गोवंशहत्या बंदी कायद्यासाठी ३० दिवसांची मुदत
पुढील ३० दिवसांच्या आत राज्यात गोवंशहत्या बंदी कायदा न केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या निवास्थानावर मोर्चा आणण्याचा इशारा गोवंश रक्षा समितीचे अध्यक्ष हनुमंत परब यांनी काल पत्रकार परिषदेत दिला.सरकारी यंत्रणेने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केलेले नाही. सरकार कसायांचेच रक्षण करीत असल्याचा आरोप परब यांनी केला. गेले तीन दिवस वाहतूक प्रमाणपत्रे तसेच अन्य संबंधित यंत्रणांकडील प्रमाणपत्रे नसताना कुडाळ भागातून कत्तल खान्यात नेण्यासाठी गुरे आणल्याचे सांगितले. गोरक्षा समितीच्या जागृत कार्यकर्त्यांमुळे ६० बैलांपैकी ५ बैलांची मुक्तता करणे शक्य झाले. राज्यात गोहत्या पूर्णपणे बंदी झाली पाहिजे. त्यासाठी गो आयोग स्थापन करण्याची जोरदार मागणी परब यांनी केली.
उसगाव येथील कत्तलखान्याच्या मदतीसाठी सरकारने १३ कोटी रुपये खर्च केले. परंतु गुरांच्या चार्यासाठी एकही पैसा खर्च केला नाही, असे ते म्हणाले. गेल्या दोन दिवसात बैलांना उपाशी ठेवून त्याची कत्तल केल्याचा आरोप त्यांनी केला. मते मिळविण्यासाठी सरकार कसायांना मदत करीत असल्याचा आरोप करून यापुढे अशा राजकारण्यांना सहकार्य न करण्याचे त्यांनी जाहीर केले. २००८ पासून गोरक्षा समिती गोवंशाचे रक्षण करण्यासाठी धडपड करीत असून जनतेकडून चांगला पाठिंबा मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पत्रकार परिषदेत कमलेश बांदेकर, प्रवीण फडते, लक्ष्मण जोशी, मोहन केळकर, आनंद मयेकर, आनंद नार्वेकर आदी उपस्थित होते.
