अयोध्येतील वादग्रस्त बाबरी ढॉंचा पाडला गेल्याला काल बरोबर २५ वर्षे पूर्ण झाली. एकेकाळी प्रभू श्रीरामांची राजधानीची नगरी असलेल्या, परंतु आजच्या काळात एक छोटेसे गाव बनून राहिलेल्या अयोध्येतील त्या जुन्यापुराण्या वास्तूच्या विद्ध्वंसाने या देशामध्ये जो धार्मिक, सामाजिक आणि राजकीय उत्पात घडवला, त्यामुळे आज पंचवीस वर्षांनंतरही त्या विषयाची धग ओसरलेली नाही. अजूनही मूळ विषय न्यायप्रवीष्ट आहे आणि येत्या फेब्रुवारीपासून त्याची पुन्हा एकवार अंतिम दैनंदिन सुनावणी सुरू होणार आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीत अयोध्या हा विषय धगधगता असेल यात शंका नाही. गेल्या पंचवीस वर्षांमध्ये या देशामध्ये अनेक मूलगामी स्थित्यंतरे झाली, त्याला प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्षपणे रामजन्मभूमी – बाबरी मशीद आंदोलन कारणीभूत ठरले आहे. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट अयोध्या आंदोलनानंतर देशात घडली ती म्हणजे धार्मिक भावनांवर आधारून देशात झालेले ध्रुवीकरण. देशात जणू या विषयावरून उभी फूट पडली, जिचे पडसाद अजूनही या ना त्या रूपाने उमटत असतात. हिंदू राष्ट्रवादाला नवी चेतना सहा डिसेंबर १९९२ च्या त्या घटनेनंतर देशात मिळाली असेही दिसेल. त्या लाटेवर स्वार होत भारतीय जनता पक्षाने आपली पुढील घोडदौड चालवली आणि सत्तेचे सोपानही गाठले. सत्ता हाती येताच मात्र भाजपाने राजकीय सोईसाठी रामाला दूर लोटले आणि रामजन्मभूमीचा प्रश्न पुन्हा भिजत पडला. हिंदुत्ववादाच्या वाढत्या प्रभावापुढे सर्वसमावेशक सहजीवनाची भावना कमकुवत होत गेली. त्याला अधिक कारण ठरले ते धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली चाललेले अल्पसंख्यक तुष्टीकरण. त्यातून ‘सेक्युलर’ हा शब्दच कलंकित होऊन गेला. या ‘स्यूडो सेक्युलरिझम’ मुळे हिंदुत्ववादाला अधिक चालना मिळाली हेही तितकेच खरे आहे. क्रिया -प्रतिक्रियांतून गुंतागुंत वाढत गेली आणि एकमेकांकडे संशयाने पाहण्याची वृत्ती देशात बळावत राहिली. आज जो असहिष्णुतेचा विषय ऐरणीवर आला आहे, ती या परस्परांविषयीच्या अविश्वासाचीच परिणती आहे. बाह्य शक्तींनी या परिस्थितीचा पुरेपूर फायदा उठवत दहशतवादाची विषपेरणी देशामध्ये केली. त्यातच दहशतवादाच्या आधाराने जगावर राज्य करण्याच्या वेडगळ कल्पना बाळगलेल्या अल कायदा, आयसिससारख्या संघटना जागतिक पातळीवर आपले अस्तित्व निर्माण करण्यात सफल ठरल्याने दहशतवाद अक्राळविक्राळ रूपात आज अवघ्या जगापुढेच उभा ठाकला आहे. आज देशात ऐरणीवर असलेल्या ‘लव्ह जिहाद’, ‘गोरक्षण’ सारख्या विषयांचा अयोध्या आंदोलनानंतर घडलेल्या धार्मिक ध्रुवीकरणाशी थेट संबंध आहे. ती तेढ अशा विषयांमधून ठळक होत जात असते. आता अयोध्येचा प्रश्न भविष्यात यदाकदाचित मिटू शकला तरीही ती पडलेली तेढ मिटणे शक्य नाही. काही वर्षांपूर्वी अयोध्या प्रश्नावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्रिपक्षीय जमीनवाटप करणारा निवाडा दिला होता. निर्मोही आखाडा, रामलला विराजमान आणि सुन्नी वक्फ बोर्डात जमीनवाटप करण्यास न्यायालयाने सुचविले होते. परंतु तिन्ही गटांना हा निवाडा मान्य झाला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर स्थगिती बजावली. सुब्रह्मण्यम स्वामींच्या याचिकेमुळे अयोध्याप्रश्नी पुन्हा सुनावणी सुरू झाली आणि या विवादाच्या न्यायालयबाह्य सोडवणुकीची सूचना न्यायालयाने केली. त्यानंतर काही नवी समीकरणे समोर आली आहेत. सुन्नी वक्फ बोर्डाविरोधात शिया वक्फ बोर्ड उभा ठाकला आहे आणि ती वादग्रस्त जमीन आमची आहे आणि तिच्यावरचा हक्क अन्यत्र मशीद उभारण्याच्या बदल्यात सोडून देण्यास आम्ही तयार आहोत अशी भूमिका त्यांनी घेतलेली आहे. त्यामुळे या विषयाला नवे वळण लाभले आहे. मध्यंतरी श्रीश्री रवीशंकर यांनी या विषयात मध्यस्थी करण्यासाठी पुढाकार घेतला, परंतु त्यांची मध्यस्थी काहींना स्वीकारार्ह दिसत नाही. त्यामुळे पुन्हा न्यायालयाच्या माध्यमातूच या विषयात काही तोडगा निघू शकेल. तो सर्व घटकांना मान्य असेल वा नाही हा वेगळा भाग. त्यामुळे अयोध्या प्रश्न आज पंचवीस वर्षांनंतरही जसा मिटू शकलेला नाही, तसा आणखी पंचवीस वर्षांनंतरही तो मिटलेला असेल की नाही हे सांगता येत नाही एवढ्या त्याप्रतीच्या भावना तीव्र आहेत. तो विविध घटकांसाठी प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनलेला आहे. या विवादावर न्यायालयबाह्य सर्वसहमती होऊ शकली असती तर जगासाठी ते एक आदर्श उदाहरण ठरले असते आणि धार्मिक कट्टरतावाद्यांनाही त्यातून चाप बसला असता. परंतु तशी सर्वमान्यता होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. अयोध्या प्रश्न न्यायालयीन हस्तक्षेपातून सुटू शकेल असे जरी मानले, तरी अयोध्या आंदोलनानंतर गेल्या पंचवीस वर्षांत देशामध्ये जे बदल घडले, त्याचे देशावर जे दूरगामी परिणाम झाले, ते सारे पूर्ववत कसे बरे होणार?
