भारतीय संविधानातील काश्मीरच्या कायम रहिवाशांच्या विशेषाधिकारां संबंधीच्या कलम ३५ अ संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे आणि तिकडे काश्मीरमध्ये असंतोषही उफाळला आहे. तेथे कडकडीत बंदही पाळला गेला. या विशेषाधिकारांना हात लावणे म्हणजे काश्मीरच्या अस्तित्वावर घाला आहे असे वातावरण तेथे निर्माण झाले आहे आणि त्यामध्ये प्रमुख राजकीय पक्षांपासून फुटिरतावाद्यांपर्यंत सगळेच एका सुरात बोलू लागले आहेत. काश्मीरसाठी विशेषाधिकारांचा हा विषय विलक्षण संवेदनशील आहे यात शंकाच नाही. त्यात सध्या केंद्र सरकारचे काश्मीरमधील दहशतवादाविरोधातील कडक धोरण, तेथील सरकारपासून तडकाफडकी घेण्यात आलेली फारकत आणि दिवसागणिक दहशतवाद्यांचा लष्कराकडून होत असलेला खात्मा या पार्श्वभूमीवर हा विषय अधिक चिघळत चालल्याचे दिसते आहे. काश्मीरसंदर्भात संविधानातील ३७० आणि ३५ अ ही दोन कलमे विशेष अधिकार बहाल करतात. ३७० कलम हटवावे ही संघ, जनसंघ आणि भाजपाची आजवर प्रमुख मागणी राहिली होती. मात्र, केंद्रात आणि काश्मीरमध्येही भाजपा सत्तेवर आल्यानंतर तो विषय अलगद शीतपेटीत ढकलण्यात आला. ३५ अ कलमासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणारी स्वयंसेवी संस्था संघाशी संबंधित आहे, परंतु केंद्र सरकार त्या संदर्भात स्पष्ट भूमिका घेण्याच बिचकते आहे, कारण त्याचे काश्मीर खोर्‍यात काय परिणाम उमटतील त्याची पूर्ण कल्पना सरकारला आहे. या एकूण विषयाचे काही महत्त्वाचे कंगोरे आहेत. आव्हान याचिकेत राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी पं. जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवरून जारी केलेल्या ३५ अ कलमाला घटनेत समाविष्ट करणार्‍या आदेशाच्या वैधतेलाच हे आव्हान दिले गेलेले आहे. संविधानात कोणताही बदल हा केवळ संसदेलाच करता येतो. राष्ट्रपतींनी परस्पर आदेश काढणे गैर आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. दुसरे म्हणजे ही घटनादुरुस्ती नव्हे. ३५ अ कलम येते ते संविधानाच्या परिशिष्टामध्ये. या कलमाने जम्मू काश्मीरच्या कायम रहिवाशांना मालमत्ता, रोजगार, सरकारी शिष्यवृत्त्या आदींसंबंधी विशेषाधिकार बहाल केले आहेत. हे कलम रद्दबातल होणे म्हणजे या अधिकारांवर गदा येणे हे काश्मिरी जाणून आहेत. त्याविरुद्ध वादळ उठले आहे ते त्यामुळेच. हे कलम हटवले गेले तर देशाच्या अन्य भागांतील नागरिकांचे लोंढे काश्मीरकडे वळतील आणि त्याचे स्वतंत्र अस्तित्व संपून जाईल यासंबंंधीची ही भीती तर आहेच, परंतु फुटिरतावाद्यांना आणि काश्मीरमधील राजकीय पक्षांनाही या वादामुळे एक नवे हत्यारही मिळाले आहे. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर मेहबुबा मुफ्ती आपले कट्टर राजकीय प्रतिस्पर्धी असलेल्या फारुख अब्दुल्लांना जाऊन भेटल्या हे चित्र बोलके आहे. काश्मीरची त्रिस्तरीय भौगोलिक रचना लक्षात घेतली तर काश्मीर खोर्‍यात मुसलमान, लडाखमध्ये बौद्ध आणि जम्मूमध्ये हिंदू अशी लोकसंख्या वसते आहे. हे कलम हटले तर काश्मीर खोर्‍यातील मुस्लीमबहुल लोकसंख्येचे सध्याचे स्वरुप नष्ट होईल ही खरी त्यांना वाटणारी भीती आहे. दहशतवादाने काश्मीरला विळखा घालताच रातोरात घरदार सोडून परागंदा व्हावे लागलेल्या काश्मिरी पंडितांना माघारी आणण्याचा प्रयत्न मध्यंतरी केंद्र सरकारने करून पाहिला होता. या पंडितांसाठी मट्टणसारख्या ठिकाणी वसाहतीही उभारल्या गेल्या, परंतु या पंडितांच्या वस्त्या वसवण्यास काश्मीरमध्ये तीव्र विरोध झाला आणि आजही होतो आहे. पंडित हे तर मूळचे काश्मिरी. येथे उर्वरित भारतातून लोंढे येतील या भीतीने काश्मीर गारठले आहे. शाह फैसल हा काश्मिरी तरुण आठ वर्षांपूर्वी आयएएस परीक्षेत प्रथम आला होता. त्याने या वादावर आपली जहाल प्रतिक्रिया दिली आहे. तो म्हणतो की, हे ३५ अ कलम म्हणजे भारताने काश्मीरशी केलेला निकाहनामा आहे. हे कलम काढले तर लग्नच वैध ठरेल असा त्याचा दावा आहे. काश्मिरी जनतेची मानसिकता समजून घेण्यास हे विधान पुरेसे आहे. कलम ३५ अ चा विषय त्यामुळे काळजीपूर्वक हाताळला गेला पाहिजे. सवंग राजकारण करण्याचा हा विषय नव्हे. नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यातील १९५२ च्या करारातून हे कलम पुढे आले हे खरे, परंतु तत्कालीन परिस्थितीला आजच्या परिप्रेक्ष्यात जोखणे योग्य ठरणार नाही. हा देशहिताचा प्रश्न आहे आणि देशाची एकता आणि अखंडता ही सर्वोच्च असायला हवी. काश्मीरमध्ये निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेचा आणि अशांततेचा फायदा उठवण्याची संधी देशद्रोह्यांना मिळता कामा नये. काश्मीरसंदर्भातील हे घटनेचे ३५ अ कलम समजा हटवले गेले, तर काश्मीरसंदर्भात १९५४ पूर्वीची स्थिती उद्भवेल, त्याचाही विचार व्हावा लागेल. कलम ३५ अ च्या या विवादाची परिणती म्हणून काश्मीर विरुद्ध उर्वरित भारत असे चित्र निर्माण होत आहे आणि हे अतिशय घातक आहे. आपसातील मतभेद विसरून समस्त काश्मिरी एकवटणे आणि भारताकडे सतत शत्रुत्वाने पाहणार्‍या शक्तींनी प्रबळ होणे हे चित्र काही चांगले नाही.
