राज्य सरकारने स्वेच्छा निवृत्ती योजना (व्हीआरएस) आता सरकारी अनुदानित शैक्षणिक संस्थानाही लागू केली आहे. त्यामुळे सरकारी अनुदानित शिक्षण संस्थेतील शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही आता या स्वेच्छा निवृत्ती योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
इच्छुकांना येत्या 14 डिसेंबरपर्यंत अर्ज करता येईल. या स्वेच्छा निवृत्ती योजनेच्या अर्जांवर व्यवस्थापनाची द्विसदस्यीय समिती निर्णय घेईल. त्यात शिक्षण संचालनालयाचा एक सदस्य असेल. अनुदानित प्राथमिक, तसेच माध्यमिक शाळांचे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना या योजनेचा लाभ
घेता येईल.
गोवा सरकारने गेल्या वर्षी ‘क’ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छा निवृत्ती योजना लागू केली होती व त्यांच्याकडून या योजनेसाठी अर्ज मागवले होते. मात्र, सरकारी अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये काम करणारे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना ही योजना लागू होते की नाही याबाबत चित्र स्पष्ट नव्हते. मात्र, सदर योजना त्यांनाही लागू होत असल्याचे आता राज्य सरकारने स्प ष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांनी सर्व अनुदानित शाळाप्रमुखांना आदेश काढून सदर माहिती दिली आहे.
अनुदानित शिक्षण संस्थांमधील अनेक कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छा निवृत्तीसाठी अर्ज केलेले आहेत. त्यात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. या योजनेसाठीची मुदत ही 14 सप्टेंबरपर्यंत होती, ती आता त्यांच्यासाठी वाढवून 14 डिसेंबरपर्यंत करण्यात आली आहे.
