केंद्र सरकारने दिलेल्या मुदतीत म्हणजे सप्टेंबर २०१५ पर्यंत अन्न सुरक्षा कायद्याची गोव्यात अंमलबजावणी करणार असल्याचे नागरी पुरवठा मंत्री दयानंद मांद्रेकर यांनी काल विधानसभेत आपल्या खात्याच्या मागणीवरील चर्चेस उत्तर देताना सांगितले.
शिधापत्रिकाधारकांना स्मार्ट रेशनकार्डे देण्यासाठी प्रक्रिया सुरू असून सर्वप्रथम प्रायोगिक प्रकल्प म्हणून बार्देश तालुक्यातील शिधापत्रिका धारकांना देणार असल्याचे सांगून हे काम २०१५ पर्यंत पूर्ण होऊ शकेल, असे मांद्रेकर म्हणाले. म्हापसा रविंद्र भवनाची कोनशिला पुढील तीन महिन्यात बसविण्याचा प्रयत्न करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. ४४ हजार कुटुंबांना ताबडतोब स्मार्टकार्डे वितरित करण्याचे सांगून कपात केलेला केरोसिन कोटा पुन्हा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केंद्राकडे केल्याची माहिती त्यांनी दिली. खुल्या बाजारात महागड्या दरात केरोसिन उपलब्ध करून देण्याची योजना राबविण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. गोव्यात डेपो नसल्याने चेन्नईहून केरोसिन आणावे लागते. पेट्रोलपेक्षाही केरोसिनची किंमत जास्त होते, असे मांद्रेकर म्हणाले.
राज्यात दयानंद सुरक्षा तसेच कला सन्मान योजना राबविलेल्या असल्याने गोव्यात दारिद्य्र रेषेखालील कुटुंबेच असू शकत नाहीत असे मंत्र्यांनी सांगितले.
