>> राज्य विधानसभेत अर्थसंकल्पावर चर्चा
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात साधनसुविधांच्या विकासाबरोबरच मनुष्याच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे असे काल आमदार दयानंद सोपटे यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेच्यावेळी बोलताना सांगितले.
राज्यातील पाणी, वीज, रस्ते अशा प्रमुख समस्या सोडविण्यासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी नवीन पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प, नवीन जलवाहिनी आदी कामांसाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. आरोग्य खात्यालाही आवश्यक प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, असेही आमदार सोपटे यांनी सांगितले.
गोवा पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असून राज्यातील समुद्रकिनार्‍यांवर पर्यटकांच्या सोयींसाठी नवीन साधनसुविधा उपलब्ध करण्यासाठी निधीची तरतूद आहे. पेडणे तालुक्यातील मोपा विमानतळ, आयुष इस्पितळ आणि तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटी वर्ष २०२२ मध्ये कार्यान्वित झाल्यानंतर अनेकांना रोजगाराच्या संधी प्राप्त होतील असेही आमदार सोपटे यांनी सांगितले.
सर्वांगीण विकासावर
भर ः हळर्णकर
मुख्यमंत्र्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सर्वच क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासावर भर देण्यात आला आहे, असे काल आमदार नीळकंठ हळर्णकर यांनी अर्थसंकल्पावर बोलताना सांगितले.
आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा या योजनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या ४९ योजना राबविण्याचा निर्णय चांगला आहे. या योजनेचा लाभ स्थानिक नागरिकांना मिळणार आहे. आरोग्य खात्याच्या आर्थिक तरतुदीत २० टक्के वाढ केली आहे. त्यामुळे आरोग्य साधनसुविधांमध्ये वाढ होऊ शकते. शिक्षण क्षेत्रासाठी योग्य प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील जुन्या महाविद्यालयांचे नूतनीकरण करून नवीन साधनसुविधा उपलब्ध केल्या जाऊ शकतात, असेही हळर्णकर यांनी सांगितले.
राज्यातील बेवारशी गुरांचा बंदोबस्त करण्यासाठी खास निधी तर बेकायदा घरे कायदेशीर करण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. विधवा महिलांच्या मानधनात ५०० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे, असेही आमदार हळर्णकर यांनी सांगितले.
सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प ः शिरोडकर
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक आहे असे काल आमदार सुभाष शिरोडकर यांनी सांगितले. आरोग्य क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. बांबोळी येथील सुपर स्पेशालिटी इस्पितळाबरोबरच दक्षिण गोव्यात कार्डियाक सुविधा उपलब्ध केली जाणार आहे. पंचायतींना घरपट्टीचा निधी उपलब्ध करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात ३८ वर्षानंतर बदल होणार आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. सरकारी शाळांमध्ये नवीन साधनसुविधा उपलब्ध करून शाळांमध्ये मुलांची संख्या वाढवण्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. तांत्रिक शिक्षणावर भर देण्याची गरज आहे, असेही आमदार शिरोडकर यांनी सांगितले.
