>> तीन लाखांवरून पाच लाखांपर्यंत वाढ
>> मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता, मुख्यमंत्र्यांची माहिती
राज्य सरकारच्या अनुकंपा तत्त्वावरील सरकारी नोकर भरती योजनेतील वार्षिक उत्पन्न मर्यादा तीन लाखांवरून पाच लाख करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
सरकारी नोकरीत कार्यरत असताना मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबातील सदस्याला सरकारी नोकरीत सामावून घेण्याच्या वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. या अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरभरतीसाठी उत्पन्न मर्यादा वाढीला 1 एप्रिल 2017 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे उत्पन्न मर्यादेमुळे अर्ज करू न शकलेले एप्रिल 2017 पासूनचे लाभार्थी आता या योजनेखाली अर्ज करू शकतात. सध्या या योजनेतील 350 अर्ज प्रलंबित आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिली.
एनडीआरएफला जमीन
25 हजार चौरस मीटर सरकारी जमीन राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाला (एनडीआरएफ) देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. एनडीआरएफ हे भारत सरकारचे उच्चभ्रू दल असून जे नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी बचाव आणि मदत कार्य करण्यासाठी तैनात असते. एक समर्पित राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल उभारण्यासाठी गोवा सरकारने यापूर्वी पुण्यात एनडीआरएफ सोबत सामंजस्य करार केला आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
धबधब्यातील, खाणीतील पाण्यात उतरू नका
पावसाळ्यात धबधब्याची खोली समजत नाही. त्यामुळे नागरिक, पर्यटकांनी धबधब्यातील पाणी, खाणीतील पाण्यात उतरू नये. तसेच, समुद्र किनाऱ्यावर पाण्यात उतरू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केली.
नागरिक आणि पर्यटकांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून धबधब्यांवर दृष्टी जीवरक्षक तैनात केले जातील, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले. राज्यात गेल्या दीड महिन्यात जवळपास 15 ते 20 जणांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला आहे. मागील 12 दिवसांत 8 जणांचा बुडून मृत्यू झाला आहे. नागरिक, पर्यटकांनी खबरदारीच्या उपाययोजना कराव्यात आणि दारू पिऊन पाण्यात जाऊ नये. पर्यटक पाण्याची खोली जाणून न घेता पाण्यात प्रवेश करतात.त्यामुळे अनर्थ ओढवतो, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
सोनसोडोतून एकूण 30 टन कचरा साळगावात आणणार
सोनसोडो कचरा प्रक्रिया प्रकल्पातून आणखी 10 टन कचरा साळगाव येथील कचरा प्रकल्पात आणण्यासंदर्भात सरकारने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले आहे. सध्या सोनसोडोतून 20 टन कचरा आणला जातो, त्यात दहा टनांची वाढ करून 30 टन कचरा साळगावात आणण्याचा सरकारचा विचार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
दक्षिण गोव्यातील 4 गावांमध्ये 4 जी मोबाईल टॉवर उभारण्यासाठी 100 ते 200 चौरस मीटर सरकारी जमीन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी यावेळी पुढे बोलताना दिली.
राज्यातील शाळांच्या सक्षमीकरणासाठी समुदाय, सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्राच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने विद्या साहाय्य योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
जी-20 परिषदांच्या आयोजन खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. जागतिक टेबल टेनिस स्पर्धेच्या स्पॉन्सरशीपला मान्यता देण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.