राज्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या या महिन्यात वाढतच जाईल आणि या महिनाअखेरीस ती पंचवीस ते तीस हजारांवर जाऊन पोहोचेल असे भाकीत राज्याचे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी नुकतेच केले आहे. अर्थात, हे भाकीत त्यांनी करण्याची आवश्यकता नाही. दिवसागणिक नव्या कोरोना रुग्णांचे जे नवनवे उच्चांक प्रस्थापित होत राहिले आहेत, ते पाहिल्यास सर्वसामान्य गोमंतकीयांनाही पुढे काय वाढून ठेवले आहे याची पुरेपूर कल्पना आलेली आहे.
राज्यातील कोविड उपचारसुविधा खचाखच भरल्या आहेत. घरोघरी विलगीकरणास अनुमती दिली गेली असल्याने नव्या कोविड केअर सेंटरांच्या निर्मितीचा सरकारवरील ताण हलका झाला असला, तरी रुग्ण घरीच राहिल्याने विषाणूचा फैलावही वाढू लागला आहे. उपचार सुविधांचे तर केव्हाच तीनतेरा वाजले आहेत. कोविड इस्पितळ पूर्ण भरले. त्यानंतर फोंड्याच्या इस्पितळाचे रुपांतर करण्यात आले, तेही पूर्ण भरले. हॉस्पिसिओचे रुपांतर झाले. गोमेकॉतील एकेका वॉर्डाचे कोविड वॉर्डात रुपांतर करणे सध्या सुरू आहे. वाढत्या रुग्णसंख्येचे प्रचंड प्रमाण पाहिले तर गंभीर कोरोना रुग्णांवरील उपचारांसंदर्भात अराजकाची स्थिती उद्भवेल हे आताच स्पष्ट दिसते आहे. रुग्णसंख्या वाढेल याची कबुली देणार्‍या आरोग्यमंत्र्यांपाशी या वाढणार असलेल्या रुग्णांना वेळीच योग्य उपचार देण्याचे कोणते नियोजन आहे?
राज्याचे मुख्यमंत्री कोरोनाग्रस्त झाले आहेत. स्वतः घरगुती विलगीकरणाखाली आहेत. आपल्याला इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) च्या ‘किट’चा आणि वैद्यकीय मदतीचा फारच उपयोग झाल्याची कबुली त्यांनी दिली आहे. घरगुती विलगीकरणाखाली असलेल्या रुग्णांच्या मदतीला आयएमए धावली आणि तिने स्वतःहून पुढाकार घेऊन रुग्णांना अतिशय उपयुक्त ठरणारे वैद्यकीय किट देण्यापासून स्थानिक डॉक्टरांकरवी रुग्णांना मार्गदर्शन करण्यापर्यंत सर्वतोपरी मदतीचा हात दिलेला आहे. खरे तर ही सर्वस्वी आरोग्य खात्याची जबाबदारी होती. कोरोनाच्या रुग्णांना घरगुती विलगीकरणाची मुभा देऊन सरकार मोकळे झाले, परंतु त्यांच्यावरील उपचारसुविधांचे काय? आयएमएने उपलब्ध केलेले किट आणि स्थानिक डॉक्टरांकरवी रुग्णांना मार्गदर्शन ही व्यवस्था सरकारने स्वतः करणे गरजेचे होते. आयएमए नसती तर या रुग्णांना वाली कोण होता? त्यामुळे या सुविधेचे सर्व श्रेय आयएमएला जाते, सरकारला नव्हे. सर्वसामान्य जनतेच्या माहितीसाठी आम्ही एक सप्टेंबरच्या अंकात पहिल्या पानावर आयएमएच्या या उपचारसुविधेचा तपशील दिलेला आहे.
आरोग्यमंत्र्यांनी आणि आरोग्य खात्याने ट्वीटरवरून चालवलेली ‘सोडेक्सो’ आणि ‘इको क्लीन’ची जाहिरातबाजी त्वरित बंद करावी. विविध खासगी एजन्सीजना कोविड व्यवस्थापनाची कंत्राटे बहाल करणे आणि चढ्या दराने औषधे आणि उपकरणे खरेदी करणे ही कर्तबगारी नव्हे. राज्याचे आरोग्य संचालक स्वतः कोरोनाग्रस्त होताच खासगी इस्पितळात भरती झाले. आपल्याच आरोग्य यंत्रणेप्रती भरवसा नसलेल्यांकडून सामान्य जनतेने अपेक्षा काय ठेवायची? कोरोना राज्यात शिरकाव करीत होता, तेव्हा आरोग्यमंत्री श्री. विश्वजित राणे अत्यंत सक्रियतेने त्याला सामोरे गेले तेव्हा याच स्तंभातून आम्ही त्यांचे भरभरून कौतुक केले होते, परंतु आता त्यांची एकूण आरोग्य यंत्रणा पार ढेपाळलेली आहे आणि त्यामुळे सामान्य जनता हवालदिल झाली आहे हेही आम्ही स्पष्टपणे सांगू इच्छितो! परिस्थिती दिवसेंदिवस हाताबाहेर चाललेली आहे आणि कोरोनावरील उपचारांबाबत अराजकसदृश्य स्थिती निर्माण होण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत. रुग्ण दगावण्याचे प्रमाण तर राज्याचा भौगोलिक आकार आणि लोकसंख्येचा विचार करता प्रचंड आहे. सरकारने आता तरी आपली दिखाऊगिरी सोडून विषयाच्या गाभ्याला भिडण्याची आवश्यकता आहे.
गेल्या तीन दिवसांत राज्यात २००० नव्या रुग्णांची भर पडली. हीच सरासरी जरी जमेस धरली तरी येत्या तीस दिवसांत वीस हजार नवे रुग्ण निर्माण होतील. म्हणजे सध्याचे वीस अधिक हे वीस मिळून जे चाळीस हजार रुग्ण असतील, त्यापैकी अर्धे या काळात बरे होतील असे जरी गृहित धरले तरीही प्रत्यक्ष रुग्णसंख्या आजच्या तुलनेत दुप्पट असेल. सरकारने या परिस्थितीचा विचार खरोखर गांभीर्याने केला आहे काय?
