अविश्वास

मणिपूरच्या प्रश्नावरून संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनाचे कामकाज रोखून धरीत आलेल्या 26 पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीच्या वतीने काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध काल लोकसभेत अविश्वास ठरावाची नोटीस दिली. अशी नोटीस देण्यासाठी किमान दहा टक्के संख्याबळ लागते, त्यामुळे काँग्रेसला राष्ट्रवादी काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स व द्रमुकने काल साथ दिल्याने सभापतींना ती स्वीकारणे भाग पडले. मात्र, भारत राष्ट्र समितीने दिलेली अविश्वास ठरावाची स्वतंत्र नोटीस त्यांचे केवळ नऊच खासदार असल्याने बारगळली. मुळात बीआरएसने ‘इंडिया’ आघाडीच्या अविश्वास ठरावाला साथ न देता स्वतः वेगळी नोटीस देऊन विरोधकांच्या आघाडीशी आपली फारकतच पुन्हा एकवार अधोरेखित केली एवढेच. काँग्रेसने दिलेली अविश्वास ठरावाची नोटीस सभापतींनी स्वीकारली असल्याने लवकरच लोकसभेत तो ठराव चर्चेला व मतदानाला येईल. अर्थात, विद्यमान मोदी सरकारला सत्तेवरून खाली खेचण्याएवढे संख्याबळ काँग्रेसकडे सोडाच, 26 पक्षांच्या विरोधी आघाडीकडे देखील नाही, त्यामुळे मोदी सरकारला यातून धोका पोहोचण्याचा मुळीच संभव नाही. परंतु तरीही केवळ पंतप्रधान मोदींना लोकसभेत येऊन विरोधकांना सामोरे जाण्यास भाग पाडण्यासाठीच विरोधकांनी हा घाट घातला आहे असे दिसते. गेले तीन महिने जळणाऱ्या मणिपूरबाबत सरकारने संसदेत निवेदन करावे अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली होती. शेवटी सरकार त्याला तयार झाले, मात्र, संसदेच्या नियम 176 खाली राज्यसभेत त्यावर अल्पकालीक चर्चा करू असे सरकारने सांगताच विरोधकांनी ते अमान्य करीत, नियम 267 खाली सर्व कामकाज स्थगित करून त्यावर विस्तृत चर्चा व्हावी असा आग्रह धरला. पंतप्रधानांनी स्वतः संसदेत येऊन या विषयावर बोलले पाहिजे असा आग्रह विरोधकांनी धरला आहे. मात्र, सरकार त्याला तयार दिसत नाही. गृहमंत्री अमित शहा यांनी मल्लिकार्जुन खर्गे आणि अधीररंजन चौधरींना पत्र लिहून सरकार चर्चेला तयार असल्याचे कळवले असले, तरी पंतप्रधानांनी निवेदन करावे या विरोधकांच्या मागणीपुढे झुकायला सरकार तयार नव्हते. त्यामुळेच अविश्वास ठरावाच्या नोटिशीद्वारे पंतप्रधानांना संसदेत येऊन ठरावाला उत्तर देण्यास भाग पाडणारी ही रणनीती विरोधकांनी अवलंबिलेली दिसते. संख्येच्या लढाईपेक्षा ही ‘पर्सेप्शन’ची लढाई आहे असे विरोधक म्हणत आहेत ते त्यामुळेच. लोकसभेच्या एकूण 543 जागा आहेत, म्हणजे स्पष्ट बहुमताचा आकडा 272 चा आहे. सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीपाशी 331 चे भक्कम संख्याबळ आहे व त्यात भाजपची स्वतःची सदस्यसंख्याच तब्बल 303 आहे. शिवाय तब्बल 22 खासदार असलेले वायएसआर काँग्रेससारखे कुंपणावरचे अनेक पक्ष सरकारच्या बाजूने राहू शकतात. कुंपणावरच्या पक्षांची सदस्यसंख्या 70 आहे. एवढे सगळे असूनही विरोधकांनी अविश्वास ठरावाचे हे हत्यार उपसले आहे, त्यामागे केवळ सरकारला नमवण्याची व मिळालेल्या संधीचा वापर करून मणिपूरच्या विषयावर सरकारला धारेवर धरण्याची रणनीती दिसते. मोदी सरकारवरील अविश्वास ठरावाची ही काही पहिली वेळ नव्हे. 2018 सालीही त्यांच्या सरकारवर असाच अविश्वास ठराव विरोधकांनी आणला होता व सरकारने तो 199 ने पराभूत केला होता. यावेळीही काही वेगळी स्थिती दिसत नाही. वाजपेयींचे सरकार एका मताने कोसळले होते, तशी काही अटीतटीची स्थिती येथे नाही, परंतु विरोधक काय किंवा सत्ताधारी काय, दोहोंमध्ये जे व्यक्तिगत वैमनस्याचे वातावरण देशात निर्माण झाले आहे, त्याचेच विदारक दर्शन या घडामोडींतून घडते आहे. देशहितापेक्षा अहंकार मोठा ठरू लागला आहे ही दुर्दैवाची बाब आहे. विद्यमान सरकार हे अहंकारी सरकार आहे हे जनमानसावर बिंबवण्याच्या प्रयत्नात विरोधक आहेत. मोदी संसदेत येऊन आपल्या चेंबरमध्ये बसतात, परंतु सभागृहात येऊन निवेदन करीत नाहीत असे काल खर्गे म्हणाले. मणिपूरमध्ये अत्याचार करून महिलांची नग्नावस्थेत धिंड काढण्याची देशाला लाजवणारी घटना घडली. तेव्हापासून गेले तीन महिने मणिपूर धगधगते आहे. आतापर्यंत त्यात सव्वाशे जणांचा बळी गेला आहे, हजारो बेघर होऊन मदत छावण्यांत राहत आहेत. आता शेजारच्या मिझोरममध्ये निदर्शने सुरू झाली आहेत. मेघालयात तेथील सरकारविरुद्ध असंतोष उफाळला आहे. ईशान्येतील ह्या परिस्थितीला शांत करण्याची आत्यंतिक गरज आहे. सरकार आणि विरोधकांनी एकत्रितपणे व्यापक देशहितार्थ भूमिका घेण्याची खरे म्हणजे ही वेळ आहे. दुर्दैवाने सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील ते सामंजस्य केव्हाच इतिहासजमा झाले आहे आणि त्याचे विदारक प्रतिबिंब सध्याच्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात पडताना रोज दिसते आहे.