अनुदान वाढवूनही बालरथ कर्मचारी आजपासून संपावर

>> 3.66 लाखांवरून 4.17 लाखांची वाढ

>> चालकांसह मदतनीसांच्या पगारातही वाढ

राज्य सरकारच्या शिक्षण खात्याने राज्यातील अनुदानित शिक्षण संस्थांतील बालरथांच्या वार्षिक अनुुदान 3.66 लाखांवरून 4.17 लाख रूपये एवढी वाढ करण्याचा आदेश जारी केला आहे. बालरथ चालकांच्या पगारात 1 हजार रुपये आणि मदतनिसांच्या पगारात पाचशे रुपये वाढ करण्यात आली आहे. तसेच, बालरथ कर्मचाऱ्यांना अकरा महिन्याचा पगार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर विद्यालयाच्या बालरथ अनुदानात दरवर्षी 5 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांनी काल दिली.

दरम्यान, राज्यातील बालरथ कर्मचाऱी आज सोमवार 17 जुलैपासूनच्या बेमुदत आंदोलनावर ठाम आहेत, अशी माहिती बालरथ कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस शिवकुमार नाईक यांनी दिली.
राज्यातील अनुदानित शिक्षण संस्थातील बालरथ कर्मचाऱ्यांकडून पगारवाढ व इतर सुविधा उपलब्ध करण्याची मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून केली जात आहे. तथापि, राज्य सरकारकडून बालरथ कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाकडे गंभीरपणे लक्ष दिले जात नाही, असा बालरथ कर्मचारी संघटनेचा आरोप आहे. राज्यातील बालरथ कर्मचारी संघटनेने गेल्या 30 जून 2023 रोजी शिक्षण खाते, मुख्यमंत्री व इतरांना निवेदन सादर करून आपण केलेल्या मागण्यांवर त्वरित निर्णय घेण्याची मागणी केली होती. तथापि, बालरथ कर्मचारी संघटनेने केलेल्या मागण्यांतडे लक्ष देण्यात न आल्याने बालरथ कर्मचारी संघटनेने बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा देत आज सोमवारपासून संपावर जाण्याचा निर्णय जाहीर केला.

चालक, मदतनीसना अकरा महिन्यांचा पगार

बालरथावरील चालक आणि मदतनीस यांना अकरा महिन्यांचा पगार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी बालरथ कर्मचाऱ्यांना केवळ 10 महिन्यांचा पगार दिला जात होता. बालरथ चालकांच्या पगारात 1 हजार रुपये वाढ करून आता 12 हजार रुपये करण्यात आले आहे. तर, मदतनिसांच्या पगारात 500 रुपये वाढ करून 6 हजार रुपये करण्यात आले आहे. शिक्षण खात्याचा आदेश अधिसूचित झाल्याने पगारवाढ लागू होणार आहे, असे शिक्षण संचालक झिंगडे यांनी सांगितले.

अनुदानात वाढ

राज्यातील अनुदानित विद्यालयांच्या बालरथ अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बालरथ अनुदानापोटी वार्षिक 3.66 लाख रुपये दिले जात होते. आता, वार्षिक 4.17 लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बालरथ अनुदान दोन हप्त्यात दिले जात होते. तथापि, आता, बालरथ अनुदान एका हप्त्यात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांनी दिली.

संपावर ठाम

बालरथ कर्मचाऱी संघटनेला राज्य सरकारचा बालरथाच्या अनुदानात वाढीबाबत आदेश प्राप्त झालेला नाही. बालरथ कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर सरकारी यंत्रणा खडबडून जागी झाली असून पगारवाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तथापि, बालरथ कर्मचारी संघटना बेमुदत संपाच्या निर्णयावर ठाम आहे. केवळ तुटपुंजी पगारवाढ देण्यात आलेली आहे. बालरथ कर्मचाऱ्यांना नोकरीची कोणतीही सुरक्षा देण्यात आलेली नाही, असे संघटनेचे सरचिटणीस शिवकुमार नाईक यांनी सांगितले.