सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांनी, राजकीय दडपणाखाली मद्रास उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधिशास मुदतवाढ देण्याच्या प्रकरणात केलेले आरोप अत्यंत गंभीर असले, तरी ते शब्दशः खरे असल्याचे एव्हाना सिद्ध झाले आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने न्याय खात्याला १६ जुलै २००५ रोजी पाठवलेले लेखी पत्र माध्यमांच्या हाती लागणे, ते तत्कालीन सरन्यायाधीश लाहोटी यांच्याकडे रवाना करणारे तेव्हाचे कायदामंत्री हंसराज भारद्वाज यांची तसे केल्याची कबुली देणे, ज्या त्रिसदस्यीय निवड मंडळाने एस. अशोककुमार या वादग्रस्त अतिरिक्त न्यायाधीशावरील भ्रष्टाचाराचे आरोप गुप्तचर विभागाच्या चौकशीत सिद्ध झाल्याने त्यांना मुदतवाढ देणे टाळले होते, त्यापैकी रूमा पाल यांनी काटजूंच्या आरोपांना दिलेला दुजोरा, हे सगळे भरभक्कम पुरावे पाहिले तर काटजूंच्या आरोपांच्या सत्यतेविषयी संशय उरत नाही. काटजूंनी उपस्थित केलेल्या सहा थेट प्रश्नांना उत्तर देण्याचे लाहोटी यांनी टाळले आहे. हे प्रकरण उजेडात आणायला काटजू दहा वर्षे का थांबले असा सवाल विचारून मूळ मुद्द्याला बगल देऊ पाहणार्‍यांना सदर वादग्रस्त न्यायाधिशाविरुद्धची गुप्तचर चौकशी काटजू यांनी तत्कालीन सरन्यायाधीश लाहोटी यांना लिहिलेल्या पत्रामुळेच झाली होती हे नाकारता येणार नाही. पुढे द्रमुकच्या दबावाखाली तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी कायदा खात्याला पत्र लिहून न्या. अशोककुमार यांच्यासाठी रदबदली करण्याचा आणि त्या दबावाला बळी पडून न्या. लाहोटी यांनी त्यांच्या मुदतवाढीस आपली संमती देण्याचा कथित प्रकार घडल्यानंतर काटजू यांनी त्याबाबत आवाज उठवायला हवा होता अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते. परंतु त्यावेळी ते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. २०११ मध्ये ते न्यायमूर्तीपदावरून निवृत्त होताच त्यांची नियुक्ती प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षपदी झाली, त्यामुळेही त्यांनी कदाचित मौन पाळणे पसंत केले असेल. पण आवाज उठवण्याची अपेक्षा केवळ काटजू यांच्याकडूनच का केली जावी? अशोककुमार यांच्या प्रकरणातील सारा घटनाक्रम न्यायव्यवस्थेतील अनेक महत्त्वाच्या व्यक्तींना माहीत होता. त्यांनी मौन का पाळले हाही प्रश्न उपस्थित होतोच. अशोककुमार यांच्याविरुद्ध काटजूंनी लाहोटींना लिहिलेले पत्र, त्यानंतर झालेली गुप्तचर चौकशी, तिचा निष्कर्ष, त्रिसदस्यीय निवड मंडळाचा झालेला निर्णय, कायदा खात्याकडून आलेले पत्र, त्याला लाहोटींनी लिहिलेले उत्तर हे सगळे घडले त्याचे अनेकजण साक्षीदार होते. त्यामुळे आवाज उठवण्याची जबाबदारी केवळ काटजूंवर ढकलता येणार नाही. काटजू यांना फेसबुकवर कोणी तरी त्यांच्या मद्रास उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशपदाच्या आठवणी सांगण्याची विनंती केली, तेव्हा ओघाओघाने त्या वादग्रस्त अतिरिक्त न्यायाधीशाची आठवण त्यांनी सांगितली आणि त्यातून सर्वोच्च पातळीवरून आलेल्या राजकीय दडपणाला भारताचे सरन्यायाधीश बळी पडल्याचा हा सारा गंभीर प्रकार उघडकीस आला. काटजूंनी या प्रकरणी उशिरा आवाज उठवला ही त्यांची चूक झाली असे जरी मानले, तरीही जे घडले त्याचे गांभीर्य यत्किंचितही कमी होत नाही. द्रमुकने त्या वादग्रस्त न्यायाधिशासाठी थेट पंतप्रधानांवर सरकार पाडण्याचा दबाव आणला, ती द्रमुकच्या ज्येष्ठ नेत्याला सदर न्यायाधिशाने जामीन देऊन केलेल्या उपकारांची परतफेड होती असे काटजू यांचे म्हणणे आहे आणि त्यांच्या या आरोपाने एकूण न्यायव्यवस्थेविषयीच अविश्वास निर्माण होण्याची भीती उत्पन्न झाली आहे. राजकीय दडपणापोटी देशाचे पंतप्रधान सरन्यायाधीशांना निर्णय फिरवण्यास भाग पाडतात हे तर त्याहून गंभीर आहे. काटजूंनी उघड केलेले प्रकरण असो किंवा नुकताच गोपाल सुब्रह्मण्यम यांची नियुक्ती रोखण्याचा मोदी सरकारने केलेला आटापिटा असो, न्यायव्यवस्थेतील राजकीय हस्तक्षेप आणि दडपणे पूर्णतः दूर होण्याचीच गरज त्यातून व्यक्त होते. न्यायालयीन नियुक्ती आयोग हा एक उपाय झाला. राजकीय नेत्यांना न्यायालयाच्या पायर्‍या चढाव्या लागण्याचे प्रकार आज प्रचंड वाढलेले असताना एकूणच न्यायव्यवस्था दबावमुक्त वातावरणात काम करण्याची नितांत आवश्यकता निर्माण झाली आहे. सध्या निर्माण झालेले अविश्वासाचे धुके निवळायलाच हवे.
