>> मिशन पॉलिटिकल… संस्थेची मागणी
गोव्यातील अनुसूचित जमातींना गोव विधानसभेत राजकीय आरक्षण देण्यासंबंधीचा अध्यादेश केंद्रातील भाजप सरकारने विनाविलंब काढावा, अशी आमची मागणी सल्याचे ‘द मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन्स फॉर शेड्युल्ड ट्रायब्स’चे अध्यक्ष जॉन फर्नांडिस यांनी काल दै. नवप्रभाशी बोलताना सांगितले.
गोव्यातील अनुसूचित जमातींना गोवा विधानसभेत राजकीय आरक्षण देण्यासंबंधीचे विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात संमत न झाल्याने राज्यातील अनुसूचित जमातींमध्ये नाराजी पसरली आहे. या प्रश्नावर चर्चा करून पुढील दिशा ठरवण्यासाठीया संघटनेची लवकरच एक बैठक होणार असल्याचे फर्नांडिस यांनी पुढे बोलताना स्पष्ट केले.
गोव्यातील अनुसूचित जमातींना गोवा विधानसभेत राजकीय आरक्षण देण्याबाबत भाजपच्या डबल इंजिन सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याचे दिसून येत असल्याचा आरोप फर्नांडिस यांनी पुढे बोलताना केला. कोणत्याही परिस्थितीत आम्हाला 2027 साली राज्यात होणार असलेल्या गोवा विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी हे राजकीय आरक्षण मिळायला हवे. अन्यथा आम्ही गप्प बसणार नसल्याचे फर्नांडिस म्हणाले.
हिवाळी अधिवेशनात आमच्या आरक्षणासंबंधीचे विधेयक संमत होईल, असे आम्हाला वाटले होते. तसे वचन केंद्रातील भाजप सरकारने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आम्हाला दिले होते, असे फर्नांडिस म्हणाले.
