राज्य सरकारच्या 24 खात्यांनी 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या 1680 कोटींपैकी फक्त 323 कोटी रुपये म्हणजेच केवळ 30 टक्केच निधी खर्च केला आहे. या खात्यांचा विनावापर पडून असलेला 1285 कोटी रुपयांच्या निधीचा येत्या तीन महिन्यांत विनियोग करण्याचा निर्देश देण्यात आला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीनंतर पर्वरी येथे मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत काल दिली. चालू आर्थिक वर्ष संपायला फक्त तीन महिने राहिले असून, तब्बल 70 टक्के म्हणजेच 1285 कोटी रुपयांचा निधी ह्या सरकारी खात्यांनी खर्च केलेला नाही. आता पुढील तीन महिन्यांत घिसाडघाईत त्या निधीचा ‘अपव्यय’ होण्याची शक्यताच जास्त आहे.
आगामी आर्थिक वर्ष 2025-26 चा अर्थसंकल्प मार्चमध्ये सादर केला जाणार असून, त्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल एका उच्चस्तरीय बैठकीत 2024-25 वर्षाच्या अर्थसंकल्पाच्या कार्यवाहीचा आढावा घेतला. या बैठकीला मुख्य सचिव, विविध खात्यांचे सचिव, तसेच खात्यांचे प्रमुख यांची उपस्थिती होती.
2024-25 मधील अर्थसंकल्पाच्या कार्यवाहीचा कृती अहवाल सादर केला जाईल. अर्थसंकल्पात मंजूर केलेल्या 1680 कोटींपैकी केवळ 323 कोटी रुपये 24 सरकारी खात्यांनी खर्च केले आहेत. 1285 कोटी रुपयांचा विनियोगच केलेला नाही. खर्चाचे प्रमाण केवळ 30 टक्के आहे. या खात्यांना येत्या तीन महिन्यात उर्वरित निधी खर्च करण्याचे आदेश दिले आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दरडोई सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण 25 टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दिष्ट होते; मात्र ते उद्दिष्ट साध्य झालेले नाही, अशी कबुली मुख्यमंत्र्यांनी दिली. सध्या हे प्रमाण 29.27 टक्क्यांवर आलेले आहे.
आउटस्टँडींग गॅरंटी (थकबाकी हमी) मागच्या वर्षी 1500 कोटी होती. ती यंदा 298 कोटींवर आली आहे. अर्थसंकल्पातील 1423 कोटींचा महसूल जमा करण्यास सरकारला यश आलेले आहे. केंद्र सरकारच्या निधीचाही 90 टक्क्यांपर्यंत विनियोग झालेला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सरकारी खात्यांनी महसूल वाढीसाठी नवीन उपाययोजना आखाव्यात, अर्थसंकल्पातील निधीचा वापर अधिकाधिक व योग्यरित्या होण्याकडे लक्ष द्यावे, खात्यांसह महामंडळे तसेच स्वायत्त संस्थांनी साधनसुविधांचा अधिकाधिक वापर करावा, जनतेला कार्यक्षम व लवकर सेवा मिळण्यासाठी कागदोपत्री सोपस्कार सुटसुटीत करावेत, खात्यांनी कामे तसेच योजनांच्या कार्यवाहीचा नियमितपणे आढावा घ्यावा, अशा सूचना बैठकीत करण्यात आल्या, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. सर्व सरकारी खाती, महामंडळे आणि स्वायत्त संस्थांच्या कामाचे मूल्यमापन केले जाणार आहे. 2025-26 चा अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी नावीन्य, कार्यक्षमता आणि जबाबदारी यावर भर दिला जाणार आहे. राज्याला अधिकाधिक स्वावलंबी बनविण्याचे उद्दिष्ट आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
