भारताचे उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांच्याविरुद्ध सांसदीय इतिहासात पहिल्यांदाच अविश्वास प्रस्ताव दाखल करून विरोधकांनी अशा संवैधानिक पदांवरील व्यक्तींनी निःपक्षपाती असले पाहिजे ह्याची प्रखर जाणीव करून दिली आहे. एका अर्थी, हा अविश्वास प्रस्ताव केवळ प्रतिकात्मक आहे, कारण तो लोकसभेतच काय, राज्यसभेतही संमत होणे विरोधकांचे पक्षीय बलाबल पाहता फारच कठीण वाटते. शिवाय संविधानाच्या कलम 67 ब अन्वये अशा प्रकारचा अविश्वास प्रस्ताव दाखल करताना चौदा दिवसांची पूर्वसूचना देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे संसदेचे हे हिवाळी अधिवेशन येत्या 20 डिसेंबरला संपणार आहे, हे लक्षात घेता पूर्वसूचनेचे केवळ नऊच दिवस भरतात. ह्याचा अर्थ हा प्रस्ताव ह्या अधिवेशनात चर्चेला येऊच शकत नाही. प्रत्यक्षात जरी तो मतदानाला आला असता, तरी देखील राज्यसभेतही तो संमत करणे विरोधकांच्या हाती दिसत नाही, कारण तेथेही त्यांचे पुरेसे संख्याबळ नाही. राज्यसभेचे 245 सदस्य आहेत, ज्यापैकी चौदा पदे रिक्त आहेत. अध्यक्षांविरुद्धचा प्रस्ताव राज्यसभेत आणि नंतर लोकसभेत स्पष्ट बहुमताने संमत होण्याची तरतूद संविधानात आहे. म्हणजेच अर्ध्या सदस्यांचा त्याला पाठिंबा लागेल. राज्यसभेमध्ये 116 अधिक किमान एक मताने हा प्रस्ताव संमत होऊ शकतो, परंतु विरोधकांपाशी तेवढे संख्याबळच नाही. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीपाशी राज्यसभेतही सहा जागांची आघाडी आहे. विरोधी काँग्रेस आणि ‘इंडिया’ आघाडीतील इतर पक्ष यांच्यात सध्या नेतृत्वाच्या विषयावरून मतभेद उद्भवलेले आहेत ते वेगळेच. परंतु ह्या अविश्वास प्रस्तावाला काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, भाकप, माकप, द्रमुक यांच्या बरोबरच तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, झारखंड मुक्ती मोर्चा, समाजवादी पक्ष आदींनीही पाठिंबा देऊन ‘इंडिया’ आघाडी अद्याप दुभंगलेली नाही ह्याची जाणीव दिलेली आहे. परंतु तरीही काही पक्ष कुंपणावरच आहेत. विशेषतः जगन्मोहन रेड्डींचा वायएसआर काँग्रेस आणि नवीन पटनाईक यांचे बीजू जनता दल हे दोन्ही पक्ष पूर्वी भाजपला डोळे मिचकावत राहिले होते. परंतु विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने आंध्रमध्ये वायएसआर काँग्रेसचे आणि उडिसात बीजेडीचे पानीपत केल्यापासून हे दोन्ही पक्ष भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या विरोधात गेले आहेत. परंतु ते विरोधकांना साथ देतील की नाही हेही स्पष्ट नाही. लोकसभेमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे 293 चे आणि विरोधकांकडे 238 चे संख्याबळ आहे. राज्यसभेत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे 125, तर समस्त विरोधकांक मिळून जेमतेम 112 ची संख्या भरते. त्यामुळे ह्या अशा परिस्थितीत विरोधकांपाशी अविश्वास प्रस्ताव संमत करण्याएवढे संख्याबळच नाही, परंतु तरीही हा अविश्वास प्रस्ताव दिला गेला आहे, तो केवळ प्रतिकात्मक स्वरूपाचा आहे आणि त्याच भूमिकेतून तो दिला गेला आहे. संसदेच्या गेल्या पावसाळी अधिवेशनातच अशा प्रकारचा प्रस्ताव दाखल करण्याचा विचार विरोधकांनी चालवला होता. धनखड यांच्याकडून सतत विरोधकांबाबत पक्षपात केला जातो असा त्यांचा आरोप राहिला आहे. विरोधी सदस्यांनी दिलेल्या नोटिसांचा विचारच केला जात नाही, त्यांना सभागृहामध्ये बोलू दिले जात नाही, केवळ सत्ताधाऱ्यांनाच बोलण्याची संधी दिली जाते, सरकारला अनुकूल गोष्टीच सभागृहामध्ये चर्चिण्यास परवानगी दिली जाते, विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांना मध्येच थांबवले जाते वगैरे आरोप विरोधकांनी केले आहेत. मध्यंतरी जया बच्चन आणि धनखड यांच्यात खटकाही उडाला होता. राज्यसभाध्यक्षांवरील आरोपांना ह्या अधिवेशनात अधिक धार चढली, कारण राहुल गांधी यांनी अदानी प्रकरण संसदेत लावून धरले त्याला धनखडांनी आडकाठी केली, मात्र, सोनिया गांधी आणि उद्योगपती सोरोस यांच्यातील कथित व्यावसायिक संबंधांबाबत चर्चा करण्यास मात्र भाजप सदस्यांना मुक्तपणे वाव दिला अशी विरोधकांची तक्रार राहिली आहे. राज्यसभा काय, लोकसभा काय किंवा राज्यांच्या विधानसभा काय, सभागृहाचे संचलन करणारी व्यक्ती ही कोणत्याही राजकीय पक्षातून आणि कोणत्याही पक्षाच्या पाठिंब्यावर त्या पदावर आलेली का असेना, ती निष्पक्षपाती व सर्वांना समान न्याय देणारी असावी अशी अपेक्षा असते. दुर्दैवाने आज ही निष्पक्षता नावालाही दिसत नाही. जणू काही आपण आपली नियुक्ती करणाऱ्या पक्षाच्या सरकारचे कामकाज सुलभ करण्यासाठीच त्या पदावर आहोत, अशा प्रकारे हडेलहप्पीने कामकाज चालवले जाते. त्यातूनच असा अविश्वास मूळ धरू लागतो. देशाच्या उपराष्ट्रपतीपदावरील व्यक्तीवर अशा प्रकारे अविश्वास व्यक्त व्हावा हे नक्कीच दुर्दैवी आहे.
