ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते कोंकणी लेखक दामोदर मावजो यांनी गोव्याच्या राजभाषा कायद्यातून मराठीचे सहभाषेचे स्थान हटवा असे वक्तव्य करून गोमंतकातील मराठीप्रेमींचा तीव्र रोष ओढवून घेतला आहे. राज्यभरात निषेध सभा, बैठकांचे सत्र सुरू आहे, समाजमाध्यमे तर आग ओकत आहेत. मराठी भाषेविषयी गोमंतकीयांच्या भावना अजूनही किती तीव्र आहेत आणि मराठीच्या समर्थनार्थ नवी तरुण पिढी देखील किती सक्रिय आहे ह्याचा साक्षात्कार ह्या गेल्या चार दिवसांत होत असूनही मावजो यांनी मात्र ‘राजभाषा कायद्यातून मराठीचे सहभाषेचे स्थान हटवा’ असा हेका धरला आहे. आपल्या ह्या मागणीला टेकू म्हणून त्यांनी ‘एका राज्यात दोन राजभाषा असू शकत नाहीत’ असे एक पूर्णतः बिनबुडाचे विधान ठासून केले आहे. वास्तविक किती भाषांना राजभाषेचे किंवा सहभाषेचे स्थान द्यावे ह्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य भारतीय संविधानाने कलम 345 खाली राज्यांना दिलेले आहे. ‘एक किंवा अधिक भाषांना राजभाषेचा हक्क देणारा कायदा राज्य विधिमंडळ संमत करू शकते’ असे त्या कलमात स्पष्टपणे म्हटलेले आहे. त्याला अनुसरून देशातील प्रत्येक राज्याने आपल्या प्रदेशाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या भाषांना राजभाषेचे किंवा सहभाषेचे स्थान दिलेले आहे. एकापेक्षा अधिक राजभाषा किंवा सहभाषा असलेली अनेक राज्ये देशात आहेत. उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 खाली देवनागरी हिंदी तेथील राजभाषा झाली, परंतु ऊर्दूचा समावेश तेथे दुसरी राजभाषा म्हणून नंतर करण्यात आला आहे. राज्य सरकारद्वारे वेळोवेळी अधिसूचित केलेल्या प्रयोजनांसाठी ऊर्दू वापरण्याचे स्वातंत्र्य तेथील जनतेला आहे. हिमाचल प्रदेश राजभाषा कायदा, 1975 नुसार हिंदी ही तेथील राजभाषा आहे, परंतु देवनागरी लिपीतील संस्कृत ही तेथील दुसरी राजभाषा आहे. छत्तीसगढमध्ये छत्तीसगढ राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 2007 खाली कामकाजासाठी हिंदीखेरीज छत्तीसगढीही वापरता येते. हरियाणात हिंदी राजभाषा आहे, परंतु पंजाबी आणि इंग्रजीचा वापरही कामकाजासाठी करता येतो. गुजरात राजभाषा कायदा, 1960 मध्ये गुजराती राजभाषेबरोबरच देवनागरी लिपीतील हिंदीलाही राजभाषेचे स्थान आहे. पश्चिम बंगालमध्ये राजभाषा कायदा 1961 खाली बंगाली ही राजभाषा आहे, परंतु दार्जिलिंग, कालिमपाँग आणि कुर्सेओंग ह्या तीन डोंगराळ प्रदेशांत नेपाळीला स्थान आहे. दिवाणी वा फौजदारी न्यायालयांत इतर भाषांच्या वापरास मुभा आहे, लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा इंग्रजीतून देण्याची तरतूद आहे. महाराष्ट्र राजभाषा कायदा 1964 नुसार मराठी ही राजभाषा आहे, परंतु विधिमंडळातील कामकाजात हिंदी व इंग्रजीचा वापर करता येऊ शकतो अशी त्या कायद्याच्या तिसऱ्या उपकलमात तरतूद आहे. झारखंडमध्ये तर अनेक स्थानिक भाषांच्या कामकाजातील वापरास बिहार राजभाषा (झारखंड संशोधन) अधिनियम 2008 खाली मुभा आहे. शेवटी प्रशासनाचे कामकाज लोकांना कळावे ह्यासाठीच तर ही राजभाषा किंवा सहभाषेची तरतूद असते. गोव्यात बहुसंख्य लोक कोकणी ‘बोलतात’ याचा अर्थ तीच व्यवहाराची भाषा असा होत नाही. गोव्यात तर शतकानुशतके सर्व लेखन – वाचन – धार्मिक – सांस्कृतिक व्यवहार मराठीतून होत आलेले आहेत. त्यामुळेच 1987 च्या राजभाषा कायद्याने गोव्यात मराठी वापरण्यास सहभाषा म्हणून मुभा दिलेली आहे. 21 ऑक्टोबर 2010 रोजी गोव्याचे तत्कालीन राजभाषा संचालक जी. डी. पाडगावकर यांच्या सहीनिशी राज्यपालांच्या आदेशानुसार जी परिपत्रके काढली गेली, त्यात पोलीस पंचनामे, देवस्थान व ग्रामसंस्थांचे कामकाज, रस्त्यांचे नामफलक, सरकारी खाती, संचालनालये, संस्था, सरकार स्थापित कंपन्या, महामंडळे आदींचे फलक, निमंत्रण पत्रिका आदी कोकणीबरोबरच मराठीतही असले पाहिजे असे स्पष्ट आदेश आहेत. सरकारने कोकणी आणि मराठी ह्या दोन्ही भाषांचा प्रशासनात वापर वाढावा असा प्रयत्न सातत्याने केला, त्यासाठी परिपत्रके काढली, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षणवर्ग चालवले, कोकणी व मराठीसाठी नुकतेच सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्थापन केले, परंतु हे सर्व प्रयत्न अपुरे आहेत आणि गोव्यातील सर्व प्रशासकीय व्यवहार आजही केवळ इंग्रजीतून होतो ह्याची खरी खंत ‘ज्ञानपीठ’ हा भारतीय भाषांचा सर्वोच्च साहित्य सन्मान प्राप्त करणाऱ्या कोणत्याही लेखकास वाटायला हवी. इतके सगळे स्पष्ट असताना सरकारी कामकाजातून मराठी हटवा असे मावजो कसे काय म्हणू शकतात? विशेष म्हणजे चंद्रकांत केणी समितीने सरकारला कोकणीबरोबरच मराठीचा प्रशासनातील वापर वाढावा अशी शिफारस केली होती, तिचे हे मावजोही एक सदस्य होते. मग आता मराठीला त्यांचा विरोध का? त्यांची मराठीद्वेष्टी भूमिका ही त्या सन्मानाचे अवमूल्यन करणारी आहे. त्यातून त्यांनी गोव्यातील लाखो मराठीजनांच्या भावना दुखावल्या आहेत. आता किमान मुकाट माफी मागून त्यांनी आपल्या ज्ञानपीठ सन्मानाची व स्वतःचीही शान राखावी.
