लोकसभेत झालेल्या घुसखोरीसंदर्भात पंतप्रधानांनी व गृहमंत्र्यांनी संसदेत निवेदन करावे ही मागणी लावून धरलेल्या विरोधकांवर काल पुन्हा एकवार संसदेचे हे अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबनाचे अस्र कोणतीही दयामाया न दाखवता उगारण्यात आले. गेल्या आठवड्यात लोकसभेचे 13 आणि राज्यसभेचा 1 मिळून चौदा सदस्यांना निलंबित करण्यात आले होते. काल त्यावर कहर करीत लोकसभेच्या 33 सदस्यांना आणि राज्यसभेच्या तब्बल 45 सदस्यांना निलंबित करण्यात आले. संसदेत निदर्शने केल्याबद्दल एकूण 92 विरोधी खासदारांना निलंबित करण्यात आलेले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संघर्षाची एवढी टोकाची पातळी क्वचितच कधी गाठली गेली असेल. लोकशाहीमध्ये सत्ताधारी जेवढे महत्त्वाचे असतात, तेवढेच विरोधक असतात आणि दोघांमध्ये समन्वय आणि समजूतदारपणा असणे सुदृढ लोकशाहीसाठी तितकेच आवश्यक असते. परंतु येथे तर ‘ते आणि आम्ही’ अशी सरळसरळ दुफळी पडलेली गेली काही वर्षे दिसते आहे. तिचीच ही घोर परिणती आहे. संसदेतील घुसखोरीसंदर्भात गृहमंत्र्यांनी निवेदन करावे ह्या मागणीसाठी निदर्शने करणाऱ्या विरोधी खासदारांवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निलंबनाची कारवाई करावी लागणे हे काही चांगल्या प्रशासनाचे आणि सत्ताधारी – विरोधक यांच्यातील सौहार्दाचे लक्षण नव्हे. सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांनीही एखादी गोष्ट किती ताणावी ह्याचा विचार केला पाहिजे. संसदेतील घुसखोरी ही निःसंशयपणे अतिशय गंभीर बाब होती आणि त्याचा पोलीस तपास सुरू होता. ह्या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पंतप्रधानांनी किंवा गृहमंत्र्यांनी संसदेत येऊन निवेदन करायला हवे ही विरोधकांची अपेक्षाही गैर म्हणता येणार नाही. परंतु पूर्वी घडलेल्या अशा प्रकारच्या घटनांचा निर्वाळा देत हा विषय केवळ लोकसभेच्या सभापतींच्या अखत्यारीतला आहे अशी जी भूमिका सरकारने स्वीकारलेली आहे, ती पाशवी बहुमतातून आलेल्या अहंकारापोटी घेतली जात आहे असे विरोधकांना वाटते. संसदेत जो काही प्रकार घडला तो लोकसभा कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण सुरू असल्याने देशभरातील जनतेने प्रत्यक्ष पाहिला. देशाची जनताही त्या दृश्यांनी हादरून गेली. ही घटना गंभीर होती हे पंतप्रधानांनी आणि गृहमंत्र्यांनी जाहीर कार्यक्रमांमधून मान्य केले आहे, मात्र, संसदेमध्ये येऊन ते सांगण्याची त्यांची तयारी दिसत नाही. त्यामुळे विरोधकांनी गेले काही दिवस सतत निदर्शने आणि घोषणाबाजी करीत संसदेचा बहुमोल वेळ वाया घालवणे सुरू ठेवले आहे. कालही त्याचीच पुनरावृत्ती घडली. त्याची परिणती सदस्यांच्या निलंबनात झाली. निलंबित सदस्यांमध्ये काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधीररंजन चौधरी, उपनेते गौरव गोगोई, द्रमुकचे नेते ए. राजा आणि दयानिधी मारन, तृणमूलचे ज्येष्ठ नेते सौगत रॉय, शताब्दी रॉय आदींचाही समावेश आहे. निलंबित सदस्यांपैकी तिघांवर सभाध्यक्षांच्या समोरील पोडियमवर चढल्याचा आरोप आहे आणि त्यांची हक्कभंग समितीद्वारे चौकशी सुरू आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोईत्रा यांच्या निलंबनानंतर त्याच पक्षाचे राज्यसभेतील नेते डेरेक ओब्रायन यांची खासदारकीही रद्द करण्यात आलेली आहे. खरे तर संसदेमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात अशी एखाद्या विषयावरून तेढ निर्माण झाली आणि त्यातून घटनात्मक पेचप्रसंग उद्भवला, तर सभाध्यक्षांच्या कार्यालयात सर्वपक्षीय नेत्यांना बोलवून घेऊन समेट घडविण्याची प्रथा व परंपरा आहे. परंतु त्यासाठी मुळात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात सामंजस्यपूर्ण संबंध असावे लागतात. पूर्वी भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांचेही विरोधकांशी व्यक्तिगत पातळीवर उत्तम संबंध असत. प्रमोद महाजनांसारखे नेते त्या प्रकारच्या शिष्टाईसाठी ओळखले जात असत. आजकाल विरोधकांकडे वैऱ्याच्या भावनेतून पाहिले जाते आहे की काय वाटावे अशा घटना घडताना दिसतात. विरोधकांनीही विद्यमान सरकार हे हुकूमशाही सरकार आहे हे जनतेच्या मनात ठसवण्याचा चंग बांधलेला दिसतो. त्यामुळे हे सरकार पाशवी बहुमताच्या जोरावर विरोधकांना जुमानत नाही, विनाचर्चा कायदे बनवते आहे, कामकाज चालवते आहे असे दृश्य निर्माण करण्यास असे घाऊक निलंबन उपकारक ठरेल. संसदेतील घुसखोरीचे राजकारण होऊ नये असे दोन्ही बाजू म्हणत आहेत, आणि तरीही दोन्ही बाजूंकडून त्या घटनेचे राजकारण चालले आहे. घडलेल्या घटनेच्या गांभीर्यावरून सगळा प्रकाशझोत आता त्यावरून चाललेल्या गदारोळावर स्थिरावलेला दिसतो. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संघर्ष एवढा टोकाला जाऊ नये. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विरोधी सदस्यांना निलंबित केलेले असताना बहुमताच्या जोरावर संमत होणाऱ्या विधेयकांबाबत जनतेमध्ये संशय निर्माण होईल. जगामध्ये चुकीचा संदेश जाईल तो वेगळाच.
