>> मुख्यमंत्र्यांचा दावा; पाण्याच्या पारंपरिक प्रवाहांवर अतिक्रमण; बेकायदा बांधकामांवर कारवाईसाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश
राज्यभरातील विविध भागांतील पूरस्थिती ही मानवनिर्मित समस्या आहे. अनियोजित विकासकामे आणि बेकायदा बांधकामांमुळे पाण्याच्या पारंपरिक प्रवाहांवर अतिक्रमण झाले असून, ते बुजविण्यात आले आहेत. ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्था बेकायदा कामांच्या विरोधात कारवाई करीत नाहीत. त्यामुळे आता, तालुका पातळीवरील उपजिल्हाधिकाऱ्यांना पूरग्रस्त भागांची पाहणी करून पाण्याच्या निचरा करण्यासाठी अडथळा आणणाऱ्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाईचा निर्देश देण्यात आला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल विधानसभेत दिली. आमदार दिव्या राणे यांच्या एका लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते.
राज्यात विकासकामे मोठ्या प्रमाणात केली जात आहे. ही विकासकामे करताना नियोजनाकडे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे बेकायदा गोष्टी घडतात. पावसाच्या पाण्याचा निचरा करणाऱ्या पारंपारिक वाटा खुल्या ठेवण्याची गरज आहे. रस्त्याच्या बाजूला संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करताना पाण्याचा निचरा होण्यासाठी वाट ठेवली जात नाही. परिणामी पावसाचे पाणी रस्त्यांवर साचून राहते, असेही ते म्हणाले.
राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापनासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिलेला निधी पडून आहे. आता, आणखी 5लाख रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. तसेच पंचायतींना गाळ उपसणे, गटारांच्या साफसफाईसाठी निधी उपलब्ध केला जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
पेडणे तालुक्यातील महामार्गावरील दरडी कोसळण्याच्या प्रकारांची चौकशी केली जात आहे. संबंधितांकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आवश्यक कारवाई केली जाणार आहे.केंद्रीय मंत्रालयाने सुध्दा महामार्गावरील भूस्खलनाबाबत चौकशीचा आदेश दिला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पश्ट केले.
गोव्यातील भूस्खलन आणि मातीची धूप अधोरेखित करणाऱ्या राष्ट्रीय अहवालानुसार सरकारने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. वाढत्या काँक्रिटीकरणामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सांगितले.
गटार व्यवस्था कोलमडल्याने पाणी साचून पूरस्थिती निर्माण होत आहे. रस्त्याच्या बाजूला कुंपण बांधताना पाण्याचा निचरा करण्यासाठी जागा ठेवल्या जात नाहीत, असे बहुतांशी आमदारांनी या लक्षवेधी सूचनेवर बोलताना सांगितले. आमदार दिव्या राणे, आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये, जीत आरोलकर, प्रवीण आर्लेकर, कार्लुस फेरेरा व इतरांनी सूचना मांडल्या.
राज्यातील आमदारांनी केलेल्या सूचना आणि उपाययोजना विचारात घेऊन आवश्यक सुधारणा घडवून आणण्यावर भर दिला जाणार आहे, असे महसूल व आपत्ती व्यवस्थापनमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी सांगितले.
