दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय; 24 तासांत आनंदावर विरजण; तूर्त ‘तिहार’मध्येच
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना काल मोठा धक्का बसला. गुरुवारी दिल्लीच्या राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना कथित मद्य धोरण घोटाळ्यात जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर ईडीने 48 तास मागितले होते, मात्र राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयाने ईडीची मागणी फेटाळून लावली होती. त्यानंतर ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेत केजरीवालांच्या जामिनास विरोध केला. त्यानंतर काल दिल्ली उच्च न्यायालयाने राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यामुळे अवघ्या 24 तासांच्या आत अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या आनंदावर विरजण पडले.
दिल्ली सरकारच्या रद्द झालेल्या मद्य धोरणात कथित आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. या प्रकरणा अरविंद केजरीवाल यांचा सहभाग असल्याचा दावा ईडीकडून करण्यात येत आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे न्यायाधीश सुधीर कुमार जैन आणि रवींद्र दुडेजा यांनी राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. उच्च न्यायालय या प्रकरणाची दखल घेईपर्यंत जामिनाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात येत आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात खटल्याची सुनावणी होईपर्यंत सत्र न्यायालयासमोर (राऊस ॲव्हेन्यू) आता या प्रकरणाची सुनावणी होणार नाही, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.
गुरुवारी सायंकाळी राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयाचे न्यायाधीश न्याय बिंदू यांनी केजरीवाल यांचा जामीनाचा अर्ज मंजूर करत ईडीची 48 तास थांबण्याची मागणी फेटाळून लावली होती.
उच्च न्यायालयाच्या सुनावणी दरम्यान ईडीची बाजू मांडणारे अतिरिक्त महाधिवक्ता एस. व्ही. राजू यांनी सांगितले की, सत्र न्यायालयात ईडीला आपली बाजू मांडण्यासाठी संधी मिळाली नाही. सत्र न्यायालयाचा निकाल अद्याप संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आलेला नाही. त्यात कोणत्या अटी टाकल्यात हे माहीत नाही. जामिनाला विरोध करण्यासाठी आम्हाला पुरेशी संधी मिळाली नाही. मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणाच्या तपासाच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर अरविंद केजरीवाल यांना सोडल्यास तपासावर परिणाम होईल. कारण केजरीवाल हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री आहेत, असे ईडीने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.
अरविंद केजरीवाल यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ विक्रम चौधरी यांनी ईडीच्या युक्तीवादाचा विरोध केला. ईडीने मांडलेली बाजूच बरोबर आहे, असे नाही. त्यांनी सात तास युक्तिवाद केला आहे. एवढा युक्तिवाद पुरेसा नाही का? त्यांनी सत्र न्यायालयाचा निकाल मान्य करायला हवा होता.
