गोवा विधानसभेच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनाच्या कामकाजाची चर्चा करण्यासाठी सभापतींनी बोलावलेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत आपल्या मागण्या मान्य न झाल्याने विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी ही बैठक अर्ध्यावरच सोडली. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील वाढत्या विसंवादाचेच प्रतिबिंब एका अर्थी ह्या घटनेत उमटले आहे. विरोधकांना आपले प्रश्न मांडण्यासाठी सभागृहामध्ये पुरेसा वेळ दिला जात नाही, प्रश्नोत्तराच्या तासाचे सरकारपक्षाकडून जणू अपहरण झाले आहे, प्रश्नांची निवड करताना सत्ताधाऱ्यांनाच संधी दिली जाते, असे आरोपही विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी केले आहेत. अतारांकित प्रश्नांची संख्या पंधरावरून पंचवीसपर्यंत न्यावी, विरोधी सदस्यांना दोन लक्षवेधी सूचना मांडू द्याव्यात ह्या आपल्या मागण्याही सभापतींनी मान्य केल्या नाहीत अशी टीकाही त्यांनी ह्यावेळी केली. काहीही झाले तरी, विधिमंडळाचे कामकाज कसे चालवायचे त्याचे निर्णयाधिकार शेवटी सभापतींपाशी असतात. सभापतीपदावरील व्यक्तीने निष्पक्षपातीपणे त्याबाबत निर्णय घ्यावेत अशी अपेक्षा असते. त्यात सरकारचा थेट हस्तक्षेप नसतो, त्यामुळे हा विषय सभापतींच्याच अखत्यारीतला ठरतो. सर्व काही विधानसभा अधिवेशनाच्या कामकाजाच्या नियमांनुसार होत आहे असे सभापती म्हणत आहेत. विधानसभेचे अधिवेशन हे ना सत्ताधाऱ्यांसाठी असते, ना विरोधकांसाठी. ते खरे तर असते जनतेसाठी, जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी. लोकप्रतिनिधी ह्या नात्याने विधिमंडळ सदस्यांनी जनतेचे हे प्रश्न मांडावेत, सरकारदरबारी धसास लावावेत अशी अपेक्षा असते. दुर्दैवाने सत्ताधारी आणि विरोधकांतील ह्या संघर्षामध्ये विद्यमान आणि मागील सरकारच्या कार्यकाळात विधानसभा अधिवेशने कमीत कमी काळात आटोपण्याची प्रथाच पडून गेलेली आहे. सरकार विरोधकांना सामोरे जायला नाखुश असते असे चित्र त्यामुळे निर्माण झाले आहे. त्यातच सत्ताधारी पक्षापाशी पाशवी बहुमत आल्याने विरोधी सदस्यांची संख्याच कमी झाली आहे. त्यामुळे कामकाजाचा जास्त वेळ सत्ताधाऱ्यांना मिळू लागणेही ओघाने आलेच. त्यातूनच आलेली ही अस्वस्थता आहे. लोकशाहीची बूज राखण्यासाठी विरोधकांना विधानसभेच्या कामकाजात थोडे झुकते माप दिले गेले असते तरी काही बिघडले नसते, परंतु तसे घडले नाही, त्यामुळे संतप्त होऊन विरोधकांनी कामकाज सल्लागार समितीची बैठक अर्ध्यावर सोडली. मात्र, एक आहे. प्रश्नांची निवड जर सोडत पद्धतीने होत असेल, तर त्यामध्ये सत्ताधाऱ्यांनाच जास्त संधी मिळाली असे म्हणता येणार नाही, कारण शेवटी सोडतीत ज्याचा प्रश्न येईल त्यालाच तो विचारण्यास वाव मिळेल. मागील एका अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधकांना आलटून पालटून प्रश्न विचारू दिले गेले होते, परंतु सरकारपक्षाने त्याला आक्षेप घेतल्याने ह्यावेळी पुन्हा सोडत पद्धत आणली गेल्याचे स्पष्टीकरण सभापतींनी दिले आहे. परंतु त्यामुळे विरोधकांच्या हक्कांवर गदा येेते का ह्याचा विचारही व्हायला हरकत नव्हती. अतारांकित प्रश्नांची संख्या वाढवावी ही विरोधकांची मागणीही मान्य झाली नाही. विरोधकांना दोन लक्षवेधी सूचना मांडू द्याव्यात ह्या मागणीलाही नकार मिळाला. मुळात अधिवेशनाचे दिवसच कमी केल्यावर अशा प्रकारे कामकाज घाईघाईत गुंडाळले जाणे साहजिक बनते. त्यामुळे मुळात अधिवेशनाच्या कामकाजाचा काळ सगळ्या कामकाजाला पुरेसा ठरेल असाच असायला हवा. विधानसभेचे हे पावसाळी अधिवेशन तरी अठरा दिवसांचे असेल असे सांगण्यात आले होते, असे विरोधक म्हणत आहेत, परंतु हे अधिवेशनही पंधरा दिवसांत गुंडाळले जात आहे. त्यातून विधानसभा कामकाजासंबंधीच्या नियमांचे उल्लंघन होत आहे असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. अर्थसंकल्पावर आणि अनुदानित मागण्यांवरील चर्चेसाठी नियमांनुसार जो कालावधी असायला हवा, तेवढा वेळ चर्चेला न देता प्रत्येकी वीस मिनिटांत ती आटोपती घेतली जाणार असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते युरी आलेमाव यांनी विधिमंडळ कामकाजाच्या नियमावलीच्या कलम 258 आणि 259 कडे दुर्लक्ष केले गेल्याची टीका केली आहे. कामकाज सल्लागार समितीची बैठक अर्ध्यावर सोडण्यातून, राज्यात विरोधकांचा आवाज दाबला जात आहे असे जे चित्र गोमंतकीय जनतेपुढे आज निर्माण झालेले आहे ते खेदजनक आहे. विधिमंडळाच्या कामकाजामध्ये विरोधकांना पुरेशी संधी मिळावी आणि त्यांनीही त्या मिळालेल्या वेळेचा जनतेचे प्रश्न धसास लावण्यासाठी योग्य विनियोग करावा. पक्षीय राजकारणापलीकडे जाऊन जनतेच्या हिताचा जेव्हा विचार होईल, तेव्हाच विधानसभा अधिवेशनांतील कामकाज खऱ्या अर्थाने सार्थकी लागेल.
