काही दिवसांपूर्वी २३ बंडखोरांनी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना पत्र लिहून कॉंग्रेसमध्ये मोठे फेरबदल करण्याची मागणी केली होती. आपल्या वैद्यकीय तपासणीसाठी अमेरिकेला निघण्याच्या आधल्या दिवशी शुक्रवारी सोनिया गांधींनी कॉंग्रेसमध्ये मोठे फेरबदल घोषित केले. मात्र, ह्या बदलांचे एकूण स्वरूप पाहिले तर त्यामधून कॉंग्रेसला नवी दिशा देण्यापेक्षा बंडखोरांचा आवाज दाबण्याचाच उद्देश अधिक दिसून येतो.
बंडखोरांची थेट हकालपट्टी कुठे झालेली नाही, परंतु त्यांचे पक्षातील स्थान आणि अधिकार कमी करून वा त्यांच्यावरील जबाबदार्‍यांचे पत्ते पिसून त्यांना योग्य तो अप्रत्यक्ष संदेश कॉंग्रेस नेतृत्वाने दिलेला आहे. पक्षातील आमच्या सत्तेला आणि अधिकारांना आव्हान द्याल तर खबरदार असेच जणू सोनियांनी या पुनर्रचनेमधून सर्व बंडखोरांना आणि कुंपणावरील नेत्यांना बजावलेले आहे. राहुल गांधींशी जवळीक साधाल तरच पक्षामध्ये टिकाल आणि प्रगती कराल असेही हे फेरबदल सूचित करीत आहेत. राहुल यांना जवळच्या मंडळीला मिळालेली पदोन्नती आणि नेतृत्वाला आव्हान दिलेल्या गुलाम नबी आझाद, कपिल सिब्बल आदींची पदावनती हेच सूचित करते आहे.
अखिल भारतीय कॉंग्रेस महाअधिवेशन अद्याप व्हायचे आहे. तत्पूर्वीच अशा प्रकारचे फेरबदल करून प्रत्येकाला आपल्या औकातीत राहण्याचा संदेशच जणू पक्षनेतृत्वाने त्याद्वारे दिलेला आहे. गुलाम नबी आझाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, जितिनप्रसाद आदी नेत्यांनी विरोधी स्वर काढण्याचे धारिष्ट्य दाखवले होते, त्यांना त्यांची किंमत चुकवावी लागत असल्याचे या फेरबदलांत दिसते आहे. विशेषतः त्या पत्रलेखनामागील म्होरक्यांना सोनियांनी यथास्थित दणका दिलेला आहे. काही सरचिटणीसांना हटवून त्या जागी नवे सरचिटणीस आणत असताना जुनी खोडे उपटून काढली गेली आहेत. मोतीलाल वोरा, मल्लिकार्जुन खडगे, गुलाम नबी आझाद वगैरेंचे सरचिटणीसपद काढले गेले आहे आणि त्या जागी रणदीपसिंग सूरजेवाला, जितेंद्रसिंग आदी राहुलनिष्ठांना आणले गेलेले दिसते. आपल्या लुईझिन फालेरोंचेही सरचिटणीसपद गेले आहे. त्याच बरोबर त्यांच्याकडे असलेले ईशान्येतील मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आदी राज्यांचे प्रभारीपदही काढून घेतले गेले आहे. गोव्याचे प्रभारी म्हणून पक्षाचे तरुण नेते दिनेश गुंडुराव यांची निवड झालेली आहे. दिनेश गुंडुराव हे कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री आर. गुंडुराव यांचे पुत्र. अवघ्या ५१ वर्षांचे दिनेश गुंडुराव कर्नाटक विधानसभेवर पाच वेळा आमदार म्हणून निवडून आलेले आहेत.
पक्षाने सामूहिक नेतृत्व प्रणाली स्वीकारावी अशी जोरदार मागणी बंडखोरांनी आपल्या पत्रातून केलेली होती. सोनिया गांधींनी आपल्याला सल्ला देण्यासाठी जी सहा सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे, तीच पक्षातील सर्वांत प्रभावी समिती असेल आणि वर अपेक्षित ‘सामूहिक नेतृत्व’ देईल असे दिसते. या समितीवर कोण कोण आहेत पाहा. सोनियांचे विश्वासू अहमद पटेल, ए. के. अँटनी, के. सी. वेणुगोपाल यांच्या जोडीने रणदीपसिंग सुरजेवालांसारख्या राहुलनिष्ठ तरुण नेत्याला त्यात घेतले गेले आहे. अंबिका सोनी व मुकुल वासनिक यांचाही या समितीत समावेश आहे, परंतु त्यामुळे एकंदरीत बंडखोरांमधील वासनिक यांची भूमिका हेराची तर नव्हती ना असा प्रश्न निर्माण होतो.
बंडखोरांची थेट हकालपट्टी करण्याऐवजी त्यांचे अधिकार कमी करून, त्यांची पदावनती करून वा त्यांचे वेगवेगळ्या समित्यांमध्ये चतुराईने विभाजन करून त्यांचा सामूहिक आवाज दडपण्याचा प्रयत्न या फेररचनेत केला गेलेला स्पष्ट दिसतो. राहुल गांधी पक्षाच्या नेतृत्वापासून दूर राहात असले तरी त्यांचे पुनरागमन अखिल भारतीय कॉंग्रेस अधिवेशनातून शक्य आहे. प्रियांका गांधी यांच्यावरील उत्तर प्रदेशची धुरा कायम ठेवण्यात आलेली आहे. रॉबर्ट वड्रा यांच्या जमीन घोटाळ्यांचे जोखड त्यांच्यावर नसते तर त्यांनाही एव्हाना पदोन्नती मिळाली असती. कदाचित अ. भा. कॉंग्रेस महाअधिवेशनामध्ये ती मिळेलही. परंतु एकूण गांधी घराण्यापलीकडे नेतृत्व सोपविण्याची सोनिया गांधींची आणि निष्ठावंतांची मानसिक तयारी झालेली आहे असे अजून तरी दिसत नाही. ‘टू मेनी कुक्स, स्पॉईल द सूप’ अशीच आज कॉंग्रेसची एकूण अवस्था बनली आहे! परंतु यातून पक्षाला नवी दिशा मिळवून देण्यामध्ये पक्षनेतृत्वाला स्वारस्य दिसत नाही. ते तसे असते तर गांधी घराण्याबाहेरील आपल्या उत्तराधिकार्‍याबाबत सर्वसहमती निर्माण करण्यासाठी सोनिया नक्कीच प्रयत्न करू शकल्या असत्या.
