गेले तब्बल अठरा दिवस दिल्लीच्या सीमांची घेराबंदी करून राहिलेल्या शेतकर्‍यांचे संपूर्ण समाधान करू शकेल आणि त्यांच्या आंदोलनाला संपुष्टात आणू शकेल असा तोडगा अद्याप निघू शकलेला नाही. त्यामुळे हे आंदोलन अधिक प्रखर करण्याच्या दिशेने शेतकरी संघटनांची पावले पडू लागली आहेत. परंतु या आंदोलनाच्या निमित्ताने वेगवेगळ्या शक्ती ज्या प्रकारे शेतकर्‍यांमध्ये मिसळून आंदोलनाची दिशा आपापल्या स्वार्थासाठी भरकटवू पाहात आहेत, ते पाहाता शेतकर्‍यांनी अशा उपर्‍या मंडळींना वेळीच दूर ठेवले नाही तर सरकार आणि शेतकरी यांच्यात काही तोडगा निघणे अधिकच दुरापास्त ठरेल याची जाणीव आंदोलकांनीही ठेवली पाहिजे.
शेतकर्‍यांच्या आंदोलनामध्ये डाव्या संघटना, भीम आर्मी इथपासून ते मेधा पाटकर आणि योगेंद्र यादवादी मंडळी ज्या प्रकारे मिसळत आहेत आणि स्वतःकडे नेतृत्व घेऊ लागली आहेत, ते पाहता ते हे शेतकरी आंदोलन आता भरकटू लागल्याचे स्पष्ट संकेत दिसू लागले आहेत. विदेशांमध्ये तर शेतकरी आंदोलनाच्या मिशाने खलिस्तानवादी भारतविरोधी शक्ती निदर्शने करून स्वतःचे अस्तित्व जगाला दाखवून देऊ लागल्या आहेत. आंदोलक शेतकर्‍यांनी या उपर्‍या मंडळींना आपल्या आंदोलनापासून कटाक्षाने दूर ठेवणे आवश्यक आहे.
कोणतेही आंदोलन हे सुरू करणे सोपे असते, परंतु ते आपल्या कह्यात ठेवणे महाकठीण असते. लाखो शेतकर्‍यांनी आपल्या जिवाची पर्वा न करता, कोरोनाची, कडाक्याच्या थंडीवार्‍याची पर्वा न करता ज्या निर्धाराने गेले अठरा दिवस आपले आंदोलन चालविले ते निःसंशय कौतुकास्पद आणि ऐतिहासिक स्वरूपाचे आहे. परंतु ठाम राहिलेले सरकार आणि कोणत्याही तडजोडीस तयार नसलेले शेतकरी यातून काही सर्वमान्य तोडगा कसा निघणार? दोहोंनी मिळून काही तरी सुवर्णमध्य काढल्याखेरीज यातून काही फलनिष्पत्ती होणे कठीण आहे आणि त्यातून निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेवर आणि अशांततेवर आपापल्या पोळ्या भाजून घेण्यास विविध शेतकरीबाह्य संघटना आणि व्यक्ती पुढे सरसावलेल्या दिसत असल्याने दोघांच्या भांडणात तिसर्‍याचा लाभ होण्याजोगी परिस्थिती निर्माण न होऊ देता चर्चेला सामोरे जाऊन किमान काही मुद्‌द्यांवर सरकारकडून सहमती मिळवणे हाच हा पेच सोडवण्याचा राजमार्ग असेल.
प्रारंभी केंद्र सरकारच्या वतीने कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर, पियूष गोयल प्रभृतींनी शेतकर्‍यांशी संवाद साधला. काही तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. तो फसताच स्वतः गृहमंत्री अमित शहा पुढे झाले. त्यांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. दरम्यान संरक्षणमंत्री राजनाथसिंहांनी चिल्ला सीमेवर स्वतः रदबदली करून आंदोलकांची तात्पुरती परतपाठवणी केली. एकीकडे हे समजावणीचे प्रयत्न चालू असताना दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारचे नवे कायदे शेतकर्‍यांच्या हिताचे कसे आहेत ते ठासून सांगितले आहे आणि आता सत्ताधारी भाजपने देशपातळीवर आपल्या तीन नव्या कृषिकायद्यांच्या समर्थनार्थ शड्डू ठोकल्याचे आणि या कायद्यांच्या समर्थनार्थ वातावरण निर्मिती आणि जनजागृती करण्याचे प्रयत्न चालविल्याचे दिसू लागले आहे. खरे तर शेतकर्‍यांना गृहित धरून हे कायदे आणण्याच्या आधीच जर शेतकरी संघटनांना विश्वासात घेतले गेले असते तर कदाचित आजचा तिढा निर्माणही झाला नसता. परंतु अनावश्यक घिसाडघाईने कृषिकायदे आणले गेल्याने त्याबाबत संशय बळावला व भारत सरकार शेती आपल्या निकटवर्ती कॉर्पोरेटस्‌च्या हाती द्यायला निघाल्याचे चित्र निर्माण झाले.
शेतकरी आंदोलक आणि सरकार या दोहोंनी सामंजस्याने तोडगा काढण्याच्या दिशेने प्रयत्न केल्याखेरीज काही तोडगा निघू शकणार नाही. ज्या बाह्य शक्ती आता या आंदोलनात घुसल्या आहेत, त्यांना नेमके हेच हवे आहे. त्यांना या आंदोलनाच्या आडून अराजक निर्माण करायचे आहे. शेतकरी आंदोलकांनी आपल्या आंदोलनावर पडलेले हे बाह्य सावट ओळखण्याची आवश्यकता आहे. दुसरीकडे सत्ताधार्‍यांच्या भक्तांकडून आता ह्या शेतकरी आंदोलनालाच बदनाम करण्याचे प्रयत्नही सुरू झालेले दिसत आहेत. पंजाबच्या शेतकर्‍यांनाच बदनाम करणारे संदेश समाजमाध्यमांवर पद्धतशीरपणे फिरवले जात आहेत. आंदोलनामध्ये फूटही पाडली जाऊ शकते. परंतु शेतकर्‍यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्‌द्यांवर जोवर सरकार स्पष्टता देत नाही, तोवर संशयाची सुई कायमच राहील. ज्या नेक इराद्यांनी हे कायदे आणल्याचे केंद्र सरकार सांगत आले आहे, ती नेकी चर्चेमधून पारदर्शकपणे प्रकटली तरच शेतकर्‍यांचा त्यावर विश्वास बसेल आणि ते मागे हटतील. हे आंदोलन हाताबाहेर जाण्याआधी आणि शेतकर्‍यांच्या अस्वस्थतेचा भडका उडण्यापूर्वी चर्चा व्हायला हवी. काही तोडगा निघायलाच हवा.
