आपल्या देशात कोणत्याही चांगल्या योजनेचे मातेरे कसे होते, त्याचे ताजे उदाहरण म्हणून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी म्हणजेच पीएम – किसान योजनेकडे पाहावे लागेल. छोट्या, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वर्षातून तीन वेळा प्रत्येकी दोन हजार रुपयांची म्हणजेच वर्षाला सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळावी या उद्देशाने 2018 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ह्या योजनेची घोषणा करण्यात आली. देशातील तळागाळातील अत्यंत गरीब व गरजू शेतकऱ्यांच्या हाती बी – बियाण्याच्या शेतीविषयक गरजा भागवण्यासाठी थोडीफार रक्कम हाती यावी हा या योजनेमागील उदात्त हेतू. परंतु आपल्याकडे कधी काही फुकटात मिळते असे दिसले की तिथे रांगा लागतात, तशा या योजनेचा लाभ उठवण्यासाठीही देशभरात रांगा लागल्या. जो तो स्वतःला ‘शेतकरी’ म्हणून या योजनेचा लाभार्थी म्हणून स्वतःचे नाव नोंदवायला पुढे सरसावला. बडे शेतकरी आणि बागायतदारच नव्हेत, तर अगदी व्यावसायिक, उद्योजक, राजकारणी अशा मंडळींनीही या योजनेखाली स्वतःची नावे नोंदवली व किसान कृषी कार्डे मिळवली. ही कार्डे असलेल्यांना किसान क्रेडिट कार्डही मिळवता येत असल्याने व तेथे कोणत्याही हमीविना अल्प दरात कर्ज मिळत असल्याने अनेकांनी ती क्रेडिट कार्डेही मिळवून स्वस्तातल्या कर्जाचे फायदे उपटले. देशभरातून कोट्यवधी अपात्र व्यक्तींनी या योजनेचा गैरफायदा घेतल्याचे दिसू लागताच केंद्र सरकारचे डोळे उघडले आणि आता या अपात्र शेतकऱ्यांकडून ही रक्कम वसूल करण्याचा तगादा केंद्र सरकारने राज्यांना लावला आहे. गोव्यातील तब्बल तीन हजार लाभार्थ्यांना आता कृषी खात्याने वसुलीच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. या अपात्र लाभार्थींची गावनिहाय नावे संकेतस्थळावर आहेत ती जिज्ञासूंनी जरूर पाहावीत. म्हणजे या योजनेचा कसा कसा गैरफायदा घेतला गेला ते दिसेल. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात तर अपात्र लाभार्थींची संख्या अक्षरशः लाखोंच्या घरात आहे.वास्तविक, पीएम किसान योजनेखाली वार्षिक सहा हजार रुपयांचा लाभ मिळवण्यास कोण कोण अपात्र ठरते त्याची स्पष्ट सूचना सरकारने दिलेली आहे. त्यानुसार कोणताही लोकप्रतिनिधी किंवा सरकारी कर्मचारी किंवा त्यांच्या कुटुंबाचा कोणताही सदस्य या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही, मोठ्या शेतकऱ्यांना, व्यावसायिकांना किंवा आयकर भरणाऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येत नाही, कारण मुळात या योजनेचा उद्देश केवळ अल्पभूधारक छोट्या, गरजू शेतकऱ्यांना थोडाफार आधार मिळावा हा आहे. परंतु सरकारी योजनेचा फायदा आपल्या बगलबच्च्यांना करून द्यायचा आणि आपल्या मतांची तजवीज करायची राजकारण्यांची खोड इथेही आडवी आली आणि लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या मतदारसंघातील लोकांची बेफाट नोंदणी ‘शेतकरी’ म्हणून या योजनेखाली करून टाकली. मात्र, जेव्हा आयकर विवरणपत्रांशी या नावांची पडताळणी झाली, तेव्हा अपात्र ‘शेतकऱ्यां’चे बिंग फुटले. आता ही मंडळी स्वतःची कातडी वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावे म्हणून कांगावा करू लागली आहेत. आयकर भरण्याइतपत ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न असेल, त्यांना या सहा हजारांची गरजच काय? हे तर गरीबाच्या हातचा घास काढून घेण्यासारखेच आहे. अशा अपात्र व्यक्तींची मुळात या योजनेखाली नोंदणी झालीच कशी?
या प्रकरणाची आणखी एक बाजूही आहे. जो स्वतः शेतजमिनीचा मालक असेल तोच या योजनेखाली अर्ज करू शकतो. जमीन आपल्या नावावर नसतानाही अनेकांनी या योजनेचा फायदा उपटला आहे. त्यात गोव्यात जुन्या पोर्तुगीज कागदपत्रांतील नावे, त्यांचे तऱ्हेवाईक स्पेलिंग हा घोळ तर गोवेकरांच्या पाचवीलाच पुजलेला आहे. त्यामुळे जेव्हा ‘आधार’शी या योजनेची सांगड घातली गेली तेव्हा जमीनमालक आणि लाभार्थी यांची नावे जुळत नसल्याने तो एक वेगळा पेच बनला आहे आणि त्यातूनही अनेकांना अपात्र ठरवले गेले आहे. या सगळ्यात कळीचा मुद्दा म्हणजे मुळात मुळात या योजनेखाली नोंदणी करून घेताना आणि त्यांच्या बँक खात्यांत पैसे हस्तांतरित करतानाच कोण पात्र, कोण अपात्र याची काटेकोरपणे शहानिशा का झाली नाही? ही बेफिकिरी तर आहेच, परंतु त्याहून अधिक हा शासकीय निधीचा अपहार आहे. त्याहीपेक्षा अधिक म्हणजे गरजू गोरगरीबाच्या तोंडचा घास हिरावून घेण्याचा हा प्रकार आहे. खरोखर ज्या छोट्या गरीब शेतकऱ्याला यातून आधार मिळायला हवा तो राहिला बाजूलाच, बड्या धेंडांनी या योजनेखाली नावनोंदणी करून घेऊन त्याच्या तोंडचा घास पळवला आहे. त्यामुळे अपात्र व्यक्तींकडून हे पैसे कटाक्षाने परत घ्यावेत, पण त्याचबरोबर अपात्र व्यक्तींची शहानिशा न करता नोंदणी झाली कशी हेही सरकारने जरूर सांगावे!
