कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत मांडल्या तक्रारी
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन केवळ 3 दिवसांचे आयोजित केल्याबद्दल गोवा विधानसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत काल विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली.
विधानसभा अधिवेशनात विरोधी पक्षांच्या आमदारांना मुद्दे मांडण्यासाठी समान संधी द्यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली. विधानसभेचे अधिवेशन दोन-तीन दिवसांचे बोलाविले जाते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात खासगी ठराव मांडता येत नाही. परिणामी आमदारांना त्यांच्या हक्काच्या संधीपासून वंचित राहावे लागत आहे. आपण विधानसभेचे अधिवेशन कमी कालावधीचे आयोजित केल्याबद्दल आपण सभापतींकडे हरकत नोंदविली आहे, असेही आलेमाव यांनी म्हटले आहे.
गोवा विधानसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीची बैठक केवळ एक औपचारिकता म्हणून घेतली जाते. सरकारकडून अल्पकालीन अधिवेशनाची घोषणा केली जाते. नंतर केवळ प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कामकाज सल्लागार समितीची बैठक घेतली जाते. बीसीएच्या बैठकीच्या पद्धतीबद्दल निषेध नोंदवत आहे. विधानसभेने लोकशाही मूल्यांची जोपासना करून पारदर्शकपणे काम केले पाहिजे, असे आमदार विजय सरदेसाई यांनी सभापतींना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
अधिवेशनाचा कालावधी
सरकार ठरवते : सभापती
कामकाज सल्लागार समिती विधानसभेच्या अधिवेशनाचा कालावधी ठरवत नाही. विधानसभा अधिवेशनाचा कालावधी हा राज्य सरकार आणि मंत्रिमंडळ ठरविते. कामकाज सल्लागार समिती फक्त कामकाज कशा पद्धतीने घ्यावे यावर चर्चा करून निर्णय घेते. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत विरोधकांनी अल्पकालीन अधिवेशनाबाबत चिंता व्यक्त केली, अशी माहिती सभापती रमेश तवडकर यांनी बीसीएच्या बैठकीनंतर बोलताना काल दिली.
पावसाळी अधिवेशनात
अर्थसंकल्पावर चर्चा
राज्याचा वर्ष 2025-26 चा अर्थसंकल्प येत्या 26 मार्च रोजी सादर केला जाणार आहे. या अधिवेशनात अर्थसंकल्प मंजूर केला जाणार नाही. पावसाळी अधिवेशनात अर्थसंकल्पावर चर्चा केल्यानंतर संमत केला जाणार आहे. या अधिवेशनात लेखानुदानाला मान्यता घेतली जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बैठकीनंतर बोलताना काल दिली.
