची नोंद पोलिसांत झाली व त्यात दीड हजारांवर लोक मृत्युमुखी पडले. ह्यातली दोन वर्षे कोरोनाकाळाची आहेत हे लक्षात घ्यायला हवे. अन्यथा राज्यात सरासरी वर्षाला कमीत कमी साडेतीन हजार अपघातांची पोलिसांत नोंद होते. पोलिसांपर्यंत प्रकरण न जाणार्या अपघातांची संख्या जमेस धरली, तर हे प्रमाण कितीतरी पटीने अधिक असेल. वर्षाला सरासरी साडेतीनशे लोकांचा बळी रस्ता अपघातांत जातो आहे. पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार गेल्यावर्षी राज्यात २८५० रस्ता अपघात झाले व त्यात २२६ जणांचा बळी गेला, तर ८५६ जखमी झाले. विशेष म्हणजे यापैकी बहुतेक अपघात हे राष्ट्रीय महामार्गांवर झालेले आहेत असेही पोलिसांची आकडेवारी सांगते. बेदरकार किंवा भरधाव वाहन चालवणे हे ह्या अपघातांमागचे प्रमुख कारण दिसते. मग असे असेल तर राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गांवरील वाहतूक खात्याची गस्त आणि कारवाई का वाढलेली दिसत नाही? मद्यपान केल्याने झालेल्या अपघातांची गेल्या वर्षभरातील कागदोपत्री संख्या केवळ १२२ दिसते, कारण अपघातग्रस्त वाहनाच्या चालकाने मद्यप्राशन केलेले आहे का हे बहुतेक प्रकरणांत तपासलेच जात नसावे. वाहतूक पोलिसांपाशी तेवढे अल्कोमीटर आहेत का, त्याद्वारे रोज किती जणांची तपासणी होते, कितीजणांना दंडित केले गेले आहे ह्याची आकडेवारीही वाहतूकमंत्र्यांनी द्यायला हवी.
नव्या मोटरवाहन कायद्यात मद्यप्राशन करून वाहन चालवल्याच्या गुन्ह्यातील दंडाची रक्कम पहिल्या गुन्ह्यात दोन हजार रुपयांवरून दहा हजार रुपयांवर आणि त्यानंतरच्या गुन्ह्यात तीन हजार रुपयांवरून पंधरा हजार करण्यात आली आहे. मोटरवाहन कायद्याच्या ह्या १८५ व्या कलमाखाली आजवर किती जणांविरुद्ध कारवाई वाहतूक पोलिसांनी केली? अपघात रोखणे ही मूलतः वाहतूक पोलिसांची जबाबदारी आहे ह्याची तरी जाणीव मंत्रिमहोदयांना आहे का?
एकीकडे सरकारने राज्यात गल्लोगल्ली बार उघडायला बेछूट परवाने द्यायचे, ते रात्री उशिरापर्यंत खुले ठेवण्यासाठी प्रसंगी कायद्यातही बदल करायचा आणि मग मद्यप्राशनामुळे अपघात होतात म्हणून गळा काढायचा हा ढोंगीपणा आहे. काही वर्षांपूर्वी न्यायालयाने महामार्गांशेजारील बार आणि दारूची दुकाने बंद करण्याचे आदेश दिले तर त्यांना अभय देण्यासाठी राज्य महामार्गांनाच जिल्हा मार्ग घोषित करण्याचा पराक्रम सरकारने तेव्हा केला होता. ह्या दुटप्पीपणातूनच अशा समस्या उभ्या राहतात. मद्यप्राशन केवळ बारमध्येच केले जात असेल असे नाही. राज्यात घरी किंवा पावलोपावली होणार्या पार्ट्यांमध्येही मद्यप्राशन करून वाहने रस्त्यावर भरधाव दामटली जात असतील. त्यामुळे केवळ बारमालकांवर जबाबदारी ढकलण्यापेक्षा वाहतूक विभागाने आपली यंत्रणा सक्षम करावी. राज्याबाहेरील पर्यटकांची आणि ट्रकचालकांची अडवणूक करून चिरीमिरी उकळण्यापेक्षा अनमोल मानवी प्राण वाचवण्यासाठी वाहतूक पोलिसांना कामाला लावले गेले पाहिजे. बारमालकांनीही या विषयात हात वर करू नयेत. त्यांचीही सामाजिक जबाबदारी उरतेच. आपल्या मद्यालयातून कोणी अतिमद्यप्राशन करून परतत असेल तर त्यामुळे अपघात घडू शकतात व नाहक कोणाचा जीव जाऊ शकतो ह्याची जाणीव त्यांनीही ठेवायला नको? कायदेशीर सक्ती अव्यवहार्य असेल, पण त्यांचीही काही जबाबदारी आहे की नाही? सरकारनेही केवळ कायदा करणे पुरेसे नसेल. समजा कायदा झाला तरी उद्या त्याची कार्यवाही होते आहे हे केव्हा पाहणार? अपघात घडून गेल्यावर?