राज्यातील सरकारी कर्मचार्यांनी सरकारविरुद्धच्या कोणत्याही आंदोलनात अथवा मोहिमेत सहभागी होऊ नये, असा इशारा गोवा सरकारने दिला आहे.
यासंबंधी दक्षता खात्याचे संचालक संजीव गावस देसाई यांनी काढलेल्या परिपत्रकात, राज्यातील काही सरकारी कर्मचारी सरकारी धोरणाविरुद्धच्या आंदोलनात व मोहिमांमध्ये सहभागी होऊन त्यासंबंधीच्या निवेदनावरही सह्या करीत असतात. राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना दिल्या गेलेल्या निवेदनातून तसे दिसून आले असल्याचे म्हटले आहे.
केंद्रीय नागरी सेवा (आचरण) नियम १९६४नुसार सरकारी कर्मचार्यांना सरकारविरोधी आंदोलने अथवा मोहिमेत सहभागी होता येत नाही. केंद्रीय नागरी सेवा (आचरण) नियम, १९६४नुसार सरकारी कर्मचारी सरकारने विचारात घ्यावे यासाठी आपले म्हणणे मांडू शकते, असे परिपत्रकात नमूद केले आहे.
जे कोण नियमाचा भंग करुन सरकारविरोधी आंदोलनात अथवा मोहिमेत सहभागी होतील त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.